सातारा - जमिनीच्या ‘ब’ सत्ता प्रकाराची नोंद (वर्ग २) कमी करण्याच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिलेल्या मार्च २०२० पर्यंतच्या मुदतीत सर्व प्रकरणांची पूर्णत: अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. त्याबाबत प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने यासाठी आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे वंचित राहिलेल्या नागरिकांना तातडीने प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करावी लागणार आहेत.

राज्यातील ग्रामीण भागाचा शहरात समावेश होताना, नगरभूमापन करताना काही खासगी मालमत्तांना चुकीने ‘ब’ सत्ता प्रकार लागला होता. ज्या जमिनींना हा प्रकार लागला होता, अशा जमीनधारकांच्या जमिनीचे हस्तांतरण, बांधकाम परवाना, खरेदी- विक्री व्यवहार, बॅंकेचे कर्ज, वारस नोंदी होत नव्हत्या. त्यामुळे या मालमत्ता बाळगणाऱ्या नागरिकांची परवड होत होती. सातारा शहरात अशा १५ हजार मिळकती होत्या. जिल्ह्यातही अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हा सत्ता प्रकार उठवावा, अशी मागणी पहिल्यांदा जिल्ह्यातून झाली. याबाबत ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यामुळे महसूल व वन विभागाने हा सत्ता प्रकार कमी करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेतला होता. त्यातून साताऱ्यातील अनेक मालमत्तांचा ‘ब’ सत्ता प्रकार काढण्यात आला.

दरम्यान, शासनाने २८ जानेवारी २०२१ काढलेल्या आदेशात या ‘ब’ सत्ता प्रकार व वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतरही नागरिकांकडून विविध लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांसमोर हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. त्यानंतर शासनाने पुन्हा मार्च २०२१ मध्ये ही स्थगिती उठवली; परंतु त्यात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला मार्च २०२२ पर्यंतच मुदत दिली होती. या निर्णयानंतर नागरिकांनी ‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केले होते; परंतु प्रशासनाच्या संथ कारभारामुळे काही मिळकतींचे मूल्यांकन झाले, काहींची मूल्यांकनानुसार रक्कम भरण्यास सांगितली; परंतु प्रकरणांचा पूर्ण निपटारा झाला नव्हता. त्यातच कोरोना संसर्गामुळेही नव्याने अर्ज दाखल करण्यात अडचणी होत्या.

मुदतीच्या अखेरचे दोन दिवस प्रशासनाने धावपळ करत काहा प्रकरणे मार्गी लावली, तरीही अनेक नागरिकांची कामे अद्यापही झाली नाही. त्यामुळे नागरिकांची ही परवड थांबविण्यासाठी शासनाने या निर्णयाला मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी लोकप्रतिनिधींकडे केली. मावळत्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्यासाठी आता आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे.

‘ब’ सत्ता प्रकार व वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाला शासनाने दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप प्रकरणे दाखल केली नाहीत, त्यांनी जिल्ह्यातील मिळकतधारकांनी तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दाखल करावेत.

- शंकर माळवदे, माजी उपनगराध्यक्ष, सातारा.