आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी झुंजत असलेला पाकिस्तान पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. इम्रान खान विरुद्ध लष्कर आणि सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध सरकार असा सामना सुरू आहे. लष्करासोबतच्या संघर्षामुळे इम्रान यांचे राजकारण संपुष्टात येईल का? शरीफ, भुत्तोंप्रमाणे खान यांनाही पाकिस्तानमधून परागंदा व्हावे लागेल का? यावर प्रो. डॉ. गुलाम हुसेन यांच्याशी केलेली बातचीत.

लक्ष्मणरेषा ओलांडली

खरं पाहता चहूबाजूने घेरलेल्या इम्रान खान यांची जामिनावर सुटका करून सर्वोच्च न्यायालयाने भूतकाळात केलेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी इम्रान खान यांना दिली; मात्र त्यांच्या अटकेदरम्यान पीटीआय समर्थकांनी देशभर हिंसाचार करून, विशेषत: लष्कराला टार्गेट करून, जाळपोळ करून ही संधी गमावली. लष्करावरील हल्ल्यामुळे इम्रानचे पाठीराखे नाराज झालेत. पाकिस्तानमध्ये लष्करी संस्था सर्वोच्च मानली जाते. या संस्थेवर हल्ला करणे ही लक्ष्मणरेषा पार करण्यासारखे आहे. इथे इम्रान खान चुकले आणि पुढचे सर्व चित्र बदलले. या कृतीमुळे सरकार आणि लष्करी नेतृत्वाला इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षावर कठोर कारवाई करण्याची खुली सूटच मिळाली आहे.

लष्करी नेतृत्वाचा कठोर पवित्रा

लष्करावर हल्ला करणाऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, असा पवित्रा आता लष्कराने घेतला आहे. हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांवर पाकिस्तानच्या नागरी कायद्यांतर्गत नव्हे, तर लष्करी कायद्यानुसार कारवाई होणार आहे. पाकिस्तानमधून हजारो पीटीआय कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात येत असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. लष्करी संस्थानावर हल्ले करणारे हल्लेखोर इम्रान खान यांच्या घरात लपले असून, त्यांना आमच्याकडे सोपवावे, असा इशारा सरकारने दिला आहे. इम्रान यांच्या घराला पोलिसांनी वेढा दिला आहे. परिस्थिती बघता इम्रान खान यांना केव्हाही अटक होऊ शकते.

हिंसाचाराच्या दोन थिअरी

इम्रान खान यांना अटक झाल्यानंतर देशभर उफाळलेल्या हिंसाचाराबद्दल पाकिस्तानमध्ये दोन थिअरी प्रचलित आहेत. एक तर लष्करी संस्थानावरचा हल्ला हा एक घडवून आणलेला सुनियोजित कट होता. त्यात लष्कर, गुप्तचर संस्था आणि सरकारचा सहभाग होता. इम्रान खान यांनी जाहीरपणे हा आरोप केला. दुसरीकडे लष्कर आणि शाहबाज सरकारच्या या हिंसाचाराची पूर्वकल्पना इम्रान खान यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या बड्या नेत्यांना होती. दुसरी थिअरी अशी आहे की, देशभर हिंसाचार करण्यासाठी पीटीआय कार्यकर्त्यांना मुद्दामहून चिथावणी देण्यासाठी सरकारने इम्रान खानला अटक केली. म्हणजे खान यांच्यासह त्यांचा पक्ष पीटीआयवर कडक कारवाई करता येईल, असा हेतू लष्कर आणि सरकारचा होता.

लष्कर विरुद्ध इम्रान संघर्ष

इम्रान खान यांचे राजकारण, त्यांचा पक्ष संपवून टाकण्याबद्दल पाकिस्तानी सरकार आणि लष्करी नेतृत्वात एकमत झाले आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेट, प्रसारमाध्यमांवर लष्कराचा ताबा आहे. खान यांना अटक झाल्यावर मिळणारे जनसमर्थन, पोटनिवडणुकांमधील यश बघता इम्रान खान यांनी थेट लष्करी नेतृत्वाशी पंगा घेतला. खान यांनी सातत्याने माजी लष्करप्रमुख बाज्वा आणि नव्या लष्करप्रमुखांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो यशस्वी झालेला नाही.

आता हाती आयतेच कोलीत मिळाल्यामुळे इम्रान खान यांनी बिघडलेली प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न लष्करी नेतृत्वाचा आहे. सत्तेत असताना इम्रान यांनी नवाज शरिफ, झरदारी यांच्या पक्षाची पाळेमुळे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते साध्य होऊ शकले नाही. आता हे सर्व जण लष्करासोबत मिळून इम्रान खान यांच्यावर उलटले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने काही हस्तक्षेप केला, तरच काही होऊ शकते. इम्रान खान यांना दुसऱ्यांदा अटक केल्यास त्यांचा पक्ष कमकुवत होईल. लष्कराच्या प्रतिमेवरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल, यात शंका नाही.

लष्करी नेतृत्वाचा कठोर पवित्रा

लष्करावर हल्ला करणाऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, असा पवित्रा आता लष्कराने घेतला आहे. हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांवर पाकिस्तानच्या नागरी कायद्यांतर्गत नव्हे, तर लष्करी कायद्यानुसार कारवाई होणार आहे. पाकिस्तानमधून हजारो पीटीआय कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात येत असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. लष्करी संस्थानावर हल्ले करणारे हल्लेखोर इम्रान खान यांच्या घरात लपले असून, त्यांना आमच्याकडे सोपवावे, असा इशारा सरकारने दिला आहे. इम्रान यांच्या घराला पोलिसांनी वेढा दिला आहे. परिस्थिती बघता इम्रान खान यांना केव्हाही अटक होऊ शकते.

इम्रानचे राजकीय भवितव्य अंधारात

इम्रान खान यांना सत्तेपर्यंत लष्करी नेतृत्वाने पोहोचवले होते. भुत्तो, शरीफ यांच्यानंतर बऱ्याच काळानंतर पाकिस्तानमध्ये केंद्रीय सरकार आणि लष्करी नेतृत्व एकत्र आले होते. मात्र त्यानंतर आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून लष्करी नेतृत्व आणि इम्रान खान यांच्यात खटके उडाले. संघर्ष सुरू झाला, लष्कराची ताकत माहिती असल्यामुळे इम्रान खानच्या पीटीआय पक्षाचे नेते, सहानुभूती असलेले लष्करी अधिकारी इम्रान यांची साथ सोडून जात आहेत.

त्यामुळे भविष्यात नवाज शरिफ, दिवंगत बेनझीर भुट्टो यांच्याप्रमाणे इम्रान खान यांच्यावरही देश सोडून जाण्याची वेळ येऊ शकते. सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता एकतर इम्रान खान यांना सरकारसोबत काही तडजोड करावी लागेल किंवा त्यांच्यावर राजकारण सोडून देण्याची वेळ येऊ शकते. तिसरा पर्याय म्हणजे काही प्रकरणात त्यांना सहा-आठ वर्षांची शिक्षा होईल. मात्र अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. मात्र यावेळी शाहबाज शरीफ आणि लष्करी नेतृत्वाला इम्रान खान यांचे राजकारण निर्णायकपणे समाप्त करायचे आहे.

लोकप्रियतेला ओहोटी

इम्रान खान यांची लोकप्रियता ओसरायला सुरुवात झाली आहे. जनतेकडून मिळणारा पाठिंबा लष्करी नेतृत्वाने नियंत्रित केला आहे. देशभर पीटीआयच्या बड्या नेत्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. शाहबाज सरकार हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला जुमानत नाही. जामीन मिळताच दुसऱ्या प्रकरणात अटक केली जाते. एकंदरीत पाकिस्तानमध्ये छुपी एकाधिकारशाही सुरू आहे. संसदेत विरोधक केवळ नावाला असून सरकार कुणाचेही ऐकत नाही. शाहबाज शरीफ सरकारला सार्वत्रिक किंवा प्रांतीय निवडणुका टाळायच्या आहेत.

यापूर्वी त्यांचे लक्ष्य आहे ते म्हणजे इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षाला पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त करण्याचे. यामध्ये ते यशस्वी होताना दिसत आहेत. खरं तर पाकिस्तानातील खानदानी आणि पांरपरिक पद्धतीच्या राजकारणात इम्रान खान यांच्या प्रवेशाने राजकारणाला नवी दिशा मिळाली होती. मात्र सत्तेत असताना इम्रान खान यांनीही विरोधकांची मुस्कटदाबी केली होती. सध्याची परिस्थिती बघता, इम्रान खानच्या राजकारणाचे भवितव्य फारसे सकारात्मक नाही. एकंदरीतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर इम्रान खान यांचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.

न्यायपालिका विरुद्ध सरकार

पाकिस्तानमध्ये सरन्यायाधीश उमर बांदीयाल विरुद्ध शाहबाज शरीफ यांच्यातही संघर्ष सुरू झाला आहे. बांदीयाल हे इम्रान खान यांच्या बाजूने निर्णय देतात, असा आरोप सरकारचा आहे. इम्रान खान पंतप्रधान असताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अगदी शाहबाज शरीफ यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या कित्येक नेत्यांना तुरुंगात टाकले. तेव्हा न्यायपालिकेने हस्तक्षेप केला नाही. मात्र ते सातत्याने इम्रान यांच्या पाठीशी उभे दिसतात, असे म्हणणे सरकारचे आहे.

पंतप्रधान शरीफ आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी थेट न्यायपालिकेवर टीका करणे सुरू केले आहे. सत्ताधारी आघाडीचे एक नेते फजलूर रहेमान यांनी न्यायपालिकेविरुद्ध घेराव आंदोलन सुरू केले. बांदीयाल यांच्यावर विविध बाजूने दबाव टाकणे सुरू आहे. त्यासाठी संसदीय समिती बनवली आहे; मात्र बांदीयाल यांना हटवणे एवढे सोपे नाही. तसाही त्यांचा काही महिन्यांचा कार्यकाळ उरलेला आहे. मात्र इम्रान खान यांना मदत करू नका, हा दबाव त्यांच्यावर आहे.

राजकारणातील पोकळी

इम्रान खान राजकारणात येण्यापूर्वी यशस्वी क्रिकेटर होते. पाकिस्तानला पहिल्यांदा क्रिकेट वर्ल्ड कप त्यांनी जिंकून दिला. दिवंगत आईच्या स्मृतीत खान यांनी एक मोठे कॅन्सर रुग्णालय उभारले. इम्रान खान राजकारणात येण्यापूर्वी नवाज शरीफ आणि भुत्तो कुटुंबीयांच्या खानदानी राजकारणाला पाकिस्तानी जनता कंटाळली होती. इम्रान यांच्या प्रवेशामुळे राजकारणाची दिशा बदलली. सामान्य माणूस राजकारणात यशस्वी होऊ शकतो, असे आशादायी चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे पाकिस्तानची तरुणाई इम्रान यांच्या पाठीशी उभी राहिली. जर आता इम्रान खान राजकारणातून बाजूला झाल्यास पाकिस्तानात पहिल्याप्रमाणे कौटुंबिक आणि चौधरी, जमीनदारी पद्धतीचे राजकारण सुरू राहील.

वाटचाल सोपी नाही

सध्याची परिस्थिती बघता, पाकिस्तानची वाटचाल योग्य दिशेला सुरू नाही. तसे पाहता जेव्हा सर्व भीषण संकटे येतात, तेव्हा त्यातून काहीतरी मार्गही निघतो; मात्र पाकिस्तानमधील ही परिस्थिती पुढील दोन-तीन वर्षे निवळेल, असे वाटत नाही. या सर्व गदारोळात अर्थव्यवस्था मागे फेकली गेली आहे. महागाई वाढत चालली आहे. निराशेच्या या काळात देशातून मोठ्या प्रमाणावर ब्रेन ड्रेन होईल. उच्चशिक्षित, स्किलफूल लोक पाकिस्तान सोडून जातील, स्थलांतर वाढेल. या काळात देशात असुरक्षितता वाढेल. हिंसाचार, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार वाढीस लागेल. शेवटी पाकिस्तानी नागरिकांनी विचार केला तरच एक चांगला पाकिस्तान घडू शकतो. मात्र या दलदलीतून बाहेर पडण्याची इच्छाशक्ती सामान्य नागरिक आणि राजकीय नेतृत्वामध्ये जराही दिसत नाही, ही खरी शोकांतिता आहे.

लष्कराला इशारा

पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कर केंद्रबिंदू राहिले आहे. पाकिस्तानमध्ये तीन दशके मार्शल लॉ लागू होता. संसदीय लोकशाही प्रणाली असली, तरी छुप्या किंवा थेट पद्धतीने लष्कराचा सत्तेवर कंट्रोल राहिला आहे. नवाज शरीफ आणि बेनझीर भुत्तो यांनीही लष्करासोबत संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात फारसे यश मिळाले नाही. मात्र इम्रान खान यांनी पहिल्यांदा लष्कराविरोधात जनतेला रस्त्यावर उतरवले आहे. इम्रान खानची लोकप्रियता बघता लष्करी नेतृत्व काही काळासाठी बचावात्मक पवित्र्यात गेले होते. हा लष्कराला भविष्यासाठी इशारा आहे.