कुडाळ (सातारा) : प्रतापगड सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकासाठी (Pratapgad Co-operative Sugar Factory Election) जावळीत गेल्या महिनाभरापासून आरोप-प्रत्यारोपाने घोंगावत असलेले वादळ निकालानंतर काहीसे शांत झाले असून, माजी आमदार (कै.) लालासिंगकाकांचे राजकीय वारसदार असलेले त्यांचे नातू व जावळी पंचायत समितीचे उपसभापती सौरभ शिंदे (Saurabh Shinde) यांच्या संस्थापक सहकार पॅनेलने अपेक्षेप्रमाणे एकतर्फी मोठ्या फरकाने दणदणीत विजय मिळवत सत्ता अबाधित राखली. तरीही कारखान्याचे सभासद नसतानाही दीपक पवारांनी त्यांच्या विरोधात मिळवलेली ९०० मते ही सुध्दा सत्ताधाऱ्यांना नक्कीच आत्मचिंतन करायला लावणारी आहेत. सौरभ शिंदेंच्या संस्थापक सहकार पॅनेलला विजय मिळाला; आता कारखाना सुरू व्हावा व शेतकरी, कामगारांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे.

निवडणुकीच्या निमित्ताने सौरभ शिंदेंनी तालुक्यातील गटतट एकत्र आणले. त्यांचे राजकीय कसब यानिमित्ताने अधोरेखित झाले, हे सत्य कोणीच नाकारणार नाही. मात्र, या विजयात अनेकांचा वाटाही आहे. त्यांना कोणी मदत केली का नाही, यापेक्षा त्यांच्या विरोधात कारस्थान करण्याचे धाडस मात्र जास्त प्रमाणात झाले नाही, हे त्यांच्या पथ्यावर पडले. राजकारण म्हटले की बेरजेचे राजकारण केले पाहिजे, या हेतूने आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शशिकांत शिंदे, सदाशिव सपकाळ, वसंतराव मानकुमरे आदी मंडळींनी सौरभ शिंदे यांना सहकार्य केले. कामगार हा कारखाना अथवा कोणत्याही सहकारातील निवडणुकीत महत्त्‍वाचा घटक असतो आणि प्रतापगडच्या कामगारांना तर १८ महिन्यांचा पगार नाही. तरीही सर्व कामगार निवडणूक हातात घेऊन सैारभ शिंदे यांच्यासाठी रात्रंदिवस पळत होते, ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. कारखाना अडचणीत आल्यापासून वेळोवेळी संचालक मंडळाने कामगारांना सहकार्य केले होते. त्यांच्यासाठी झटले होते आणि कारखाना चालवण्याची क्षमता नक्की कोणाच्यात आहे, हे त्यांना ज्ञात होते म्हणूनच त्यांनी या निवडणुकीत सौरभ शिंदेंना साथ दिली. निवडणुकीत सर्व पक्षातील नेतेमंडळींना एकत्र आणून कामगारांची साथ मिळाल्यानेच सौरभ शिंदेंचा विजय अधिक सुकर झाला हे निश्चित.

दीपक पवार (Deepak Pawar) हे विरोधी पॅनेलचे प्रमुख होते. त्यांनीही ताकदीने ही निवडणूक लढविली. गावागावांत जाऊन रान पेटवले. कारखाना बंद असून, स्थानिक शेतकऱ्यांचा ऊस उभा आहे, शेतकऱ्यांची उसासाठी पिळवणूक होत आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. दीपक पवार हे एकाकी लढत असल्याची चर्चा झाली. मात्र, दीपक पवार यांच्यासोबत तालुक्यातील कोणीच जाण्याचा निर्णय का घेतला नाही, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. तालुक्यातील सगळे नेते जर एक विचार करत असतील आणि आपणच वेगळा सवतासुभा मांडणार असू तर त्याचा परिणाम काय होतो, याचे आत्मपरीक्षण त्यांनी केले पाहिजे. निवडणूक झाली, निकाल लागला पण या निवडणुकीमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या संस्थेवर आणखी ३० ते ४० लाखांचा बोजा वाढला, हे वास्तव मात्र नाकारता येणार नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या या कारखान्याची निवडणूक मुळात लागावीच का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला. मात्र, तरीही निवडणूक झाली. नुसतीच झाली नाही तर त्यानिमित्ताने जावळीच्या राजकारणातील अनेक घडामोडी स्पष्ट झाल्या. सौरभ शिंदे व दीपक पवार या दोघांतच खरी जुगलबंदी या निवडणुकीत दिसून आली. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीची रंगीत तालीमच जणू यानिमित्ताने दिसून आली. कारखाना अडचणीत आहे, तीन वर्षांपासून बंद आहे म्हणून ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी सुरवातीपासून प्रयत्न केले गेले.

अगदी शरद पवारांनीही (Sharad Pawar) याबाबत सूचना दिल्या. मात्र, तरीही निवडणूक लागलीच. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवरून राज्यात गाजावाजा झालेल्या जावळीत बँकेनंतर कारखान्याच्या निवडणुकीतही त्याचे पडसाद पाहायला मिळणार व पुन्हा एकदा धुमशान होणार, अशा अटकळी बांधल्या गेल्या. कारखाना ताब्यात असेल तर जावळीचे राजकारण चांगल्या पध्दतीने हाताळता येईल, असे मनसुबे बांधले जातील व अनेकांना स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेता येईल, अशी आशा होती. मात्र, (कै.) लालसिंगकाकांचे बाळकडू मिळालेल्या सौरभ शिंदेंनी स्वतःचे राजकीय कसब दाखवून देत एकमेकांचे परस्पर टोकाचे विरोधक असलेले आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व आमदार शशिकांत शिंदे या दोन्ही नेत्यांसह अनेकांना कारखान्याच्या निवडणुकीपुरते का होईना पण एकत्र आणले. दोन्ही नेत्यांनी सैारभ शिंदे यांना निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी जाहीर पाठिंबा दिला. नुसताच पाठिंबा दिला नाही तर आमदार भोसले यांनी सौरभ शिंदे यांच्यासाठी स्वतः प्रचारात आघाडी घेत प्रचार केला. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांची फळी कामाला लावली. त्याचा फायदा नक्कीच सौरभ शिंदेंना झाला, हे निकालावरून स्पष्ट झाले. आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनीही पाठिंबा दिला. मात्र, ते प्रत्यक्ष प्रचार यंत्रणेत कोठेही सहभागी झाले नाहीत. आमदार शिंदे यांचे समर्थक असलेल्या सुहास गिरी यांच्या आई कुसुम गिरी या तर संस्थापक पॅनेलच्या स्वतः उमेदवार असून देखील सुहास गिरी व त्यांच्या पत्नी व जावळीच्या सभापती जयश्री गिरी हे दोघेही प्रचारासाठी एकदाही घराबाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे दीपक पवारांच्या मागे कोणाची अदृश्य शक्ती तर कार्यरत नाही ना? या चर्चेला अधिक बळकटी मिळाली.

आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीचा (Zilla Parishad Election) विचार करून दीपक पवारांचे शत्रुत्व नको या इराद्यानेच काहींनी प्रचारात सहभाग घेतला नाही, याची चर्चाही आता खासगीत सुरू झाली. दीपक पवार हे कारखान्याचे साधे सभासदही नसताना त्यांना ९०० च्या आसपास मते का मिळाली, याचे विश्लेषण करायचे झाले तर स्थानिक गावपातळीचे राजकारण, गट-तट, विरोधाला विरोध व मुख्य म्हणजे कारखाना बंद असल्याने ऊस तोडणीला होत असलेला विलंब व त्यातून होत असलेली नाराजी यामुळेच त्यांना एवढी मते मिळाली असतील, असे बोलले जात आहे. मात्र, मागच्या वेळच्या निवडणुकीचा विचार केला तर त्यावेळी सौरभ शिंदे यांच्या विरोधात त्यांच्या घरातीलच काही मंडळींनी पॅनेल उभे केले होते. त्यावेळी विरोधकांना ११०० हून अधिक मते मिळाली होती. याचाच अर्थ पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत विरोधकांना ११०० मते मिळाली व यावेळी झालेल्या निवडणुकीत विरोधकांना ९०० मते मिळतात म्हणजे गतवेळीपेक्षा दीपक पवारांना २०० मते कमीच मिळाली आहेत, यावरून कारखान्याचा सभासद हा (कै.) लालसिंगकाका व (कै.) राजेंद्र शिंदे यांच्या विचाराशी व सौरभ शिंदे यांच्या नेतृत्वाशी आजही सहमत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सोनगावचा माळ सगळ्यांनी मिळून फुलवला पाहिजे

आता निवडणूक होऊन गेली आहे. सौरभ शिंदे यांनी कारखाना जिंकला आहे. कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करणे, हे काम आता त्यांना करावे लागणार आहे. जिंकलेल्या मतांची आता हीच खरी अपेक्षा आहे. कारखाना सुरू करणे तसे जिकिरीचे आहे. तरीही तो करावाच लागणार आहे. किसन वीर कारखान्याशी झालेला करार मोडीत काढायचा आहे. नव्याने भांडवल उभे करायचे आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, अजित पवार यांचे सहकार्य घ्यायचे आहे. हे सर्व करताना सभासद शेतकऱ्यांनीही त्यांना सहकार्य करणे जावळीतील सर्वांचेच कर्तव्य आहे. ओसाड पडलेला सोनगावचा माळ आता सगळ्यांनी मिळून पुन्हा एकदा फुलवला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा!