सातारा : किसन वीर कारखान्याच्या निवडणुकीत (Kisan Veer Factory Election) तीन पराभवांनंतर आता कारखान्यांवर आठशे ते हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे सांगून कारखान्यांची नाहक बदनामी करण्याचे काम वाईचे आमदार व त्यांच्या बंधूंनी चालविले आहे. मुळात ३२५ कोटींच्या वर एक रुपयाही अतिरिक्त कर्ज कारखान्यावर नाही. ते धादांत खोटे बोलत असून, त्यांनी आरोप केलेल्या निम्मी जरी रक्कम निघाली तर मी कारखान्याच्या कामकाजातून व सार्वजनिक जीवनातून निवृत्ती घेईन, असा विश्‍वास माजी आमदार व किसन वीर कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले (Kisan Veer sugar factory President Madan Bhosale) यांनी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. दरम्यान, किसन वीर कारखाना यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू करणार असून, त्यापूर्वी थकीत एफआरपीही शेतकऱ्यांना देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

किसन वीर कारखान्याला आर्थिक साह्य मिळू नये, म्हणून आमदार व त्यांच्या बंधूंनी प्रयत्न केले. त्यांचे धोरण कामगार व शेतकरी विरोधी असून, त्यांनी एखादी सहकारी संस्था काढून ती चालवून दाखवावी, मी त्यांची पाठ थोपटेन, असे सांगून मदन भोसले म्हणाले, ‘‘स्वतः काही करायचे नाही, दुसऱ्याच्या कामात आडकाठी करायची हे त्यांचे धोरण आहे. किसन वीरच्या ५२ हजार सभासदांचा आमच्यावर विश्वास आहे. हिंमत असेल तर त्यांनी कारखान्याच्या निवडणुकीला सामोरे जावे. जर आमची चूक असेल तर सभासद आम्हाला खड्यासारखे बाजूला ठेवतील, अन्यथा त्यांना त्यांची जागा दाखवतील. आमच्या विरोधात आमदार व त्यांच्या बंधूंनी ४५ ते ४६ लोकांना कोर्टात केसेस घालायला लावल्या. आम्ही या कोर्ट केसेसना १५ वर्षे सामोरे गेलो. आमचा न्याय देवतेवर विश्वास होता. त्यामुळे आम्ही सहा जण निर्दोष मुक्त झालो. उसाचे बियाणे बांधावर देण्याच्या योजनेत आम्ही बँकेला शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज देण्यास सांगितले होते. ते पैसे आम्ही भरणार होतो. त्या योजनेतून आमदार व त्यांच्या बंधूंनी ऊस घेतला. त्यानंतर त्यांनी आमच्यावर केसेस टाकल्या. किसन वीरचे व्यवस्थापन अडचणीत यावे, यासाठी आमदार व त्यांचे बंधू अग्रेसर राहिले. त्यांनी ५२ हजारपैकी २२ सभासदांना अर्ज करायला सांगून कारखान्याची चौकशी लावली. मदन भोसले चौकशांना भिणारा नाही; पण या दोघांना यातून नेमके काय साध्य करायचे हेच समजत नाही.’’ जे तुमच्या सोबत होते तेच तुमच्यावर आरोप करत आहेत. आता ते तुमच्यापासून दूर का गेले, असे बाबूराव शिंदे व राजेंद्र शेलार यांच्याविषयी श्री. भोसले यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘ते का दूर गेले ते त्यांचे त्यांनाच विचारा. सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांनी प्रश्न विचारले असते तर ठिक आहे,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रतापगडच्या व्यवस्थापनाचे अडमुठे धोरण...

प्रतापगड कारखान्याविषयी श्री. भोसले म्हणाले, ‘‘शरद पवारांशी झालेल्या चर्चेनुसार आम्ही मागील हंगामात प्रतापगड कारखाना १६ वर्षांच्या कराराने चालविण्यास घेतला होता. केवळ सभासदांना न्याय देण्याच्या भावनेतून आम्ही हा कारखाना चालवण्यास घेतला होता. साडेचार लाख मेट्रिक टनापर्यंत गाळप करण्याची मजल मारली. या कारखान्यात करारानुसार आम्ही ६६ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. गेल्या वर्षी कारखाना बंद राहिला; पण व्यवस्थापनाच्या अडमुठे धोरणामुळे हा कारखाना चालू होऊ शकला नाही.’’ कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडून तुम्हाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न झाला का, या प्रश्नावर त्यांनी अधिक बोलणे टाळत हा कारखाना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही कराराने व शरद पवारांच्या सांगण्यावरून चालविण्यास घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात व्यवस्थापनाने आम्हाला साथ दिली नाही.

...तर खंडाळा कारखान्याने रक्कम परत करावी

खंडाळा कारखान्याविषयी मदन भोसले म्हणाले, ‘‘खंडाळा कारखाना सहकाराच्या भावनेतून आम्ही सुरू केला. हा कारखाना उभारताना आम्ही किसन वीरचे १२० कोटी रुपये त्यामध्ये गुंतवले होते. दुर्दैवाने खंडाळा कारखान्याच्या व्यवस्थापनास भागभांडवल जमा करता आले नाहीत. त्यांनी केवळ १५ कोटी भागभांडवल दिले. त्यामुळे आम्हाला किसन वीरच्या माध्यमातून इतकी मोठी रक्कम गुंतवावी लागली. येथे मदन भोसलेंच्या मनात कोणतेही काळेबेरे नव्हते. त्यांना तसे वाटत असेल तर त्यांनी आम्ही गुंतवलेली किसन वीरची रक्कम परत करावी. तुमचा कारखाना तुम्ही चालवावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जरंडेश्वर कारखाना ज्या पद्धतीने हडपण्याचा प्रयत्न झाला, त्या पद्धतीने किसन वीरमध्येही चालले आहे का, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, ‘‘छुपेपणाने कोणाच्या काही इच्छा असतील तर मला काहीही माहिती नाही. त्यांचे वर्तन पाहिले तर शेतकऱ्यांच्या बद्दल प्रेम, आस्था दिसत नाही. केवळ कारखाना व मदन भोसलेंच्या पुढे अडचणी निर्माण करणे, तसेच मदन भोसले तेथेच गुंतून पाडावेत, हीच त्यांची भूमिका आहे. ती चुकीची आहे. त्याला उत्तर निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळेल.’’ लोकसभा, विधानसभेला काय भूमिका काय राहणार यावर ‘जे काम करतात त्यांना चांगले काम करू द्यात. आज कशाला त्याचा उल्लेख करायचा,’ असे सांगून त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.

अडचणी जरूर; पण मार्ग काढू

शेतकऱ्यांना एसएमपी व एफआरपीनुसार देणी देण्यासाठी ४०५ कोटींची अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागली, तसेच प्रतापगड कारखान्यासाठी ६६ कोटींची गुंतवणूक, तसेच खंडाळा कारखान्याच्या उभारणीसाठी १६० कोटी असे सुमारे सहाशे कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागले. गेली तीन ते चार वर्षांपासून आम्ही अडचणींचा सामना करत आहोत. आता यावेळेच्या गळिताची आम्ही पूर्ण तयारी केली आहे. त्यापूर्वी आम्ही गाळप परवाना मागण्याआधी शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपीची रक्कम दिली जाणार आहे. यावर्षीचे गाळप आम्ही पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ५१२ विविध प्रकल्प किसन वीर कारखान्याच्या माध्यमातून आम्ही उभे केले असून, सुरवातीला ७५० कामगार असलेल्या कारखान्यात आजमितीस १२५० कामगार आहेत. त्यामुळे शेतकरी व कामगारांच्या अन्नात मीठ कालवू नका, हिंमत असेल तर निवडणुकीच्या माध्यमातून सामोरे जा, लोक निर्णय घेतील. कारण कारखाना हा आमच्या उपजीविकेचे साधन नाही, तर सामाजिक भावनेतून आम्ही हा कारखाना चालवत असल्याचे मदन भोसले यांनी स्पष्ट केले.

पवार साहेबांचा मी चाहता ः भोसले

पवार साहेबांच्या सल्ल्याने वागल्यामुळे तुम्ही अडचणीत आला काय, या प्रश्‍नावर मदन भोसले म्हणाले, की पवार साहेबांचा मी ४० वर्षांपासूनचा चाहता आहे. त्यांचे सहकार व साखर कारखानदारीतील अनुभव व योगदान मोठे आहे. त्यांच्या सल्ल्यानेच आम्ही प्रतापगड कारखाना चालविण्यास घेतला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

किसन वीर कारखान्यावर प्रशासक आणा : शिंदे

सातारा : दर वर्षी सातत्याने विलंबाने मिळणारे ऊसबिल, इतर कारखान्यांच्या दरात आणि आपल्यात असणारा फरक, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे होत असणारे नुकसान, विविध प्रकारची थकीत देणी, वाढते कर्ज- तोटा आणि कित्येक महिन्यांचे पगार, बोनस थकवून कामगार हिताची चालविलेली अक्षम्य हेळसांड, सहकार खात्याने कलम ८३ अन्वये केलेल्या चौकशीतून कारभारावर ओढलेले ताशेरे, चालू हंगामात कारखाना सुरू होण्याबाबत आणि सुरू झाला तरी उसाचे बिल मिळण्याबाबत वाटणारी शंका... याबाबी लक्षात घेता हा कारखाना तूर्त शासनानेच ताब्यात घेऊन तो तज्ज्ञ प्रशासक मंडळाकडून चालवावा, अशी मागणी किसन वीर कारखान्याचे ज्येष्ठ सभासद बाबासाहेब कदम, राजेंद्र शेलार, बाबूराव शिंदे, धर्मराज जगदाळे आदींनी पत्रकार परिषदेत केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री आणि साखर आयुक्तांना निवेदन देत असल्याचे सांगितले.