सातारा : कृषीपंप ग्राहकांसाठीच्या थकबाकी योजनेच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील वीज वितरणच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण थकबाकी भरल्यास जिल्ह्यातील वीज वितरणासंबंधी पायाभूत सुविधांसाठी 25 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

ऑक्‍टोबरपासून सुमारे 33 कोटींची वसुली झाल्यामुळे 44 लाख रुपयांचा आकस्मिक निधी खर्चासाठी मिळणार आहे. त्यामुळे थकबाकी भरून विजेच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्याची संधी गावांना मिळाली आहे. 

काय आहे योजना... 

राज्यामध्ये कृषी पंपांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे. ती वसूल होण्याबरोबर पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सप्टेंबर 2015 पूर्वीचे सर्व व्याज व दंड माफ करून मूळ थकबाकी तसेच सप्टेंबर 2015 नंतरची थकबाकीवरील विलंब आकार 100 टक्के माफ करून थकबाकीवर 18 टक्के व्याज न आकारता खेळत्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार आकारणी करून थकबाकीची सुधारित रक्कम काढण्यात आली आहे. या सुधारित रकमेच्याही केवळ 50 टक्के रक्कम ग्राहकाला भरावी लागणार आहे. सुधारित देय रकमेच्या 50 टक्के रक्कम भरा व आपले वीजबिल नील करा, अशी ही योजना आहे. 

सहभागी होणाऱ्यांस फायदा 

सुधारित थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंतचा म्हणजेच तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. परंतु, त्यामध्ये पहिल्या वर्षात देयक रक्कम भरणाऱ्याला 50 टक्के, दुसऱ्या वर्षात 30 व तिसऱ्या वर्षात 20 टक्‍के रक्कम माफ होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षात थकीत रक्कम भरणाऱ्याला त्याचा जास्त फायदा होईल. केवळ 50 टक्के रक्कम भरून वीज जोडणी सुरू करता येणार आहे. 

एकत्रित लाभ घेणाऱ्यास जास्त फायदा 

या योजनेमध्ये रोहित्र स्तरावरील सर्व कृषी ग्राहकांनी 100 टक्के चालू बिल थकबाकी भरल्यास कृषी पंपांच्या चालू बिलाच्या रकमेवर 10 टक्के अतिरिक्त सवलत दिली जाणार आहे. तसेच नियमित वीज देयक भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना तारखेच्या मुदतीत वीजबिलाचा भरणा केल्यास 5 टक्के सवलतीबरोबर 10 टक्‍क्‍यांची अतिरिक्त सवलतही मिळेल. 

आपला पैसा आपल्या कामी 

या योजनेतून जमा होणाऱ्या रकमेपैकी बहुतांश रक्कम गावाच्या व जिल्ह्याच्या विकासासाठी खर्च करण्याचा निर्णयही वीज वितरण कंपनीने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत कृषी पंपधारकांकडून वसूल झालेल्या रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम त्या ग्रामपंचायतमधील नवीन जोडणी तसेच पायाभूत सुविधा व विद्युत प्रणाली सक्षमीकरण, बळकटीकरण करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर वापरण्यासाठी गावाला मिळणार आहे. त्याचबरोबर जमा झालेल्या रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम मंडळ स्तरावर नवीन उपकेंद्र उभारणे, त्यासाठी आवश्‍यक इन्कम वाहिनी व निर्गमित वाहिनी उभारणे, उपकेंद्रातील नवीन रोहित्र अथवा क्षमता वाढ, उपकेंद्र वाहिन्यांची देखभाल दुरुस्ती, कपॅसिटर बदलण्यासाठी जिल्हास्तरावरच वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकूण 66 टक्‍के निधी उपलब्ध होईल. 

ग्रामपंचायतींना मिळणार मोबदला 

या योजनेंतर्गत कृषी पंपांची थकबाकी वसूल केल्यास वसूल केलेल्या थकबाकीच्या 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. त्याचबरोबर चालू वीजबिलांची वसुली केल्यास वसुली रकमेच्या 20 टक्के रक्कम त्याचबरोबर वीजबिल भरणा केंद्र म्हणून प्रतिपावती पाच रुपयेही ग्रामपंचायतीला मिळू शकतील. त्याचबरोबर शेतकरी सहकारी संस्था, साखर कारखाने, महिला बचत गट, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना थकबाकी वसूल केल्यास त्यांनाही काही टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर मिळेल. 

जिल्ह्याला मिळू शकतात 25 कोटी 

सातारा जिल्ह्यामध्ये कृषी पंपांची सुमारे 773 कोटी मूळ थकबाकी आहे. नवीन धोरणानुसार ती 668 कोटींपर्यंत येते. त्यातील केवळ 50 टक्केच ग्राहकांना भरायचे आहेत. त्यामुळे सर्वांनी भरणा करण्यासाठी जिल्ह्याची थकीत रक्कम सुमारे 334 कोटीच होत आहे. त्यामध्ये चालू देयक धरून सुमारे 375 कोटींची जिल्ह्यातून वसुली होऊ शकते. त्याच्या 33 टक्‍के रक्कम म्हणजे 25 कोटी जिल्ह्यातील वीज वितरणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध होईल. त्यातील सुमारे साडेबारा कोटी रुपये त्या-त्या गावांना उपलब्ध होऊ शकतात. त्यातून जिल्ह्यातील वीज वितरणाच्या पायाभूत सुविधांची अनेक कामे मार्गी लागू शकतात. ऑक्‍टोबरपासून योजनेतून सुमारे 34 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.

तयारी जय्यत: लक्ष महापौर निवडीकडे ; आघाडीचे मतदान कोल्हापुरातून तर भाजपचे सांगलीतून

न्यायालयाच्या आदेशानंतर गर्ल्स हायस्कूल पाडणा-यांवर दरोड्याचा गुन्हा दाखल

कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबेपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा झाला निर्णय

जय शिवराय! महाराष्ट्रातील या मावळ्याचे सर्वस्तरातून काैतुक हाेत आहे

मंत्री असावा तर असा; लग्न समारंभासाठी व-हाडींची वाढवली मर्यादा

Edited By : Siddharth Latkar