तारळे : तारळी धरणावर व कळंबे गावच्या वरील बाजूस अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट (Adani Green Energy Project) होऊ घातला आहे. या प्रोजेक्टला या विभागातील १०२ गावांचा विरोध आहे. असे असताना दलालांकडून कवडीमोल दराने कळंबे परिसरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करून जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना धमकावून त्यांच्या जमिनी लाटल्या जात आहेत. असे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तातडीने थांबवावेत. झालेल्या व्यवहाराची चौकशी करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी तारळी अदानी प्रकल्प विरोधी कृती समितीने जिल्हाधिकारी, पाटण तहसीलदार, दुय्यम निबंधक पाटण यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, की तारळी धरणावर (Tarli Dam) होत असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टला संपूर्ण तारळे विभागाचा कडाडून विरोध आहे. गेल्या पंधरा वर्षापासून या विभागात आमच्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी- विक्री सुरू आहेत. यामध्‍ये अनेक अनधिकृत प्रकार होत आहेत. बाहेरील अनेक धनदांडगे गुंतवणूकदार व स्थानिक दलाल आमच्या शेतकऱ्यांना धमकावून त्यांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी लाटत आहेत. काही लाटल्याही आहेत. अगदी ३० ते ४० हजार रुपये एकरी भावापासून आज तीन लाख रुपये एकर अशा कवडीमोल भावाने या जमिनी परस्पर विक्री केल्या जात आहेत. या जमिनीत अनेक पिढ्या राबलेला आमचा माणूस या मालकीला कायमचा मुकत आहे.

संबंधित निवेदन मंडलाधिकारी तारळे, गावकामगार तलाठी कळंबे, निवडे, तोंडोशी, सावरघर, कुशी, भांबे, जळव, मुरूड, मालोशी यांनाही देण्यात आले आहे. निवेदन देतेवेळी देवराज पाटील, बाळासाहेब सपकाळ, अभिजित जाधव, इंद्रजित पाटील, बाळासाहेब जाधव, भरत जाधव, सचिन गोरे, सूरज गोरे, सदाशिव सपकाळ, जोतिराम जाधव, हंबीरराव गोडसे, काशिनाथ भंडारे, नानासाहेब पन्हाळकर, गणेश जाधव, भास्करराव गोरे, मारुती पवार, विजय यादव, अनिल कांबळे, विश्वनाथ पवार, महिपतराव जाधव, अनिल कांबळे, विलास कांबळे, ॲड. विजय यादव, रामचंद्र जाधव, आनंदा वरक, कोंडीबा खरात आदींसह पाल, सावरघर, डफळवाडी, केंजळवाडी, बागलेवाडी, निवडे, आळी, मुरूड, सासपडे, खबालवाडी, बांबवडे, तारळेसह परिसरातील गावांतील कृती समितीतील पदाधिकारी उपस्थित होते.

धनदांडग्‍यांवर बंदी घाला

आज हे धनदांडगे व दलालांनी फसवणूक करून घेतलेल्या जमिनी लाखो रुपये भावाने अदानी कंपनीला विक्री केल्या जात आहेत. आपल्या कार्यालयात त्‍याच्‍या राजरोसपणे विनासायास नोंदी होत आहेत. या सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आपण नियंत्रण आणून व्यवहारांची चौकशी करावी. बाहेरील धनदांडगे खरेदीदारांना जमिनी घेण्यावर पूर्णपणे बंदी घालावी. आमच्या गोरगरीब जनतेच्या फसवणुकीने गेलेल्या जमिनी परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.