कऱ्हाड (सातारा) : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत (Satara District Bank Election) अनेक उलथापालथी झाल्या. या सगळ्या लढतीत महत्त्वाची लढत म्हणून कऱ्हाड सोसायटी मतदारसंघात सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) आणि उदयसिंह पाटील (Udaysingh Patil) ही होती. या लढतीत बाळासाहेब पाटील यांनी बाजी मारली; पण ५३ वर्षे जिल्हा बँकेत संचालक राहणाऱ्या (कै.) विलासराव पाटील उंडाळकर यांचा पराभव उंडाळकर गटासाठी धक्का देणारा ठरला. उंडाळकर गटाचं नेमकं काय चुकलं याबाबत आता चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या जडणघडणीत माजी सहकारमंत्री (कै.) विलासराव पाटील उंडाळकर यांचं मोठं योगदान आहे. तब्बल तीन दशकं त्यांनी जिल्हा बँकेची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. ते म्हणतील तो संचालक आणि ते म्हणतील तो चेअरमन असायचा. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हा बँकेतील त्यांच्या वर्चस्वाला उतरती कळा लागली. मात्र, त्यांच्या सोसायटी मतदारसंघात त्यांनी आपला दबदबा कायम ठेवला. त्याच या मतदारसंघात एवढं प्राबल्य होते, की दरवेळी त्यांच्याविरोधात उमेदवार शोधतानाच विरोधकांची दमछाक व्हायची. सध्या झालेल्या निवडणुकीची तयारीही त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर पहिल्याच निवडणुकीत त्यांच्या सुपुत्राला पराभूत व्हावे लागले. यामागे अनेक कारणे आहेत.

यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत त्यांनी भोसले गटाला विरोध केला. त्यामुळे यापूर्वीच्या जिल्हा बँकेच्या सर्व निवडणुकीत उंडाळकरांबरोबर असलेला भोसले गट बाळासाहेब पाटील यांच्या बाजूने ठाम उभा राहिला. त्याचा मोठा फटका उंडाळकर गटाला बसला. याबरोबरच विलासराव पाटील उंडाळकरांनी दक्षिण मतदारसंघाबरोबरच उत्तरमध्येही आपला गट जिवंत ठेवला होता. या निवडणुकीत या गटाचा म्हणावा असा फायदा उदयसिंह पाटील यांना करता आला नाही. दर वेळी विलासराव उंडाळकरांनी केलेली बेरीज निकालानंतर लक्षात यायची. मात्र, या निवडणुकीत अनुभवी कार्यकर्ते उदयसिंह यांच्याबरोबर नसल्याने त्यांना निवडणूक हातातून गेली आहे हेच लक्षात आले नाही. अशा अनेक कारणांमुळे उंडाळकर गटाला ही निवडणूक जिंकता आली नाही. मात्र, या पराभवामुळे आगामी बाजार समिती, पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्येही उंडाळकर गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, हे निश्चित.

पराभवाची प्रमुख कारणे

- कृष्णा कारखाना निवडणुकीत घेतलेली उघड भूमिका

- कऱ्हाड उत्तरमधील कमी झालेली ताकद

- नदीकाठच्या गावांमधील विकास सोसायट्यांमध्ये गमावलेली सत्ता

- अनुभवी कार्यकर्त्यांचा अभाव

- बेरजेचे राजकारण करण्यात अपयश