कोरेगाव - लोकप्रतिनिधींचा दबाव असेल वा अधिकाऱ्यांची मनमानी पण कालवा पाणी वापर समितीची तातडीची बैठक घेऊन धोम-बलकवडी अर्थात धोम धरणातून फलटण, खंडाळा, भोर तालुक्यांसाठी निर्धारित पाण्यापेक्षा जादा पाणी नेण्याचा डाव धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने फसला. आपण कोंडीत सापडल्याचे लक्षात येताच अखेर सातारा सिंचन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची कबुली देत शरणागती पत्करली अन् ‘धोम’चे पाणी पेटता पेटता विझले! धोम धरणाची उभारणी १९७७- ७८ मध्ये झाली. धरणाची पाणीसाठवण क्षमता १३.५० टीएमसी आहे.

या धरणाच्या लाभक्षेत्रात वाई, जावळी, सातारा व कोरेगाव तालुक्यांचा समावेश आहे. या चार तालुक्यांनी धरणाच्या उभारणीपासून पुनर्वसनापर्यंत त्यागही केला आहे. या धरणाच्या पाण्याने या चार तालुक्यांतील शेती पाण्याचा प्रश्न बहुतांशी मार्गी लागला होता. सर्व सुरळीत सुरू असताना काही वर्षांपूर्वी फलटण, खंडाळा आणि भोर तालुक्यांतील ९२ गावांतील १८ हजार १०० हेक्टर शेती क्षेत्रासाठी पाण्याची सोय व्हावी म्हणून धोम धरणाच्या वरच्या बाजूला धोम-बलकवडी हे ४.८ टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेचे धरण बांधण्यात आले. पावसाळ्यात प्रथमतः धोम- बलकवडी धरण ७० टक्के भरून घ्यायचे व त्यानंतर पाणी खाली सोडून धोम धरण भरून घ्यायचे, असे सूत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर धोमच्या धरणाच्या डाव्या बाजूच्या भिंतीमध्ये रेणावळे गावाजवळून बोगदा काढून त्यातून फलटण, खंडाळा व भोर तालुक्यांना खरिपासाठी २.७० टीएमसी पाणी सोडायचे, असे निश्चित करण्यात आले.

या सूत्रानुसार सर्व ठीक चालले होते. पाऊसमान मुबलक होते, धरणात पाणी नको एवढे कायम साठत होते. त्यामुळे ‘धोम’चे पाणी लाभक्षेत्रात किती जाते, फलटण-खंडाळा-भोरला किती जाते, हे फारसे कोणी पाहात नव्हते आणि तोवर कोणाची काही तक्रारही नव्हती.

न्याय्‍य असेल, त्याची पाठराखण गरजेची

महाराष्ट्रदिनी होणारे आंदोलन स्थगित झाले असले तरी असा प्रसंग वारंवार का येतोय, याचा विचार साकल्याने व्हायला हवा. फलटण- खंडाळा-भोर असोत अथवा वाई, जावळी, सातारा व कोरेगाव तालुक्यांतील शेतकरी असोत सर्व शेतकरी हे एकच समजले पाहिजेत. सर्वांनाच आपल्या शेतीसाठी पाणी हवे आहे. लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी जे न्याय्‍य असेल, त्याची पाठराखण करणे गरजेचे आहे.