कऱ्हाड (जि. सातारा) : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री शिंदे सुटीवर जात आहेत. त्यांना दुष्काळाचे गांभीर्यच नाही. नवी लोकसभा गठित होत नाही, तोपर्यंत आचारसंहिता शिथिल न करण्याचा निर्णय विचित्र आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीवेळी आचारसंहितेची बाधा येत नाही.

मात्र, सद्य:स्थितीत आचारसंहितेचे कारण सांगून शासन काहीही करत नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज राज्य सरकारवर केली. काँग्रेसच्या आमदारांकडून पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत माजी मुख्यमंत्री, आमदार चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक झाली. आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, आमदार विश्वजित कदम यांच्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्व काँग्रेस आमदारांकडून चव्हाण यांनी प्राथमिक माहिती घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘नवी लोकसभा अस्तित्वात होईपर्यंत आचारसंहिता शिथिल न करण्याचा निर्णय विचित्र आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीवेळी आचारसंहितेची बाधा येत नाही. मात्र, सद्य:स्थितीत आचारसंहितेचे कारण सांगून शासन काहीही करत नाही. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री सुटीवर जात आहेत. त्यांना दुष्काळाचे गांभीर्यच नाही. ’’

ते म्हणाले, की राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून आचारसंहिता शिथिल करून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने चारा छावणी, पाणी टँकर यासह दुष्काळी परिस्थितीमधील सुविधांबाबत निर्णय घेत त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आहे.

त्यामुळे आता काँग्रेसने राज्यातील प्रमुख विभागनिहाय दुष्काळी पाहणी समिती स्थापन केल्या आहेत. या समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार आपापल्या जिल्ह्यातील परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत.

या पाहणीबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना आमदारांना केल्या आहेत. आमदारांकडून अहवाल प्राप्त होताच सर्व आमदार जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करणार आहोत, तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार आहे.

मतदानोत्तर कलचाचण्यांचे आकडे चुकीचे ठरतील

मतदानोत्तर कल चाचण्यांचे जे आकडे आहेत, ते चुकीचे ठरतील. २००४ मध्ये ज्याप्रमाणे इंडिया शायनिंगची जाहिरात करून पुन्हा वाजपेयी सरकार येईल, असे कल चाचण्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्याच्या उलट चित्र झाले. त्यामुळे यावेळीही तशी शक्यता असल्याचे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे उमेदवार बहुमताने निवडून येतील.

ईव्हीएम मशिनबाबत लोकांच्या मनात गंभीर शंका आहे, त्यावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. लोकांचा विश्वास बसेल, अशी यंत्रणा निवडणूक आयोगाने तयार करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसची बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावी, अशी पहिल्यापासूनची मागणी आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.’’

निवडणूक आयुक्त नेमण्याची नवी पद्धत बदलू

मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश अशी समिती कार्यरत होती. मात्र, या वर्षाच्या प्रारंभी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक या समितीमधून सरन्यायाधीशांना हटवले आहे. पंतप्रधान व एक मंत्री असल्याने या समितीत विरोधी पक्षनेत्यांचे काहीही चालणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास आम्ही पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक आयुक्त नेमण्याची जी नवी पद्धत निवडणूक सुरू केली आहे, त्यात बदल करू आणि सरन्यायाधीशांना पुन्हा या समितीत घेऊ, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वेळी केली.