-हेरंब कुलकर्णी herambkulkarni1971@gmail.com

कार्यकर्ता...तळागाळातला कार्यकर्ता...समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांतून आलेला कार्यकर्ता. राजकीय पक्ष असो, एखादी नाणावलेली, मोठी संस्था असो की छोटी संस्था असो...कार्यकर्त्याशिवाय या गोष्टी उभ्या राहू शकत नाहीत. विविध क्षेत्रांतील अशाच काही कार्यकर्त्यांची मनोगतं, मुलाखती या साप्ताहिक सदरातून वाचायला मिळतील. सदराचा पहिला भाग सुरू होत आहे अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मरियम ढवळे यांच्या मुलाखतीपासून. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महिला संघटनेचं त्या राष्ट्रीय नेतृत्व करतात.

प्रश्न : देशपातळीवर सध्या तुम्हाला महिलांचे कोणते प्रश्न तीव्र झालेले जाणवतात?

अन्नसुरक्षा व महागाई याप्रश्नी वेगवेगळ्या राज्यांत फिरताना महिलांमधला तीव्र असंतोष जाणवतो. दोन ते तीन कोटी रेशनकार्डं सरकारनं रद्द केली आहेत. बायोमेट्रिक तांत्रिक अडचणी सांगितल्या जातात व जिथं संघटना नाही तिथं धान्य न मिळालेली कुटुंबं काहीच करू शकत नाहीत व दुसरीकडे महागाईनं महिलांमधील कुपोषण वाढत आहे. अनेक गरीब कुटुंबांत तेल विकत घेण्याचीही ऐपत नाही असं दिसतं. गॅस सिलिंडरचे भाव वाढल्यानं अनेक कुटुंबांत पुन्हा लाकूडफाटा वापरला जाऊ लागला आहे. मायक्रो-फायनान्स कर्जबाजारी महिलांची संख्या वाढली आहे. महिलांची असुरक्षितता व त्यांच्यावरचे अत्याचारही वाढत आहेत.

प्रश्न: देशभर किती आणि कसा प्रवास होतो?

महिन्यातून किमान १५ ते २० दिवस मी वेगवेगळ्या राज्यांत फिरत असते. या महिन्यातच मी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ, उडिशा, गुजरात या राज्यांत जाऊन आले. रेशन, कर्जबाजारीपणा, महिलांवरील अत्याचार, एकविसाव्या वर्षी लग्नाचा कायदा या विषयावर चर्चा...अशा विविध मुद्द्यांसंदर्भात मला या राज्यांत जावं लागलं. पुढील महिन्यात तेलंगणा, पंजाब, पश्चिम बंगालमध्ये जाणार आहे. देशातील २३ राज्यांत आमचं काम सुरू आहे, त्यामुळे ज्या ठिकाणी आंदोलनं, बैठका असतील तिथं फिरावं लागतं.

प्रश्न: दौऱ्यांव्यतिरिक्तच्या दिवसांत तुम्ही दिल्लीत कशा स्वरूपाचं काम करता?

दिल्लीत विविध संघटनांच्या समन्वयानं मोहिमा सुरू असतात. काही विषयांवर भूमिका नक्की करणं, संघटनात्मक कामं करणं, विविध राज्यांचा समन्वय, कार्यालयीन कामं व सरकारी खात्यांशी थेट संपर्क अशा स्वरूपाचं काम करावं लागतं.

प्रश्न: संघटनेचं काम, तिचा खर्च, प्रवास हे सारं व्यवस्थापन कसं केलं जातं...?

देशातील २३ राज्यांत आमचे एक कोटीपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. दक्षिण भारतापासून ते ईशान्य भारतापर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात काम आहे. वेळेनुसार विमान, रेल्वे, रिक्षा अशा विविध प्रवाससाधनांचा वापर करावा लागतो. महिलांकडून फक्त दोन रुपये वार्षिक फी घेतो व त्यातून संघटनेचा खर्च चालतो. कोरोनानंतर प्रश्न वाढले आहेत व संपर्क साधणंही कठीण होत आहे. तरीही महिलांबरोबरच्या कामात खंड नाही.

प्रश्न : अलीकडच्या काळात तुम्ही कोणकोणत्या प्रश्नांवर आंदोलनं केली?

अन्नसुरक्षा, महागाई, रोजगार या प्रश्नांवर तर काम करावंच लागतं; पण त्याचबरोबर धार्मिक व जातीय मुद्द्यांवरसुद्धा काम करावं लागतं आहे. २०१७ ते २०१९ या काळात १४५ ‘ऑनर किलिंग’ झाल्याची माहिती केंद्र सरकारनं संसदेत दिली. हा प्रश्न किती गंभीर होत आहे ते या आकड्यावरून कळून येईल. अशा प्रश्नांवर त्या त्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभं राहणं व त्याच वेळी सातत्यानं धार्मिक व जातीय सलोखा यांविषयी काम करणं हे विषय महत्त्वाचे ठरत आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे प्रश्न जाणवतात. त्रिपुरासारख्या राज्यात हिंसाचार वाढला असून महिलांना त्रास होतो आहे, मध्य प्रदेशात लव्ह जिहाद, गुजरातमध्ये प्रशासनाला गरिबांच्या प्रश्नांवर काम करायला लावणं, दिल्लीत दंगलग्रस्त भागात महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असं विविध प्रकारे काम करावं लागतं.

प्रश्न : महिलांच्या प्रश्नांवर काम करत असूनसुद्धा मध्यमवर्गीय किंवा नोकरदार महिला तुमच्या आंदोलनांत दिसत नाहीत...

कष्टकरी महिला हा आमचा प्राधान्याचा विषय असला तरी सर्वच महिलांच्या सर्वच प्रश्नांवर आम्ही भूमिका घेतो. नोकरदार महिलांच्या आमच्या संघटनाही आहेत; पण या महिलांना संघर्षात भाग घेण्यावर मर्यादा येतात. मात्र, विविध राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये या महिला आमच्याबरोबर असतात. मालमत्तेचा अधिकार हा प्रश्न सर्वच महिलांसाठी आहे, त्यामुळे सर्व स्तरांतील महिला संपर्कात असतात.

प्रश्न : कोरोनाकाळानंतर महिलांविषयीच्या प्रश्नांचं स्वरूप काही बदललं आहे का?

नक्कीच बदललं आहे. महिलांची असुरक्षितता आणि त्यांचे कष्ट अधिकच वाढले आहेत. अनेक घरांतला रोजगार गेला व त्यामुळे महिलांना दुप्पट काम करून घर चालवावं लागत आहे. त्यात उपासमारीचं प्रमाणही वाढलं आहे. भारतात उपाशी राहणाऱ्यांची संख्या ३९ कोटी ५२ लाख झाली. त्यात रोजगार हमीची कामं सुरू होत नाहीत व घरकाम करणाऱ्या महिलांना कोरोनाकाळात मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये प्रवेश नाकारला गेला, त्यातून अनेकींची काम सुटली. आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार भारतात ‘जेंडर गॅप’ ६५ टक्क्यांनी वाढली व १५६ देशांत भारताचा क्रमांक याबाबतीत १४० वा आहे, इतकी महिलांची अवस्था बिकट आहे.

प्रश्न: दारू आणि बालविवाह या प्रश्नांवरही संघटना काम करते ना?

होय. दारूबाबत महिला स्थानिक पातळीवर संघर्ष करतात. दारूविषयीच्या कायद्यांवरही काम करावं लागतं. मुलींच्या लग्नाचं वय आता वाढत आहे; पण बालविवाहाच्याही घटना आढळतातच. आमच्या कार्यकर्त्या संबंधित वस्तीपातळीवर त्या कुटुंबाचं मन वळवून मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करतात.

प्रश्न: केंद्र सरकारनं मुलींच्या लग्नाचं वय २१ वर्षं करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याकडे तुम्ही कसं बघता?

या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. शिक्षणाचं वय वाढावं यासाठी, तसंच महिलांच्या आरोग्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकार सांगत आहे; पण उच्च शिक्षणाच्या सुविधाच ग्रामीण-आदिवासी भागात फारशा नाहीत त्याचं काय? अन्नसुरक्षेच्या दयनीय अवस्थेत भुकेचं प्रमाणही ग्रामीण भागात वाढलेलं आहे. त्यामुळे लग्नाचं वय वाढवून सरकार काय साधणार आहे? याशिवाय, महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर आहे. बलात्कार वाढलेत, राजकीय व श्रीमंत गुन्हेगारांना पाठीशी घातलं जात आहे. यातून गरीब पालक मुलींचं लग्न लवकर लावून देतात. सरकारनं ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी व शिक्षणाच्या सुविधा व पोषणमूल्य देण्यासाठी जास्त प्रयत्न करायला हवेत. तसं झालं तर मुली वैयक्तिक पातळीवर लग्नाचं वय आपोआप वाढवतील. व्यक्तिगत आयुष्यात हस्तक्षेप करण्यापेक्षा सरकारनं धोरणात्मक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं.

प्रश्न: इतक्या वर्षांत महिलांमध्ये सकारात्मक बदल काय जाणवतात?

महिलांचे प्रश्न आजही तितकेच बिकट आहेत; परंतु अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची त्यांची वृत्ती पहिल्यापेक्षा अधिक दिसते. प्रश्न विचारण्याचं धाडस त्यांच्यात निर्माण होत आहे व आमच्या संघटनांच्या माध्यमातून महिलांचा राजकीय सहभागही वाढत आहे. अनेक ठिकाणी महिला निवडल्या जातात. त्या चांगलं काम करतात, राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होतात. प्रसंगी, चांगल्या अर्थानं, हस्तक्षेपही करतात आणि हे वाढत्या संख्येनं होत आहे. हे नक्कीच खूप समाधानकारक आहे. (सदराचे लेखक शिक्षण व सामाजिक चळवळींत कार्यरत असून विविध विषयांवर लेखन करतात.)