सातारा : कोरोनाच्या महामारीच्या काळात आमदारांचा तसेच नियोजन समितीच्या वार्षिक आराखड्यातील निधीत कपात करून हा निधी कोरोना निवारणार्थ वळविण्यात आला होता. आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता नुकतीच संपली आहे. त्यामुळे 100 टक्के निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच येईल अशी माहिती प्रशासनाच्या स्तरावरुन दिली गेली. परिणामी सात महिन्यांपासून 33 टक्के निधीच्या माध्यमातून मतदारसंघात विकासकामे करणाऱ्या आमदारांना दिलासा मिळणार असून, विकासकामांना पुन्हा एकदा गती येणार आहे. 

कोरोनामुळे मार्चपासून निधीअभावी विकासकामांना "ब्रेक' लागलेला होता. यामध्ये नियोजन समितीचा जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी तसेच आमदार फंडातील निधीत कपात करून हा निधी कोरोना महामारीवरील उपाययोजनांवर खर्च करण्यासाठी वळविण्यात आलेला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम होऊन ही कामे ठप्प झाली होती. तसेच कोरोनाचा कहर संपणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. पण, नोव्हेंबरपासून कोरोना संसर्गाचा वेग कमी झाल्याने हळूहळू लॉकडाउन शिथिल करण्यात आले. आता काही ठराविक बाबी वगळता उर्वरित सर्व काही नेहमीप्रमाणे सुरू झाले आहे. तसेच शासनाच्या तिजोरीतही पैसे येऊ लागलेले आहेत. सध्या केवळ एसटी महामंडळ व वीज वितरण कंपनी या दोनच संस्था अडचणीत आहेत. कोरोना काळात नियोजन समितीमधील वार्षिक योजना व आमदार फंडासाठी केवळ 33 टक्केच निधीचे वितरण केले होते. हा निधी देताना आमदारांना या उपलब्ध निधीतून 50 लाख रुपये कोरोनावर खर्च करायचे होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने हे पैसे कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरले आहेत. त्यामुळे आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात कामे करताना निधीची टंचाई भासत होती. सर्वजण कोरोनाचा कहर कमी होण्याची वाट पाहात होते. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाच जिल्ह्यांतील 1727 संस्था अडचणीत; बॅंकेच्या दिवाळखोरीने आर्थिक संकट

आता कोरोना संसर्गाचा वेग कमी होऊ लागला असून, सरकारच्या तिजोरीतही पैसे येऊ लागले आहेत. त्यामुळे वित्त व नियोजन विभागाने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेचा व आमदार फंडाचा 100 टक्के निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाची निवडणुकीची आचारसंहिता नुकतीच संपली आहे. त्यामुळे निधी वाटपाचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आमदारांना त्यांचा 100 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेचाही 100 टक्के निधी उपलब्ध
होणार असल्याने यातून विविध विभागांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गेल्या सात महिन्यांपासून रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे. 

...अन्यथा राज्यातील माथाडी कामगार संपावर; संघटनेचा राज्य शासनाला इशारा

मार्चअखेर करावा लागणार खर्च 

डिसेंबरपासून मार्च 2021 पर्यंत चार महिन्यांच्या कालावधीत हा उपलब्ध निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे आमदारांना तातडीने आपल्या मतदारसंघातील कामे सुचवून त्यावर निधी खर्च करण्यासाठीचे नियोजन करावे लागणार आहे.

Edited By : Siddharth Latkar