सातारा : निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी बाहेरील जिल्ह्यातून, काहीवेळा राज्यातून पोलिस बंदोबस्त मागविला जातो. त्यात पोलिसांबरोबरच गृहरक्षक दलाच्या (होमगार्ड) जवानांचाही सहभाग असतो.

सध्याही जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार गृहरक्षक दलाचे जवान बाहेरून जिल्ह्यात आले आहेत. या जवानाच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था पोलिसांना करावी लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाचे पैसे अद्याप न मिळाल्यामुळे पोलिसांवर या खर्चाचा भार पडत आहे.

निवडणूक कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबर निवडणुकीसाठीच्या सर्व मतदान केंद्रांवर बंदोबस्त देण्याचे काम जिल्हा पोलिसांना करावे लागते.

त्याचबरोबर मतदान केंद्राबाहेरची कायदा व सुव्यवस्था राखणे, परिसरात गस्त घालून अनुचीतत प्रकारांवर आळा घालणे, मतदारांना धमकावणे, प्रलोभन दाखवणाऱ्यांवर अंकुश ठेवणे अशा प्रकारची कामे पोलिसांना करावी लागतात.

त्यासाठीच निवडणूक होईपर्यंत सर्व पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्याही रद्द कराव्या लागतात, तरीही जिल्हा पोलिस दलाचे संख्याबळ कमी पडते. त्यामुळे बाहेरील जिल्हा, राज्यातून तसेच केंद्रीय पातळीवरील विविध पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्यात नियुक्त केले जाते. त्याबरोबरच पोलिसांच्या मदतीला गृहरक्षक दलाचे जवानही तैनात केले जातात. त्यामुळे पोलिसांवरील बंदोबस्ताचा ताण कमी होण्यास मदत होते.

सध्या जिल्ह्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. दोन्ही बाजूच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा वेग वाढला आहे. त्याचबरोबर जिल्हा व देश पातळीवरील नेत्यांच्या सभाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे बाहेरील बंदोबस्तातील सुमारे पाच हजार गृहरक्षक दलाचे जवान जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत.

प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील बंदोबस्ताची ठिकाणे, संवेदनशील ठिकाणे, मतदान केंद्रांची संख्या त्यानुसार संबंधित पोलिस ठाण्यांना गृहरक्षकदलाचे जवान दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच हे जवान पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत.

संबंधित पोलिस ठाण्यांनी उपलब्ध असलेल्या शासकीय जागेमध्ये त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी संबंधित जागेची डागडुजी व आवश्यक सुविधा पोलिसांनीच उपलब्ध केल्या आहेत. या जवानांचा चहा-नाष्टा, तसेच जेवणाची व्यवस्था पोलिसांना करावी लागत आहे.

आगाऊ रकमेची तरतूद हवी...

जिल्ह्यात पोलिस ठाण्यांना शंभर ते दीडशेच्या दरम्यान गृहरक्षक दलाचे जवान दिले आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील लोकांची नाष्टा व जेवणाची व्यवस्था करताना पोलिसांची दमछाक होत आहे. जेवणाच्या खर्चासाठी निवडणूक आयोगाकडून आता पैसे देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना पदरमोडीने किंवा विनंत्याकरून हा खर्च भागवावा लागत आहे. त्यातच मागील लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या खर्चाची बिलेही अद्याप मंजूर झालेली नाहीत. त्यामुळे पोलिसांवर दुप्पट खर्चाचा भार आला आहे. पोलिसांचा हा ताण कमी करण्यासाठी भोजन व्यवस्थेच्या खर्चाची आगाऊ तरतूद करण्याचे काम निवडणूक आयोगाकडून होणे आवश्यक आहे.

#ElectionWithSakal