निमित्त

डॉ. श्रीमंत कोकाटे

shrimantkokate1@gmail.com

गतवर्षी ऑगस्ट क्रांतिदिनानिमित सातारा जिल्ह्यातील पाचवड येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात प्रा. विनायक जाधव यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यांनी महानायकांचा इतिहास सांगताना छत्रपती शिवाजीराजांचा उल्लेख एकेरी केला, असा आक्षेप तेथील भिडेंच्या सनातनी झुंडशाहीने घेतला. तेव्हा संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांनी झुंडशाहीला सांगितले, की या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच शिवाजीराजांबद्दल आदर आहे. अतिथींचा उद्देश चांगलाच आहे. तुम्ही कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक वाचले का? ते अत्यंत उत्तम पुस्तक असून त्यामध्ये शिवाजीराजांचे उदात्तीकरण आहे... प्राध्यापिकेने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली; परंतु झुंडशाही माफी मागण्यावर ठाम होती. त्यात सर्वात खेदजनक बाब ही आहे, की सत्यशोधक विचारांच्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेतील पदाधिकारी-सहकारी आयोजक प्राध्यापकांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी त्यांना माफी मागण्यासाठी दबाव आणत होते. मात्र, प्रा. डॉ. आहेर यांनी माफी मागितली नाही. त्यामध्ये त्यांचा स्वाभिमान आणि तत्त्वनिष्ठा स्पष्टपणे दिसते.

या प्रकरणात पाचवड पोलिसांची झालेली एन्ट्री आणि त्यांची भूमिका अत्यंत संतापजनक अन् संविधानविरोधी आहे. तेथील पोलिस अधिकाऱ्यांनी सवाल केला, ‘तुम्ही पानसरेंच्या पुस्तकाचा संदर्भ का घेतला?’ पोलिस अधिकाऱ्यांचे हे विधान आक्षेपार्ह तर आहेच; परंतु संविधानाने बहाल केलेला मूलभूत अधिकार पायदळी तुडविणारे आहे. उद्या काय पोलिसांना विचारूनच लेखक, विचारवंत, कवी, वक्ते, शाहीर, अभिनेते, चित्रकार आणि प्राध्यापकांनी बोलायचे आणि लिहायचे काय? वर्गात जाण्यापूर्वी पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठटाचण दाखवायचे व मगच वर्गात शिकवायला जायचे काय? पाचवडच्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे वागणे हुकूमशाही वृत्तीचे होते. त्याबद्दल न्यायाधीशांनीही कडक भाषेत ताशेरे ओढले आहेत. विचारवंत, प्राध्यापक आणि लेखकांनी काय बोलायचे, काय बोलायचे नाही? यावर निर्बंध आणणे, हे फॅसिझमचे लक्षण आहे. संबंधित प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यांचे वागणे संविधानाच्या मौल्यवान मूलभूत अधिकारांविरुद्ध आणि धर्मांध झुंडशाहीला बळकटी देणारे आहे.

संविधानातील कलम १९ नुसार आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य घटनाकारांनी प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिलेले आहे. आक्षेपार्ह मत असेल तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते. ‘शिवाजी’ असा नामोल्लेख करणे यात काय आक्षेपार्ह आहे, ते संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने सांगावे. आपण राम, कृष्ण या दैवतांचा उल्लेख ‘तो राम’, ‘हा कृष्ण’, ‘माझा सखा कृष्ण!’ असाच करतो. ते राम आहेत, ती रामाची प्रतिमा आहे, असाच उलेख करतो. ती रामराव यांची मूर्ती आहे, असा उल्लेख आपण करत नाही. ‘आई’ हे प्रत्येकाचे सर्वोच्च श्रद्धास्थान असते. आपण सर्व जण ‘माझी आई’ असेच म्हणतो. आईला एकेरीवर बोलतो. राम, कृष्णाला एकेरीवर बोलतो, म्हणून काही आई, राम, कृष्ण यांचा अनादर होत नाही. छत्रपती शिवाजीराजांचा उल्लेख अनेक समकालीन, उत्तरकालीन अभ्यासकांनी ‘शिवाजी’ असा केलेला आहे. महाराजांचा अनादर करणे, हा त्यांचा हेतू नव्हता आणि आजही कोणाचा नाही; परंतु भिडेंनी पेरलेल्या विषवल्लीचे फळ म्हणजे सनातनी झुंडशाही आहे. त्या झुंडशाहीपुढे प्रा. डॉ. मृणालिनी आहेर झुकल्या नाहीत. खरेच त्यांनी शिवाजी, फुले, शाहू, आंबेडकर आणि कर्मवीर अण्णांचा बाणा कायम ठेवला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

संबंधित प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत खटला गेला. प्रा. डॉ. आहेर शेवटपर्यंत हिमतीने लढल्या. या प्रकरणी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे स्टेटमेंट खूप महत्त्वपूर्ण, दिशादर्शक आणि ऐतिहासिक आहे. कायद्याचा गैरवापर करून झुंडशाहीला पाठबळ देणाऱ्या व संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर न्यायाधीशांनी ओढलेले ताशेरे निश्चितच संविधानिक मूल्यांची जोपासना करणारे आहेत. न्यायाधीशांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना ‘संविधान’ आणि ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक वाचण्याचा सल्ला दिलेला आहे. न्यायाधीशांची ही भूमिका फॅसिझमला पायबंद घालणारी व लोकशाही मूल्ये वृद्धिंगत करणारी आहे, त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा अभिमान वाटला!

(लेखक शिवचरित्र अभ्यासक आहेत.)

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख एकेरी झाल्याने सनातनी झुंडशाहीने त्यास आक्षेप घेतला. महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिकेने ‘तुम्ही शिवाजी कोण होता?’ पुस्तक वाचले का, असे विचारत त्यांची माफी मागण्यास नकार दिला. संबंधित प्रकरणात पोलिसांनाही न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाने त्यांना दिलेला ‘धडा’ हुकूमशाही मोडणारा ठरला.