केंद्रीय पातळीवर स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापनेची बातमी ५ जुलैला आली आणि सर्वत्र चर्चेला उधाण आले. त्यातच या मंत्रालयाचा भार अमित शहा यांच्याकडे दिल्याचे समजताच या चर्चेला वादळाचे स्वरूप प्राप्त झाले. वास्तविक सध्याच्या काळात देशपातळीवर सहकार पराभूत होत असल्याचे चित्र दिसत असताना, त्याच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केल्याने सहकार क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण होणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयामागील उद्देशांची, छुप्या अजेंडाची चर्चा सर्वत्र रंगू लागली. काही ठिकाणी याचे आनंदाने व मनापासून स्वागत करण्यात आले तर काही ठिकाणी वरकरणी आनंद व्यक्त करत असताना मनातील शंकांनाही वाट मोकळी करून देण्यात आली. काही जणांचा आनंद हा दुसऱ्यांच्या भविष्यातील अडचणींच्या अपेक्षेवर होता, तर काहींनी हातचे राखत सावध प्रतिक्रिया देण्यातच शहाणपण असल्याचे स्वतःला बजावले.

वास्तविक सहकार मंत्रालय हे पूर्वीपासूनच केंद्रीय पातळीवर कार्यरत आहे. फरक इतकाच की, पूर्वी ते कृषीमंत्रालयाबरोबर जोडलेले होते व आता ते त्यापासून वेगळे व स्वतंत्र करण्यात आले आहे. यापूर्वी देखील असे अनेकवेळा घडले आहे.

अनेक मंत्रालयांचा विस्तारही वाढवलेला आहे. उदा. पर्यावरण मंत्रालयामध्ये पर्यावरणाबरोबरच जंगल, हवामान बदल इ. नवीन खात्यांचा समावेश केला गेला. पशुसंवर्धन मंत्रालयाची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये दुग्ध, मत्स्य इ. चाही समावेश केला गेला. मानव संसाधन मंत्रालयाचे ''शिक्षण मंत्रालय'' असे नवीन नामकरण करण्यात आले. मात्र स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाचे स्थापनेमुळे सुरू झालेली उलटसुलट चर्चा यापूर्वी ऐकल्याचे कोणाला स्मरत नसेल.

नवीन मंत्रालयाचा हेतू स्पष्ट करताना देशपातळीवर संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे सक्षमीकरण करणे, त्यांच्यामध्ये समानता (Uniformity) आणणे, त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता आणणे, सहकार क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिक घटकांमध्ये समान धोरणाच्या माध्यमातून समन्वय साधणे, ‘सहकारातून समृध्दी’ या बोधवाक्याच्या यशस्वितेसाठी प्रयत्नशील राहणे आदी अत्यंत उदात्त उद्देश सांगितलेले असताना प्रत्यक्षात मात्र मंत्रालय स्थापनेच्या घोषणेपासूनच या घोषणेच्या समर्थनार्थ व विरुद्ध असे दोन विचार कार्यरत झाल्याचे आपण पाहिले आहे. नवीन सहकार मंत्रालयाच्या उद्देशपूर्तीसाठी ''सहकारिता'' या सहकारातील प्रमुख तत्त्वांचा अंगीकार संपूर्ण सहकार क्षेत्राने करणे आवश्यक आहे. सहकारि़ता म्हणजे Co-operation among Co-operatives या तत्त्वांचे पालन जात, पात, धर्म प्रांत, राजकीय पक्ष यांच्यापलीकडे जाऊन करणे अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात मात्र नवीन मंत्रालयाच्या स्थापनेपासूनच ‘सहकारिता’ या तत्त्वाला असहकार सुरू झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. या खात्याच्या निर्मितीनंतर लगेचच महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमधून गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने एका मोठ्या जाहिरातीद्वारे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान व सहकार मंत्र्याचे मोठे फोटो दिले आहेत. साहजिकच अशा जाहिरातींमधून संबंधितांना काय सुचवायचे आहे असा प्रश्न पडतो. या पार्श्वभूमीवर ''तुमचे हे तर आमचे हे'' असे म्हणत महाराष्ट्रातील संस्थांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांचे फोटो देत जाहिरात दिल्यास नवल वाटायचे कारण नाही. वास्तविक सहकारासाठी स्व. धनंजयराव गाडगीळ व स्व. वैकुंठभाई मेहता यांनी एकत्रितपणे केलेले कार्य कोण विसरेल ?

खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राचा सुवर्णमध्य म्हणून सहकाराकडे पाहिले जाते. सहकार चळवळ ही तळागाळातील गोरगरिबांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी असताना या चळवळीमध्ये सामील होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या किमान उत्पन्नाच्या अभावाने व अज्ञानाने अनेक गोरगरीब या चळवळीपासून अलिप्त राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. अशांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना या प्रवाहात आणण्याचे पवित्र कर्तव्य राज्य व केंद्र या दोन्ही सरकारांनी बजावले पाहिजे. नवीन मंत्रालयाच्या नोटीफिकेशनमध्ये क्रमांक ३ वर हाच उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात मात्र आज ही चळवळ मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांच्या हातात एकवटली आहे. कोणतीही सहकारी संस्था ही सहकाराच्या तत्त्वानुसार ''समान गरज'' असलेल्या सामान्य जनतेची असते, जास्तीत जास्त त्या संस्थेच्या संचालक मंडळावर / प्रशासनामध्ये विशिष्ट राजकीय अथवा धार्मिक विचारसरणीची मंडळी जास्त असू शकतात मात्र अशा मंडळींच्या वर्चस्वामुळे ती संस्था एखाद्या राजकीय पक्षाशी अथवा विचारांशी जोडणे अयोग्य ठरेल. सध्या मात्र प्रत्येक संस्थेवर राजकीय पक्षांचा शिक्का मारण्याचे काम होत असल्याने, सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेकडे झुकणाऱ्या संस्था एका बाजूला व त्याविरुद्ध विचारधारा असलेल्या व्यक्तींच्या ताब्यात असणाऱ्या संस्था दुसऱ्या बाजूस, असे सरळ सरळ दोन गट या नवीन मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे पडल्याचे मान्य करावे लागेल व या घटनेचा हा सर्वांत मोठा साईड इफेक्ट म्हणावा लागेल.

नवीन मंत्रालय स्थापनेची कायदेशीरता पहावयास गेल्यास अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मंत्रालयाच्या स्थापनेमागील उद्देशात असे नमूद केले आहे की, सदर मंत्रालय हे देशातील संपूर्ण सहकार चळवळीला प्रशासकीय, कायदेशीर व धोरणात्मक चौकट प्रदान करण्याचे काम नवीन मंत्रालय करेल. वास्तविक ‘सहकार’ हा विषय राज्याच्या सूचीमध्ये असताना केंद्रीय सहकार मंत्रालय हे काम कसे करणार? केंद्राने प्रदान केलेल्या या चौकटीची अंमलबजावणी करत असताना सतत राज्य व केंद्र यांच्यामध्ये संघर्ष उभा राहून घटनात्मक पेच निर्माण होणार नाही का ? हा विचार मनात येताच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री डोळ्यासमोर उभ्या राहतातच. पूर्वीपासून मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या ह्या केंद्रीय सूचीमध्ये येत असल्याने त्यांच्या संबंधीचेच निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेतले जात होते. मग हे नवीन मंत्रालय केवळ मल्टीस्टेट सोसायट्यांच्याच उध्दारासाठी / सक्षमीकरणासाठी काम करणार का? हा प्रश्न मनामध्ये उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.

या संदर्भातील एक महत्त्वाचा योगायोग म्हणजे ज्या दिवशी शहा यांना नवीन सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार दिला गेला त्याच दिवशी सन २०११ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्ती नाकारत गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सन २०१३ पासून प्रलंबित असलेल्या दाव्याची सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधीचा निर्णय राखून ठेवला आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकाराने तत्कालीन लोकसभेने सहकारी संस्था स्थापण्यास घटनेमध्ये मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारी व देशातील सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी घटनेमध्ये अनुच्छेद ४३ ब मध्ये सुधारणा करणारी घटना दुरुस्ती डिसेंबर २०११ मध्ये संमत केली. ही घटना दुरुस्ती २०१२ मध्ये १५ फेब्रुवारीला लागू करण्यात आली. त्यानुसार राज्यांना घटनेतील सहकारविषयक मार्गदर्शक सूचनांद्वारे आपापल्या सहकार कायद्यात सुधारणा कराव्या लागल्या.

ही घटना दुरुस्ती राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, ‘सहकार’ हा विषय राज्यसूचीमध्ये असल्याने त्याविषयी कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही, या मुद्यावर या घटनादुरुस्तीस गुजरातमधील सहकारी संस्थांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्र सरकारने संबंधित घटना दुरुस्ती म्हणजे राज्याच्या अखत्यारीतील ''सहकार'' या विषयासंबंधी कायदा नसून केवळ ''मार्गदर्शक तत्वे'' आहेत, अशी भूमिका घेतली. न्यायालयाने मात्र अर्जदाराचे म्हणणे मान्य करत, जी गोष्ट करण्याचा थेट अधिकार केंद्राला नाही, ती गोष्ट केंद्र सरकारला अप्रत्यक्षसुध्दा करता येणार नाही असे सांगत ९७ वी घटना दुरुस्ती अवैध ठरवली.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी ६ व ७ जुलैला झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारचे ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सरकारची भूमिका मांडताना, सरकारला देशातील सहकारी संस्थांचे / चळवळीचे सुसूत्रीकरण करावयाचे आहे व मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण नाही असे विशद केले.

सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली की, यासाठी केंद्र सरकारला अनुच्छेद २५२ चा अवलंब करून राज्यांच्या संमतीने हे सहकार क्षेत्रात देशपातळीवर एक संघता (Uniformity) घडविता येईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, केंद्रीय सूचीमधील क्र.४४ हा आंतरराज्यीय सहकारी संस्थांना सध्या लागू होत असला तरी त्यामध्ये सहकार (Co-operation) हा शब्द नसून ‘कार्पोरेशन’ हा शब्द आहे. यामुळे कार्पोरेशन या शब्दामध्ये को-ऑपरेटिव्ह चा समावेश होतो का ? हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायालयाने ९७ वी घटनादुरुस्ती जर वैध ठरवली तर नवीन सहकार मंत्रालयाला देशातील सहकार चळवळीवर मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे नियंत्रण ठेवता येईल.

परंतु जर ९७ वी घटना दुरुस्ती अवैध ठरवली गेल्यास केंद्र शासनास अनुच्छेद २५२ अंतर्गत प्रत्येक राज्याची संमती घ्यावी लागेल. अशावेळी निश्चितच भा.ज.पा. शासीत राज्ये एका बाजूला व विरोधकांकडे असलेली राज्ये एका बाजूला अशी विभागणी होऊन सहकाराच्या सुसूत्रता मोहिमेस, सहकार एकसंध ठेवण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. हे टाळायचे असेल तर केंद्र सरकारला घटनेमध्ये सुधारणा करुन ‘सहकार’ हा विषय ''समवर्ती'' (Concurrent) यादीमध्ये आणावा लागेल व त्यासाठी तो प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याबरोबरच ५० टक्के राज्यांची संमती मिळवावी लागेल. अशाप्रकारे ९७ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरल्यास नवीन सहकार मंत्रालयाला जास्त अधिकार प्राप्त होतील व ती अवैध ठरल्यास तब्बल १० वर्षांनी बहुचर्चित घटनादुरुस्तीमधील काही भाग केंद्र सरकारला रद्द करावा लागेल.

या नवीन मंत्रालयाचे कामकाज जोपर्यंत प्रत्यक्षात सुरू होत नाही, तोपर्यंत मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीबद्दल, उद्देशांबद्दल, कायदेशीरतेबद्दल चर्चा होतच राहणार, परंतु एक गोष्ट नक्की की, जोपर्यंत राज्य व सरकार या दोहोंचा उद्देश हा समान म्हणजे सहकारी चळवळीच्या सक्षमीकरणाचाच असेल तोपर्यंत या दोहोंमध्ये वाद निर्माण होणार नाही. मात्र सक्षमीकरण म्हणजे सहकारातील दुर्बल संस्थांना साहाय्य करून सक्षम करणे का सहकारातील दुर्बल संस्थांना बंद करून सहकारात केवळ सक्षम संस्थांचं ठेवून सहकार चळवळ सक्षम करणे होय. यापैकी कोणती कार्यपद्धती नवीन मंत्रालयाला अपेक्षित आहे ते पहावे लागेल. अनेक वेळा सहकारी चळवळीच्या स्वच्छतेबद्दल बोलले जाते. अशी स्वच्छता मोहीम राबविणे म्हणजे चुकीचा कारभार करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारणे होय. अशावेळी कारवाईच्या उद्देशांबद्दल शंका घेत वातावरण गढूळ होण्याची शक्यता असून तेच सध्या होत आहे.

राज्यातील एखाद्या गरजू सहकारी संस्थेस केंद्र शासनाने भांडवल पुरवठा केल्यास, ती संस्था सार्वजनिक संस्था होईल का ? या शंकेपासून देशातील सर्व सहकारी संस्थांना कायदेशीर चौकट प्रदान करताना, या संस्थांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे थेट अधिकार केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सुपूर्त केले जातील का? अशा अनेक शंकांचे मोहोळ उठू लागले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या नवीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून राजकीय हिशेब चुकते केले जातील व त्यादृष्टीने रोडमॅप अगोदरपासूनच तयार आहे असे अनेकजण ठामपणे सांगत आहेत तर, ''चोरांच्या मनात चांदणे'' असे म्हणत हेच अपेक्षित असणारे काही जण गालात हसताना दिसत आहेत. सध्या काही गुन्ह्यांमध्ये तपास हा राज्याने करावयाचा का केंद्राने याबाबत वाद होताना दिसतो, तसेच भविष्यात सहकारी संस्थांवर एखाद्या विशिष्ट मुद्यांवर नियंत्रण कोणाचे ह्या प्रश्नांमुळे न्यायालयीन वाद वाढण्याचीही शक्यता आहे.

सहकाराचा संबंध निर्मितीशी, निर्मितीचा संबंध वस्तुविनिमयाशी म्हणजेच बाजारपेठ व आर्थिक उलाढालींशी असल्याने ''सहकार'' हा शब्द समृध्दीदर्शक ठरला. समृध्दीच्या आकर्षणामुळे अनेकजण सहकाराकडे वळले. सहकारातून पैसा व त्यातून सत्ता या विचारसरणीमुळे सहकाराला ग्रहण लागण्यास सुरुवात झाली. वास्तविक काही स्वार्थी व्यक्तींकडून होणारा हस्तक्षेप विसरून राजकारण व सहकार यांची शुद्धता संभाळली पाहिजे. ''राजकारण'' हे सहकाराला लाभलेले कुंपण मानावे लागेल परंतु कुंपणच शेत खाऊ लागल्यास अशक्य होईल. तसेच राजकीय स्वार्थापोटी सहकाराचा खांदा आपले राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी वापरणेसुध्दा गैरच ठरेल. या पार्श्वभूमीवर नवीन सहकार मंत्रालय हे सहकाराचे खांदे बळकट करण्यासाठीच कटिबद्ध असेल अशी अशा करुयात.