सातारा : कोरोना व त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता कारखान्यांकडून दिलासा मिळणे बाकी आहे. ऊस परिषदेत एफआरपी अधिक 200 रुपये अशी दराची मागणी झालेली आहे; पण जिल्ह्यातील कारखान्यांनी केवळ एफआरपीची रक्कम मागील वेळी पूर्ण केली होती. त्यामुळे यावर्षी वाढीव 200 रुपयांची मागणी कारखान्यांकडून पूर्ण होण्यासोबत एकरकमी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. 

या वर्षी एक दोन कारखाने वगळता उर्वरित सर्व कारखाने गाळप करत आहेत, तसेच ऊसही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे यावर्षीचा हंगाम जास्त वेळ चालणार आहे. कोरोना महामारी आणि अतिवृष्टीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांना आता साखर कारखानेच आर्थिक उभारी देऊ शकणार आहेत. गेल्या वर्षी एफआरपी अधिक 200 रुपये अशी शेतकरी संघटनांची मागणी कोणत्याच कारखान्याने पूर्ण केलेली नाही. सर्व कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम पूर्ण केली; पण वाढीव दर देण्याची हिंमत कोणीही दाखविली नाही. यावर्षी प्रत्येक कारखान्यांकडे उसाची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झालेली आहे. परिणामी हा ऊस गाळप करताना कारखाने जास्त वेळ चालणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत एफआरपी अधिक 200 रुपये दराची मागणी झाली आहे, तसेच शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची रक्कम मिळावी, अशीही मागणी काही शेतकरी संघटनांनी केलेली आहे. त्यामुळे ही मागणी कारखानदार किती गांभीर्याने घेणार यावर शेतकऱ्यांचे गणित अवलंबून राहणार आहे. 

कॉंग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग; प्रदेशाध्यक्ष थोरातांचा दावा

या वर्षी वाढलेल्या एफआरपीच्या रकमेमुळे शेतकऱ्यांना जादा दर मिळणार आहे; पण कोणताच कारखाना ऊस गाळप झाल्यावर 14 दिवसांत बिल जमा करत नाही. कोरोना महामारीच्या काळात शेतकऱ्यांना भाजीपाला पिकाने हातभार दिला; पण त्यालाही अपेक्षित दर मिळालेला नाही. आता कोरोनाचे संकट कमी होत असताना शेतीमालाला चांगला भाव मिळू लागला आहे. सोयाबीनने शेतकऱ्यांना या वर्षी प्रथमच दिलासा दिलेला आहे. आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही एकरकमी एफआरपी आणि 200 रुपये जादा दर मिळाल्यास शेतकऱ्यांची दिवाळी तरी गोड होऊ शकणार आहे. 

साखरेचे दरही यावर्षी चांगले आहेत, तसेच मोलॅसिस व इतर उपपदार्थ निर्मितीतून कारखान्यांना चांगला फायदा होतो. त्यामुळे उसाच्या वाढलेल्या एफआरपीमुळे उसाचा दर चांगला असणार हे निश्‍चित आहे. जिल्ह्यातील 2800 ते 3100 रुपयांपर्यंत एफआरपीची रक्कम जाणार आहे. त्यामध्ये शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार 200 रुपये जादा मिळाल्यास उसाला चांगला दर मिळू शकणार आहे; पण कारखानदार याबाबत काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे आहे. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. 

बानुगडे-पाटलांना विधान परिषदेवर संधी?; साताऱ्यात सेनेला मिळणार तिसरा आमदार!

काटामारीकडे वजन मापे निरीक्षकांकडून दुर्लक्ष 
कारखान्यांकडून होणाऱ्या काटामारीकडे वजन मापे निरीक्षकांकडून दुर्लक्ष केले जाते. अशावेळी अचानक तपासणी करून काटामारीचा प्रकार उघडकीस आणण्यासाठी या विभागाने प्रयत्न करायला हवा; पण तसे होत नाही. परिणामी काटामारीतून शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढून घेण्याचा प्रकारही काही ठिकाणी होतो. त्याला आळा घालण्यासाठी वजन मापे विभागाने ही यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे