- प्रा. विशाल गरड, vishalgarad.18@gmail.com

गावाकडचा वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीचा काळ आठवा, जेव्हा बहुतांशी घरं पत्र्यांची होती, स्लॅबची जर एखादी गोष्ट असेलच, तर ते समाजमंदिर असायचं. ते सार्वजनिक असल्यानं समाजबांधवांना अनेक कामांसाठी आणि कार्यक्रमासाठी ते वापरता यायचं. सार्वजनिक उत्सवांसाठी तर ते एक हक्काचं घरच असायचं.

काही तरुण तिथं झोपायला सुद्धा जायचे. काळ बदलला, आर्थिक परिस्थिती बदलली गावातील घरावरचे पत्रे, छप्पर निघून स्लॅबची घरे उभी राहू लागली. सार्वजनिक मंडळं श्रीमंत झाली आणि सार्वजनिक उत्सव रस्त्यांवर साजरे करू लागली. त्यामुळं हल्लीची विना दरवाजाची समाज मंदिरं धूळ खात पडली.

आजपर्यंत प्रत्येक गावातील नुसत्या समाज मंदिरांवर झालेला खर्च जर काढला, तर कमीत कमी पन्नास लाख जास्तीत जास्त दोन कोटी एवढा निघेल. त्या समाज मंदिरांचा उपयोग आजपर्यंत लग्नात जेवणावळीसाठी, सुगीत शेतमाल साठवणीसाठी, गणेशोत्सव व विविध जयंत्या साजऱ्या करण्यासाठी आणि फावल्या वेळेत पत्ते खेळण्यासाठी झाला.

श्रद्धेपोटी आपण मंदिर, मशीद, विहार, चर्च करोडो रुपये खर्चून बांधले, त्यामुळे माणसाच्या अशा वागण्यानं देव देवतांचे सुद्धा गरीब देव आणि श्रीमंत देव असं वर्गीकरण झालं. अमुक एखाद्या समाजाला समाज मंदिर मिळालं म्हणून मग इतर समाजांनी सुद्धा तीच री ओढून आपापल्या समाजासाठी समाज मंदिरं किंवा सभागृहं बांधून घेतली.

आताच्या पिढीला समाज मंदिरांची नाही तर अभ्यासिकांची आणि व्यायामशाळांची जास्त गरज आहे. जुन्या समाज मंदिरांमध्ये जर अभ्यासिका सुरू झाल्या, तर गावातील विद्यार्थ्यांना शाळा, कॉलेज सुटल्यानंतर तिथं अभ्यास करता येईल. पुण्यात स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला विचारा त्यानं कोणत्या ना कोणत्या अभ्यासिकेत प्रवेश घेतलेला असतो.

सध्या ऑनलाइनच्या जमान्यात शिक्षण मोबाइलवर येऊन ठेपलंय. ऑफलाइनपेक्षा ऑनलाइन शिक्षण तुलनेनं स्वस्त आहे. त्यामुळं शहरात जाऊन क्लासेस लावण्याची ऐपत नसणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण सोयीचे वाटतं पण त्यांना जर अभ्यास करण्यासाठी गावातच एक अभ्यासिका मिळाली, तर त्यांचा स्पर्धा परीक्षांत यश मिळवण्याचा टक्का वाढू शकतो.

जे तरुण अशा समाज मंदिरांचा वापर विधायक उपक्रमांसाठी करत आलेत त्यांचे कौतुकच आहे पण सार्वजनिक कट्टे, सभागृहं, समाज मंदिरं यांचे रंगलेले कोपरे पाहिल्यावर समजतं की गावातील तरुण तिथं का एकत्र येतात. कमी वयात पैसा हातात यायला की व्यसनाधीनतेचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते. माझ्या निरीक्षणानुसार मिरवणुका, जत्रा आणि लग्नाच्या वरातीतून व्यसनाधीनतेची पायाभरणी होते.

तंबाखू, मावा, गुटखा तर जणू आता सर्वमान्य झाल्यासारखा युवक खात आहेत. अजूनही दारू आणि गांजा सेवन तेवढं लपून छपून चालू आहे पण भविष्यात तेही उघडपणानं खायला सुरुवात होईल. आपल्या देशाची युवाशक्ती नासवायची नसेल, तर त्यांना व्यसन लागू नये याची काळजी घेणं जास्त गरजेचं वाटतं.

कोणत्याही नेत्याचा तुमच्या मतदानावर डोळा असतो त्यामुळे एखाद्या गावातून जर अमुक ठिकाणी एवढा निधी द्या, असं एकमुखाने मागणी केली तर ती लगेच मान्य होते. त्यामुळे गावासाठी काय मागावं यासाठी गावातील लोकांनीच शहाणं होणं काळाची गरज आहे. आजही मी कित्येक गावे पाहतो जिथं चांगला रस्ता नाही, पाण्याची टाकी नाही, एक दवाखाना नाही, शाळेची इमारत नाही पण त्या गावात पंचवीस लाखांचं समाज मंदिर किंवा सभागृह नक्कीच आहे. लोकप्रतिनिधींकडून निधी मिळाला पण तुम्ही त्याचा वापर कशासाठी केला ?

समाज मंदिरांवर खर्च झालेला पैसा हा लोकप्रतिनिधीच्या खिशातला नसतो तो कर स्वरूपात जमा झालेला आपलाच पैसा असतो. राजकारणातून मिळणारी सत्ता, पैसे जमवण्याचा, कमावण्याचा द्रुतगती मार्ग असतो म्हणूनच सत्ता प्रत्येकाला हवी असते. काही नेते मंडळी आणि अधिकारी प्रामाणिक आहेत तर काही मात्र फक्त टक्केवारी, कमिशन आणि हप्ते गोळा करण्यासाठी राजकारणात व नोकरीत येतात.

देशाची अर्धी संपत्ती भ्रष्टाचारी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या घरात आहे, हे दुर्दैवाने म्हणावं लागतं. सगळं सगळ्यांच्या डोळ्याला स्पष्ट दिसतं पण कितीही केलं तरी सत्ता ही ठरावीक माणसांच्या हातातच इकडून तिकडं फिरत राहते. त्यामुळे आता सामान्य माणूसही कंटाळला आहे.

इथून पुढं आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींनी समाज मंदिरांसाठी दिला जाणारा आपला निधी गावातील जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळा, ग्रामीण रुग्णालये, तालमी, यांच्या बांधकामासाठी वापरायला हवा. कुणी नेता आला की ज्या त्या समाजानं आपल्या गल्लीत, पेठेत, आळीत, मंदिरासमोर, मशिदीसमोर एक समाज मंदिर द्या अशी मागणी करणे निदान इथून पुढं तरी थांबायला हवं.

कोरोनासारख्या महासाथीच्या परिस्थितीनं आपल्याला आपला प्राधान्यक्रम बदलायला लावलाय. शिक्षण आणि आरोग्यासाठी खर्च करण्यावर भर द्यायला हवा. लाखो रुपये खर्चून बांधलेल्या समाज मंदिरांचं रूपांतर अभ्यासिकांत करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.

कोरोना कालखंडात गावपातळीवर आणि शहरात उभा राहत असलेल्या कोरोना उपचार केंद्र आणि क्वारंटाइन सेंटरसाठी प्रशासनाला शाळेच्या खोल्या वापराव्या लागल्या. माणसाचं हे वागणं पाहून अब्जावधी रुपये खर्च करून तयार केलेली पक्क्या स्वरूपाची आर.सी.सी मध्ये बांधलेली सभागृहे हसत राहिली. शेवटी म्हणतात ना आपण आपल्या कर्माची फळे भोगत असतो.

ऑक्सिजन बेड नव्हता, रुग्णालयात जागा नव्हती, औषधे नव्हती हा आजवर आपण दिलेल्या प्राधान्यक्रमाचा परिणाम होता. ज्याची मोठी किंमत प्रत्येक कुटुंबानं मोजली. आता इथून पुढे तरी जेव्हा केव्हा लोकप्रतिनिधी गावात येतील, तेव्हा त्यांच्याकडं अभ्यासिका मागा, शाळेच्या खोल्या बांधून मागा, वाचनालयं मागा, व्यायामशाळा मागा आणि ते मंजूर झाल्यावर त्याचं पावित्र्य राखा, हीच विनंती.

(लेखक हे प्रसिद्ध व्याख्याते आणि इतिहास व विविध सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)