कऱ्हाड - केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनवण्यास बंदी घातली आहे. साखर, कांदा निर्यात बंदी केली आहे, खाद्य तेल मोठ्या प्रमाणात आयात केले आहे. यामुळे देशातला शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. याला केंद्र सरकारची आयात व निर्यात धोरण कारणीभूत आहेत.

हे निर्णय डिसेंबरअखेर मागे न घेतल्यास सर्व शेतकरी संघटनेसह हजारो शेतकऱ्यांसोबत नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सरकारच्या विरोधात तीव्र बेमुदत आंदोलन करू असा इशारा शेतकरी संघटनांच्यावतीने आज येथे केंद्र सरकारला देण्यात आला.

बळीराजा संघटनेचे संस्थापक पंजाबराव पाटील, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद पाटील, जिल्हाध्यक्ष बीआरएस पार्टीचे विश्वास जाधव, शेतकरी कामगार पक्षाचे अॅड. समीर देसाई, बळीराजा संघटनेचे युवा आघाडी अध्यक्ष गणेश शेवाळे आदींच्यावतीने केंद्र सरकारच्या धोऱणांचीही होळी यावेळी संघटनांच्यावतीने करण्यात आली.

पंजाबराव पाटील म्हणाले, सरकारने इथेनॉल बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला थोडाफार दिलासा मिळाला. इथेनॉल बंद निर्णयामुळे आणि साखर व कांदा निर्यात बंदीमुळे साखर व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजार भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात केल्यामुळे देशांतर्गत सोयाबीन व तेलबिया पिकवणारा शेतकरी योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. या सर्व संकटाला आपल्या केंद्र सरकारची आयात व निर्यात धोरण कारणीभूत आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय शेतकरी विरोधी आहेत.

हे सर्व निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावे, इथेनॉल बनवण्यास साखर कारखान्याला परवानगी द्यावी, साखर व कांदा निर्यातीस तात्काळ परवानगी द्यावी, आयात केलेल्या खाद्यतेलावर ५० टक्के आयात शुल्क लावून देशातील सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

हे निर्णय डिसेंबर अखेर मागे न घेतल्यास आम्ही आमच्या विभागातील सर्व शेतकरी संघटनेसह हजारो शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली येथे जंतर-मंतर या ठिकाणी सरकारच्या विरोधात तीव्र बेमुदत आंदोलन करू. यावेळी देवानंद पाटील, विश्वास जाधव, गणेश शेवाळे, अॅड. समीर देसाई यांनीही मनोगत व्यक्त करुन सरकारच्या धोऱणाचा निषेध केला.