Bengaluru Mumbai Industrial Corridor

बंगळूर- मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरसाठी (बीएमआयसी) राज्य सरकारने पुन्हा एकदा म्हसवडच्या जागेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचा निर्णय परवा घेतला आणि हा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.

हा महाकाय प्रकल्प माणदेशात होणार, की उत्तर कोरेगावात? हा या प्रकरणात आजपर्यंत कळीचा मुद्दा होता. विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माणचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्यात यानिमित्ताने झालेलं वाकयुद्ध मधल्या काळात इथल्या जनतेने अनुभवलं आहे. वास्तविक, हा प्रकल्प म्हसवडमध्ये व्हावा, असा प्रस्ताव सर्वप्रथम तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राला पाठविला होता. नंतरच्या काळात राज्यात सत्तांतर झालं आणि प्रकल्प माणदेशातच व्हावा, यासाठी आमदार जयकुमार गोरे यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.

खरेतर, वर्षानुवर्षे दुष्काळात खचलेल्या माणदेशी जनतेने पाहिलेले विकासाचे स्वप्न या प्रकल्पामुळे सत्यात उतरवण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल आमदार गोरे यांचं अभिनंदनच करायला हवं. माणवासीयांचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी ते योग्यच केलं, याबाबत दुमत नसावं; पण झालं असं, की म्हसवडची जागा या प्रकल्पासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही, असा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिला. (या संदर्भातला केंद्राच्या उच्चस्तरीय कमिटीचा पत्रव्यवहारही उपलब्ध आहे.) केंद्राच्या उच्चस्तरीय कमिटीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य सरकारसोबत एक बैठक घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या बैठकीस ऑनलाइन उपस्थित राहिले आणि म्हसवडची जागा अयोग्य असेल, तर उत्तर कोरेगावातील जागा या प्रकल्पासाठी देऊ, असे आश्वासन त्यांनी अर्थमंत्र्यांना दिले. या बैठकीनंतरच हा प्रकल्प उत्तर कोरेगावात होणार, अशा चर्चा सुरू झाल्या. उत्तर कोरेगावचे लोकप्रतिनिधी म्हणून पुढे रामराजे यांनी हा प्रकल्प उत्तर कोरेगावातच व्हावा, असा आग्रह धरला. खरेतर, इथे रामराजे आणि आमदार गोरे हे दोघेही आपापल्या जागी योग्यच होते. असा मोठा प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात व्हावा, असं दोघांनाही वाटणं साहजिक होतं; पण या निमित्ताने मधल्या काळात अगदी खालच्या पातळीवरून झालेली टीकाटिप्पणी मात्र अप्रस्तुत होती. जनतेला ती नक्कीच आवडणारी नव्हती.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, या दोघांच्या वादात प्रकल्प जिल्ह्याबाहेर जाण्याचा धोका मधल्या काळात निर्माण झाला होता. शेजारचे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे कधीकाळी या प्रकल्पासाठी टपून होतेच. तसं झालं असतं, तर मोठ्या औद्योगिकीकरणाची जुनीच मागणी असलेल्या इथल्या तरुणाईची स्वप्न पुन्हा एकदा धुळीस मिळाली असती.

मात्र, सुदैवाने तसे घडलेले नाही. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा म्हसवडचा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, प्रकल्प म्हसवडमध्ये व्हावा किंवा उत्तर कोरेगावात. तो सातारा जिल्ह्यात होतोय, हा या सर्वातला महत्त्वाचा भाग आहे. खरे तर वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या झळा सहन केलेल्या माणदेशात औद्योगिकीकरण व्हायलाच हवे. त्यामुळे हा प्रकल्प तिथे झाला तर ती निश्चितच चांगली बाब आहे; पण जी स्थिती माणदेशाची आहे, तीच उत्तर कोरेगावची आहे. या भागावरही दुष्काळाचा टिळा आहेच. त्यामुळे या भागातही मोठे उद्योग यायलाच हवेत. उत्तर कोरेगावनेही विकासाचे स्वप्न पाहिलेलं आहे. तेही सत्यात उतरायला हवं आणि हा एक मोठा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यात आणत असताना राज्य सरकारने असं दुहेरी हित साधायला हवं.

मधल्या काळात या प्रकल्पावरून जे राजकारण रंगलं गेलं, त्यामध्ये उत्तर कोरेगावातील जनतेला हा प्रकल्प नकोच आहे, असेही चित्र रंगवले गेलं. इथल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी प्रकल्पात जाणार, असेही सांगण्यात येऊ लागलं; पण वस्तुस्थिती अगदी तशीच नाही. अर्थात, आपल्या वडिलोपार्जित पिकाऊ जमिनी प्रकल्पात जाऊ नयेत, असं शेतकऱ्यांना वाटणं साहजिक आहे आणि जमिनी तशा जाऊही नयेत; पण शेतीखालच्या जमिनीव्यतिरिक्त फार मोठा भूभाग उत्तर कोरेगावात पडून आहे. दुष्काळाचा कलंक पुसणारा हा प्रकल्प त्यावरच उभा राहणार आहे. मधल्या काळात उत्तर कोरेगावातील गावांचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे काही ग्रामपंचायतींचे ठरावही करण्यात आले. मात्र, हे ठराव कागदावर कसे येतात? हे सर्वश्रुत आहे. त्यावर भाष्य न करणेच योग्य. शिवाय कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांना सुरुवातीच्या काळात विरोध होतो. त्यामध्ये तीन प्रमुख कारणे असतात. अंतर्गत राजकारण, प्रकल्पाबाबत गैरसमज आणि जमिनीचे भाव वाढवून घेणे ही ती तीन कारणे होत. खरेतर यातील नेमकं कारण शोधून काढण्याची गरज असते. तिथल्या जनतेच्या मनात नेमकं काय आहे? हे समजून घेण्याची गरज असते. ठरावांच्या कागदी घोड्यांत जनतेच्या मनाचं प्रतिबिंब असतच असं नाही.

दोन टप्प्यात कॉरिडॉरचा मुख्यमंत्र्यांपुढे उत्तम पर्याय

राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने सातारा जिल्ह्याचा एक भूमिपुत्र मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाला. अर्थातच, जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब आहे. श्री. शिंदे यांनाही या निमित्ताने जिल्ह्यासाठी मोठं काम करण्याची संधी चालून आली आहे. इथल्या जनतेचा वर्षानुवर्षाचं विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी या कॉरिडॉर प्रकल्पाने आणली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कॉरिडॉरवरून निर्माण झालेला हा वाद योग्य रीतीने हाताळल्यास सातारकर जनतेच्या मनावर कायमस्वरूपी अधिराज्य करण्याची संधी त्यांच्यापुढे आहे. कॉरिडॉरचा वाद योग्य पद्धतीने सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपुढे तीन सशक्त पर्याय आहेत.

१) केंद्राने म्हसवडची जागा नाकारली असली, तरी तीच जागा कशी योग्य आहे? या प्रकल्पामुळे दुष्काळी जनतेचे प्रश्न कसे सुटणार आहेत? हे केंद्राला पटवून देऊन कॉरिडॉर म्हसवडमध्येच आणणे. त्याचवेळी उत्तर कोरेगावसाठी राज्याची एमआयडीसी मंजूर करणे.

२) म्हसवडच्या जागेला केंद्राचा नकारच असेल, तर कॉरिडॉर उत्तर कोरेगावात उभारणे आणि म्हसवड भागात राज्याची एमआयडीसी देणे.

३) तिसरा सर्वात चांगला पर्याय असा आहे, की केंद्राचा कॉरिडॉर प्रकल्प म्हसवड आणि उत्तर कोरेगाव या दोन्ही टप्प्यात उभारणे. असे केल्यास या दोन्ही भागांचे औद्योगिकीकरणाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, ते सुद्धा कॉरिडॉर प्रकल्पाचा कोणताही निकष न तोडता. वास्तविक, बीएमआयसी कॉरिडॉरचा अर्थच असा आहे, की बंगळूर ते मुंबई दरम्यान पसरलेल्या महामार्ग लगतच्या जागा शोधून तिथे उद्योग उभारणी करणे. त्यामुळे हा प्रकल्प एकाच जागेवर व्हायला हवा, असं बंधन मुळीच नाही. त्यामुळे म्हसवड आणि उत्तर कोरेगाव या दोन्ही ठिकाणी कॉरिडॉर प्रकल्प उभा राहू शकतो आणि या दोन्ही ठिकाणच्या जनतेची इच्छापूर्ती साधण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना मिळू शकते.