सातारा : योग्य नियोजनाचा आणि व्यावसायिक तत्त्वांचा अभाव, अनावश्‍यक भांडवली गुंतवणूक, खरेदी- विक्रीचे आक्षेपार्ह व्यवहार, साखर व उपपदार्थ विक्रीत पारदर्शकतेचा अभाव आदी कारणांनी किसन वीर साखर कारखाना (Kisan Veer Sugar Factory) प्रतापगड आणि खंडाळा या आपल्या दोन युनिटसह डबघाईला आल्याचा निष्कर्ष सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीतून पुढे आला आहे. यासाठी चौकशी समितीने ‘किसन वीर’चे व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळास जबाबदार धरले आहे. किसन वीर कारखान्याचा कलम ८३ चा चौकशी अहवाल ‘सकाळ’च्या हाती लागला असून, ३७७ पानांच्या या अहवालात या कारखान्याची सात प्रमुख मुद्‌द्यांच्या आधारे चौकशी करण्यात आली आहे. त्यामधील अनेक बाबींमध्ये अनियमितता आढळल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या बहुप्रतिक्षित अहवालानंतर सहकार विभाग आता कोणती कार्यवाही करणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

प्रतापगड- खंडाळ्याचं लादलं ओझं

किसन वीर कारखान्याने प्रतापगड व खंडाळा कारखान्यांमध्ये सहभागीदारी तत्त्वावर गुंतवणूक केली. मात्र, ही गुंतवणूक योग्य नियोजनाअभावी मूळ किसन वीर कारखान्यास हितकारक ठरलेली नाही. कारखान्याने ही दोन्ही युनिट पूर्ण क्षमतेने चालविली नाहीत. त्याचा परिणाम मूळ चांगला चाललेल्या किसन वीरच्या आर्थिक स्थितीवर झाला, असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रतापगड आणि खंडाळा कारखाना घेण्याचा हा ‘मनमानी’ निर्णय गोत्यात आला, या होणाऱ्या आरोपात तथ्य असल्याचे हा निष्कर्ष सांगतो.

संचित तोट्यात वाढीची कारणे

लेखापरिक्षित आर्थिक पत्रकानुसार, किसन वीरचा २०१९-२० अखेरचा संचित तोटा ११३ कोटी ३० लाख ३४ हजार इतका आहे. किसन वीर- प्रतापगड भागीदार युनिटचा २०१९-२० अखेरचा संचित तोटा ६० कोटी, ७३ लाख ३७ हजार आहे. याप्रमाणे १७४ कोटी, तीन लाख, ६६ हजार एकत्रित संचित तोटा आहे. कामकाजात व्यावसायिक तत्त्वांचा अभाव, अनावश्‍यक भांडवली गुंतवणूक, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने न चालविणे आदी बाबींमुळे संचित तोट्यात सातत्याने वाढ झाली, असे अहवालात म्हटले आहे.

तिन्ही कारखान्यांचे नक्त मूल्य उणे

तिन्ही कारखान्यांचे नक्त मूल्य उणे फिगरमध्ये घसरले आहे. २०१९-२० च्या आर्थिक पत्रकानुसार, किसन वीरचे नक्त मूल्य उणे ५० कोटी ५५ लाख ८५ हजार, किसन वीर- प्रतापगड भागीदारी युनिटचे नक्त मूल्य उणे ५४ कोटी, ९४ लाख, ७५ हजार, तर किसन वीर- खंडाळा युनिटचे नक्त मूल्य उणे १३ कोटी, ८२ लाख, ३१ हजार इतके झालेले आहे. ही बाब कारखान्याची हलाखीची आर्थिक स्थिती व अयोग्य नियोजनाचे द्योतक असल्याचा निष्कर्ष आहे, असे हा अहवाल म्हणतो.

सहकारी अधिनियमांना तिलांजली

किसन वीर कारखाना व भागीदारी युनिटची आर्थिक पत्रके तयार करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या नियम ४९ प्रमाणे आवश्‍यक तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही आर्थिक पत्रके कारखान्याची रास्त व वास्तव स्थिती दर्शवत नाहीत. २०१९-२० च्या किसन वीर व प्रतापगड कारखान्यांच्या एकत्रित नफा-तोटा पत्रकावर १२ कोटी ८६ लाख ९७ हजार रकमेने परिणाम झालेला आहे. अन्य न केलेल्या तरतुदींचा विचार करता सदर रकमेत वाढ होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

खरेदी- विक्री व्यवहार आक्षेपार्ह

कारखाना व्यवस्थापनाचे कोणतेही पूर्व नियोजन नसल्या कारणाने दत्त इंडिया प्रा. लि. या कंपनीशी केलेले खरेदी- विक्री व्यवहार आक्षेपार्ह आहेत. कारखान्यास इथेनॉल विक्री व्यवहारातून २३ कोटी, तीन लाख ९५ हजार उत्पन्न मिळणे क्रमप्राप्त असताना कारखान्याने दत्त इंडिया कंपनीशी केलेल्या विक्री, पुनर्खरेदी व्यवहारांमुळे १० कोटी ३६ लाख, १२ हजार इतका झालेला तोटा भरून निघण्यास मदत झालेली नाही. याशिवाय ऑइल कंपन्यांना इथेनॉलचा कराराप्रमाणे पुरवठा न करू शकल्यामुळे कारखान्यास एक कोटी ३५ लाख, ५५ हजार इतका दंड भरावा लागला आहे. या सर्व कारणांनी कारखान्याच्या तोट्यात वाढ झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

व्यावसायिक दूरदृष्टीचा अभाव

सहकारी संस्थेत केवळ नफ्याचा विचार करायचा नसतो; पण किमान ‘ना नफा- ना तोटा’ या तत्त्वापर्यंत तरी संस्था चालली पाहिजे, एवढी दूरदृष्टी व्यवस्थापनाने बाळगायची असते. व्यावसायिक दूरदृष्टीचा अभाव, खेळत्या भांडवलाअभावी उसाच्या उपलब्धतेवर झालेला परिणाम, बाहेरील कर्जे उभारून केलेली भांडवली गुंतवणूक व त्यापासून न मिळालेले अपेक्षित उत्पन्न या सर्व बाबींचा कारखान्याच्या एकूण गाळपावर आणि पर्यायाने आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाल्याचा ठोस निष्कर्ष या अहवालात आहे.

टेंडर प्रक्रियेला हरताळ

तिन्ही कारखान्यांची साखर विक्री टेंडर प्रक्रियेद्वारे केली जात नसल्याचाही निष्कर्ष या अहवालाने काढला आहे. व्यवहार प्रामुख्याने ठराविक पार्टीजसोबत केलेले आहेत. एकूणच साखर व उपपदार्थ विक्री करताना पारदर्शकता आढळत नाही. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतील मुदतीनंतर काही कंपन्यांकडून साखर मागणी प्राप्त झाली आहे. वास्तविक कारखान्याने नियमानुसार फेरनिविदा काढणे गरजेचे होते. या विषयी विचारणा करूनही कारखान्याने कोणतीही माहिती दिली नाही, असे निरीक्षण या चौकशी अहवालात आहे. याशिवाय एका प्रकरणात तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून निविदा आल्या. मात्र, त्यावरील पत्ता आणि संपर्क क्रमांक एकच होता, असेही स्पष्ट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.