कऱ्हाड - सहकारी तत्त्‍वावरील काही संस्था अडचणीत आल्यामुळे अनेक लोकांना त्याचा फटका बसला आहे. अशा अडचणीत असलेल्या आणि केवळ कागदोपत्री सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील संस्थांची तपासणी निबंधक कार्यालयाकडून करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यात त्याचा सर्व्हे सुरू होणार असून अकार्यक्षम संस्था बंद होणार आहेत.

सहकारी तत्त्‍वावरील काही संस्था केवळ कागदोपत्री सुरू असल्याचे सहकार विभागाने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे. राज्यात एक लाख ९८ हजार संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्या संस्थांनी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम १९६० आणि त्याखालील उपविधीतील तरतुदीनुसार कामकाज करणे शासनाला अपेक्षित आहे. परंतु, काही संस्था या नियम पायदळी तुडवून सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यातून काही सहकारी संस्था बंद पडलेल्या अवस्थेत आहेत. अशा संस्थांचा फटका अनेक सर्वसामान्य लोकांना बसण्याची उदाहरणे आहेत. संस्थेची स्थापना ज्या उद्देशाने केली आहे, तो उद्देशच बाजूला गेल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.

काही संस्था या केवळ कागदोपत्री सुरू असल्याचेही पुढे येत आहे. काही सहकारी संस्थांनी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार लेखा परीक्षणही पूर्ण केलेले नाही. यावर उपाय म्हणून सहकार विभागाने सर्व सहकारी संस्थांचे तपासणी व सर्वेक्षण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. जिल्हा निबंधक व जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली हे सर्वेक्षण सर्व तालुक्यांत करण्यात येणार आहे. १५ ऑगस्टपासून ही मोहीम सुरू होणार होती. मात्र, त्याला सहकार विभागाने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. त्यातून ज्या संस्था कार्यक्षमपणे सुरू नाहीत, त्या बंद करण्याची कार्यवाही सहकार विभागाकडून केली जाणार आहे.

सहकारी हाउसिंग सोसायट्या वगळल्या

जिल्ह्यात चार हजार २४२ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यातील एक हजार १२२ सहकारी हाउसिंग सोसायट्या आहेत. सहकारी हाउसिंग सोसायट्यांची तपासणी या मोहिमेत करण्यात येणार नाही. त्यामुळे उर्वरित तीन हजार १२० सहकारी संस्थांची तपासणी व सर्वेक्षण पुढील महिन्यापासून करण्यात येणार आहे. त्यात ज्या संस्था केवळ कागदोपत्री सुरू आहेत, त्या संस्थांची नोंदणी सहकार कायद्यानुसार रद्द करण्यात येणार आहे.

सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची तपासणी व सर्वेक्षण १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार होते. मात्र, त्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. पुढील महिन्यात त्याचे सर्वेक्षण सुरू होईल. त्यातून सत्य समोर येईल. ज्या संस्था केवळ कागदोपत्री आहेत, त्या सहकार कायद्यानुसार बंद करण्यात येतील.

- मनोहर माळी, जिल्हा निबंधक, सातारा