महाबळेश्वर : मूळ महाबळेश्वरचे (Mahabaleshwar) विकासाचे विषय अद्यापही प्रलंबित असताना नवीन महाबळेश्वरचा घाट कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करून महाबळेश्‍वर शहर व तालुक्यातील स्थानिक नेते व नागरिकांनी नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्पावर जोरदार आक्षेप घेतला, तर महाबळेश्वर शहरातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पातील महाबळेश्वर या नावावर हरकत घेत तीव्र विरोध केला.

दरम्यान, जमिनींचे दर वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प जाहीर केला नाही ना? अशी शंकाही आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी यावेळी बोलून दाखवली. प्रस्तावित नवीन महाबळेश्वरसाठी प्रारूप विकास योजनेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या विकास योजनेवर स्थानिकांना सूचना व हरकती मांडता याव्यात, यासाठी महाबळेश्वर पंचायत समितीमध्ये बैठक घेण्यात आली. 

या बैठकीस आमदार शशिकांत शिंदे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे नगररचना संचालक जितेंद्र भोपळे, उपमुख्य नियोजनकार उदय चंदर डी., उपसंचालक नगररचना प्रभाकर नाळे, तहसीलदार तेजस्विनी पाटील, गटविकास अधिकारी अरुण मरभळ, वनक्षेत्रपाल गणेश महांगडे, सहायक गटविकास अधिकारी सुनील पार्टे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे शहरालगतच्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी काम करते, हे माहिती होते. मात्र, महाबळेश्वरमध्ये हे महामंडळ अचानक कुठून आले? दुर्गम व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात ही योजना राबविण्यामागील शासनाचा नेमका उद्देश काय? असे प्रश्‍नही उपस्थित करून जमिनींचे दर वाढविण्यासाठी तर हा प्रकल्प जाहीर केला नाही ना? अशी शंकाही शिंदे यांनी बोलून दाखवली.

आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पामुळे स्थानिकांचा काय फायदा? त्यांना परवानग्या सुकरपणे मिळणार का? त्यांना येथून हुसकावले जाणार नाही, हे देखील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने स्पष्ट करावे. मूळ महाबळेश्वरचा विषय अद्यापही प्रलंबित असताना नवीन महाबळेश्वरचा घाट का? घातला जात आहे. मुनावळे येथे जे झाले ते खासगीकरणामधून झाले, त्याचा सर्वाधिक फटका तापोळ्यामधील छोट्या व्यावसायिकांना बसला आहे.

महाबळेश्वरऐवजी तापोळा परिसर, कांदाटी खोरे या स्थानिक नावानेच विकास करावा, यासाठी एखाद्या गावाचे मॉडेल आधी करून दाखवावे, असे माजी सभापती संजय गायकवाड यांनी सुचविले. जिल्हा बँकेचे संचालक राजू राजपुरे म्हणाले, ‘‘संपूर्ण परिसराचा विकास आराखडा तयार करताना पारदर्शकता असली पाहिजे, यासाठी संबंधित खात्याच्या कार्यालयाला देखील सोबत घेतले पाहिजे. पर्यावरणाचा विचार करत येथील जागेच्या खरेदी विक्रीवर बंधने आणत किमान एक कालावधी ठरवून नंतर खरेदी केलेल्या जमिनींचा विकास करण्यावर निर्बंध आणली पाहिजेत. जेणेकरून खऱ्या अर्थाने स्थानिकांचा विकास होईल व पर्यावरण देखील राखले जाईल.’’

गणेश उतेकर यांनी नदीकिनारी असलेल्या गावांना आराखड्यामध्ये समाविष्ट करून त्यांना पर्यटनाच्या विशेष सवलती मिळाव्यात. शेती व व्यवसाय करण्यासाठी लागणारे पाणी कोयना जलाशयामधून मोफत मिळावे, असे नमूद केले. महाबळेश्वर शहरातील लोकप्रतिनिधींनी नव्याने होणाऱ्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पातील ‘महाबळेश्वर’ या नावाला तीव्र विरोध करत आपला आक्षेप नोंदविल्याचे पाहावयास मिळाले. माजी नगरसेवक कुमार शिंदे, रवींद्र कुंभारदरे, डी. एम. बावळेकर आदींनी या नावाला आमचा विरोध असल्याचे सांगितले. अधिकारी वर्गाने देखील आपले मत आम्ही नोंदवून घेतले असल्याचे सांगितले.

एकीकडे नवीन महाबळेश्वरचा घाट घालत असताना सध्याच्या आमच्या महाबळेश्वरचा दर्जेदार विकास होत नसल्याची खंत व्यक्त करत १०० कोटींचा महाबळेश्वर विकास आराखडा तयार होऊन देखील सिमेंट काँक्रिटीकरणामुळे विकास होत नसून शहराचे न भरून निघणारे नुकसान होत असल्याची खंत राजेश कुंभारदरे यांनी व्यक्त केली. माजी सभापती ॲड. संजय जंगम यांच्यासह गणेश उतेकर, धोंडिबा धनावडे, राजाराम जाधव, हरिभाऊ सकपाळ आदींनी या प्रकल्पाबाबत आपली मते मांडली. बैठकीस डॉ. नितीन सावंत, बाबूराव सपकाळ, प्रवीण भिलारे, नितीन भिलारे, माजी उपनगराध्यक्ष अफझल सुतार, विशाल तोष्णीवाल, विजय नायडू, रोहित ढेबे, संजय उतेकर आदींसह कांदाटी खोऱ्यातून आलेले ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. 

रोजगार उपलब्ध होणार का?

या बैठकीत केवळ ऐकण्याची भूमिका घेतलेले अधिकारी पुढे केवळ तोंडी सूचना, हरकती घेऊन नक्की काय साध्य करणार? हा प्रश्नच आहे. राज्य शासनाची याबाबतची भूमिका काय आहे, हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असून, आधीच महाबळेश्वर तालुक्यातून कामधंद्यासाठी मुंबईकर झालेल्या ग्रामस्थांना आता तरी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पामुळे तरी रोजगार उपलब्ध होणार का? हा प्रश्नच आहे.