कोरेगाव : धोम धरण यंदा १०० टक्के भरल्याने पाणीटंचाई भासण्याची सुतराम शक्यता नाही; परंतु कालवा फुटी वा गळती झाल्यास गंभीर प्रसंग उभा राहू शकतो. तेव्हा, कालव्याचे अस्तरीकरण तथा दुरुस्तीसाठी मंजूर असलेला ५० कोटी निधी सोडून काम सुरू करावे, अन्यथा कालवा फुटून पाण्याचे, शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा धोम धरण संघर्ष समितीने दिला.

धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीने महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा तथा कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता ए. व्ही. गुणाले व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक ए. ए. कपोले यांना त्याबाबतचे निवेदन दिले.

निवेदनातील आशय असा, धोम डावा कालवा गेली ४० वर्षे वापरात आहे. त्याचे अस्तरीकरण पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. अनेक ठिकाणी दगडी पूल, भराव हे कमकुवत झाल्याने, गेल्या काही वर्षांत कालवा फुटण्याच्या घटना घडत आहेत.

त्यामुळे आवर्तन मधेच बंद करावे लागत आहे. परिणामी, शेती सिंचनाचे वेळापत्रक कोलमडून सिंचन व्यवस्थेवर ताण येतो. गेल्या वर्षी तुटीच्या वर्षातही धरणात पाणी असूनही, कालवा फुटीच्या घटनांमुळे लाभ क्षेत्रातील शेतीलाही पाणी न मिळाल्याने पिकांचे नुकसान झाले.

मार्च २०२२ मध्ये २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी १३ मार्च २०२३ ला तत्कालीन कालवा फुटीचा संदर्भ देऊन, धोम डावा कालवा दुरुस्तीला आवश्यक निधीची मागणी केली. त्याला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकामी ५० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर करत असल्याचे आश्वासित केले.

असे असताना या आश्वासनानुसार सातारा सिंचन विभागाकडे ५० कोटींचा निधी वर्ग न झाल्याने, कालवा दुरुस्ती झालेली नाही. यावरून शेती सिंचनाच्या विषयावर शासन गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. संबंधितांना याबाबतची निवेदने, स्मरणपत्रे वेळोवेळी देऊनही अधिकारी, निधीच्या उपलब्धतेअभावी दुरुस्तीची कामे होत नसल्याचे सांगत आले आहेत.

यंदा धरण पूर्ण भरले आहे; परंतु दुरुस्तीअभावी कालवा धोकादायक स्थितीत असल्याने, येत्या हंगामात कालवा फुटी होऊ नये याची दक्षता घेणे अनिवार्य आहे. कालवा फुटून पाणी व शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. हे निवेदन समितीचे अध्यक्ष सी. आर. बर्गे, कार्याध्यक्ष रणजित फाळके, सचिव नंदकुमार पाटील-माने, एकसळ येथील मळाईदेवी पाणी वापर संस्थेतर्फे माणिकराव भोसले, कॅप्टन महादेव भोसले यांनी दिले आहे.

शासनाकडे जलसंपदा विभागाचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वातानुकूलित सिंचन भवन बांधण्यासाठी ८४ कोटी रुपये आहेत. मात्र, वाई, जावळी, सातारा व कोरेगाव या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या शेतीपाण्यासाठी कालवा दुरुस्तीस ५० कोटी रुपये द्यायला नाहीत, ही खेदजनक बाब आहे.

- सी. आर. बर्गे, अध्यक्ष, धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समिती, वाई, जावळी, सातारा व कोरेगाव