महिला धोरणाची वाटचाल सोपी नव्हती. १९९४ मध्ये महिला धोरण झाले असले, तरी त्याच सुमारास राज्यात सत्तांतर झाले. सरकारशी संवाद सुरू झाला. यथावकाश महिला धोरणाचा कृती आराखडा सरकारने मांडला...

जुलै २०१४ मध्ये महिला धोरण जाहीर झाले आणि ते प्रत्यक्षात आणण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली; परंतु त्याची वाटचाल सोपी नव्हती. त्याला कारण असे, की राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकांमध्ये व त्यानंतर धोरणाच्या अंमलबजावणीला काही प्रमाणात सुरुवात झाली असली, तरी त्यासाठी लागणारा निधी, मनुष्यबळ आणि कृती अराखडा मात्र अजून पुढे जायचा होता.

महाराष्ट्रभर महिलांनी धोरणाच्या बाजूने खूप सकारात्मक भूमिका घेतली; पण तरीसुद्धा महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीचा स्तर आतून कमजोर राहिला. कारण, राजकीय स्वरूपाचे अनेक मतभेद होते. त्याला कारण असे, की १९९४ मध्ये महिला धोरण झाले असले, तरी त्याच सुमारास राज्यात सत्तांतर झाले. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार होते, ते बदलले. मुख्यमंत्री असलेले शरद पवार विरोधी पक्षनेते झाले आणि मनोहर जोशी हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. भारतीय जनता पक्षाचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले.

मी त्या वेळी सरकारच्या महिला धोरणाच्या बाजूने काम करत होते. १९९५ मध्ये सगळीकडे मोठी चर्चा सुरू झाली की, आता सगळे महिला धोरणाचे चक्र उलटे फिरवले जाणार आणि मनुस्मृतीचा कायदा लागू होणार. मलाही मोठा धक्का बसल्यासारखे झाले होते. कारण, नव्‍या सरकारची भूमिका कशा प्रकारची असणार, ते काहीच स्पष्ट नव्हते. मनात एक आशा गुंतलेली होती.

सत्यशोधक महिला परिषदांमधून तयार केलेला जाहीरनामा १९९२ च्या सुमारास सर्व पक्षांना पाठवला होता. कम्युनिस्ट, जनता पक्ष, काँग्रेस आणि शिवसेना यांनाही तो पाठविला होता. त्या वेळी मनोहर जोशी विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये असे दोन्हींचे काम बघत होते. त्या वेळी ते शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते होते आणि त्यांना मी हा जाहीरनामा पाठवला होता.

१९९५ गेले, १९९६ गेले. मला असे वाटत होते की, सरकार काही खरेच उलटे निर्णय घेते की काय? महिला धोरण आम्हाला मान्य नाही, असे जाहीर करतात की का? पण तसे काहीही घडले नाही.

उलटपक्षी मी मराठवाड्यात जेथे गेले तेथे मोठ्या प्रमाणात महिला मला केशरी हांडे, केशरी साड्या, केशरी बादल्यांसह दिसत होत्या. ठिकठिकाणी असे झालेले भगवेकरण दिसायला लागले. आश्‍चर्य वाटले, की या महिला शिवसेनेच्या झाल्या कधी? त्यातील बऱ्याच महिला ओळखीच्या होत्या. सामाजिक चळवळीमध्ये, बचत गटांत कुठेना कुठे भेटलेल्या होत्या.

त्यांना मी विचारले, ‘अगं, तुम्ही शिवसेनेच्या कधीपासून झालात...’ त्यांनी उत्तर दिले, ‘आम्ही मनाने शिवसेनेच्या होतो. धीर होत नव्हता, त्यामुळे आम्ही आमचा पक्ष कुठला आहे हे सांगत नव्हतो.’ त्यांच्या उत्तरामुळे मी आश्‍चर्यचकित झाले आणि कुठेतरी असेसुद्धा मला दिसायला लागले की, बऱ्याच ठिकाणी महिलांवर अत्याचार झाले होते तिथे मी जायचे तर त्यावेळेला काही तरुण प्रत्येक ठिकाणी पुढे पोहोचलेले असायचे.

ते कसे पोहोचत कळत नव्हते. मी एकदा विचारले, ‘तुम्ही कोण आहात? आणि तुम्ही कशासाठी येता.’ तेव्हा त्या सगळ्यांनी सांगितले, ‘आम्ही मराठवाड्याच्या वृत्तपत्रांत काम करणारे युवक पत्रकार आहोत.’ ‘सकाळ’सह विविध वृत्तपत्रांचे हे प्रतिनिधी प्रत्येक ठिकाणी उत्सुकतेने येऊन थांबत असत. त्यामुळे लक्षात आले की, महाराष्ट्रात हवा बदलते आहे.

महाराष्ट्रात महिलांवरचे अत्याचार थांबविण्यासाठी मी व महिला चळवळ काय करतेय, त्याकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे. महिलांचे हे जे प्रश्‍न मी घेत होते, त्याच्याबद्दल त्यांची पूर्ण खात्री होती. त्यांचा पाठिंबा ते माध्यमातून मांडू लागले. अशी पक्षांच्या पलीकडची ही माणसे जसजशी मला भेटायला लागली, तसतशी माझी उमेद वाढत गेली.

मी हळूहळू महिलांच्या प्रश्‍नांवर निवेदने घेत गेले. स्वतः प्रश्‍नार्थी आणि त्याही सर्व जणी महिला म्हणायला लागल्या, की आपण एखादे निवेदन तरी देऊ या आणि त्या बाबतीत सरकार काय करते ते पाहू या. असा सरकारशी संवाद सुरू झाला.

मी राष्‍ट्रीय कामगार संघटना ‘इंटक’चेही काम करत होते. त्या वेळी महिला विभागाची अध्यक्ष होते. तिथे कामगार महिलांचे प्रश्‍न बरीच वर्षे प्रलंबित राहिले होते. विशेषतः कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल बरेचसे आत्मपरीक्षण व चिंतन चालले होते. आंतरराष्‍ट्रीय कामगार संघटनेचे कामदेखील शैला लिमयेंसोबत करत होतो. कामगार महिलांचीसुद्धा अपेक्षा होती की काही बाबतींत मजूर महिलांसाठी काही प्रागतिक पावले उचलली गेली पाहिजेत.

जानेवारी १९९७ च्या सुमाराला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी एक बैठक मंत्रालयामध्ये बोलावली आणि तिला गोपीनाथ मुंडे उपस्थित होते. तसेच विजया चौक, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, शोभा फडणवीस, निशिगंधा मोगल, सुधा कुलकर्णी, विभुती पटेल, ज्योती म्हापसेकर अशा बऱ्याच महिला आम्ही उपस्थित होतो. त्या बैठकीत मोठ्या प्रमाणात महिलांनी सरकारवर अपेक्षांचे खूप प्रहार केले.

काहींनी सौम्यपणे, काहींनी जोरदारपणे बरेच मुद्दे मांडले. मीही त्या बैठकीत बोलले. शिवशाही सरकारच्या या पहिल्या मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर चाललेल्या दीड-पावणेदोन तासांच्या बैठकीत पूर्वी शरद पवारांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर बराच फरक झाला होता. दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच सरकारने बैठक घेतली होती. त्यात महिला धोरणावर पुन्हा सरकारचे शिक्कामोर्तब झाले.

सर्वांचे म्हणणे ऐकले आणि या सगळ्याचा विचार करतो, असे उत्तर दिले. माझ्याकडे पाहून बैठक संपायच्या वेळेला आम्हाला अचानक सरांनी असे विचारले, की तुमचे प्रश्‍न ऐकले; पण तुम्ही एक प्रश्‍न असा सांगा, ज्यावर सरकारने काही उपाययोजना केली तर खूप महिलांना मोठा फायदा होईल. त्यांना आनंद वाटेल आणि मोठा प्रतिसादही मिळेल.

त्या वेळेस मी हात वर केला आणि सांगितले, की महिलांनी महाराष्ट्रभर काही वर्षे दारूबंदी व्हावी म्हणून गावोगावी आंदोलने केलेली आहेत. त्या आंदोलनांचे ३०-३५ हजार खटले प्रलंबित आहेत. कारण, महिला धोरणांमध्ये म्हटले होते, की ज्या गावांत महिलांचे दारूबंदीचे ठराव होते, त्या ठरावांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार गावात मतदान घेईल आणि त्या मतदानात विजय झाल्यानंतर तिथे दारूची उभी बाटली आडवी केली जाईल.

म्हणजेच देशी दारूच्या दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानंतर असे घडले नाही. त्यापैकी काही ठिकाणी संघर्ष झाला आणि महिलांनी आंदोलन करून दारूभट्ट्या फोडून टाकल्या. परिणामी, महिलांवर खटले दाखल झाले. गोपीनाथ मुंडे हे गृहमंत्री होते. त्यांनी मला विचारले, किती खटले असतील? मी म्हटले, ३० ते ३५ हजार असतील. मोठी संख्या आहे; पण त्यांच्यावरील खटले काढून टाकले तर खूप चांगले होईल.

मला असे वाटत होते की, हे खूप मोठे आव्हान आहे. परंतु, खरोखरच पुढच्या तीन ते चार दिवसांत सरकारने महाराष्ट्रभर ३० ते ३५ हजार महिलांवरचे दारूबंदीचे खटले काढून टाकले! त्यात त्या कुठल्या पक्षाच्या आहेत हा विचार शिवशाही सरकारने केला नाही. त्यामधून त्यांना लढण्यासाठी अधिक उमेद मिळाली. कुसुमाग्रजांच्या कवितेप्रमाणे ‘पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ म्हणा’ अशा भूमिकेतून मनोहर जोशी यांनी ते खटले काढून घेण्याचा निर्णय घेतला.

त्यात गोपीनाथ मुंडे यांचा सिंहाचा वाटा होता. ते खटले काढल्यावर महाराष्ट्रभर महिलांत प्रचंड आनंदाचे वातावरण होते. माझ्या स्वतःच्या मनात सकारात्मक किरण तयार झाला आणि त्याचीच परिणिती काही दिवसांनी प्रत्यक्ष शिवशाही, शिवसेनेबाबत विश्‍वासाचे बीज रोवले गेले. यथावकाश विधिमंडळातही १९९७-९८ च्या सुमारास महिला धोरणाचा कृती आराखडा सरकारने मांडला आणि पुढची वाटचालसुद्धा तेवढीच आशादायक तसेच महिलांना उत्साह देणारी झाली.

neeilamgorhe@gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)