म्हसवड (सातारा) : येथील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे सातबारा व आठ 'अ' उतारे अचूकरित्या संगणकीयकरण करणे महसूल खात्यास अद्याप शक्य न झाल्याने संबंधित सातबारा इंटरनेटवरील पोर्टलवर 'लॉक' केले गेले आहेत. परिणामी येथील शेतकऱ्यांना इंटरनेटवरील शासनाच्या ई-अ‍ॅपवर दहा ऑक्टोबरअखेर पीक पाहणीच्‍या नोंदी करणे अशक्य होणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतातील चालू पीक पाहणी नोंदीची महसूल खात्याने वेगळी अशी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांतून होत आहे.

शासनाने राज्यातील सर्व गावांतील शेतीचे इतर सातबारा उतारे संगणकीयकरणाची मोहीम राबवलेली आहे. परंतु, गावोगावच्या हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यात पूर्वी तलाठी, मंडलाधिकारी, तहसीलदारांनी मनमानी पध्दतीने बेकायदेशीरित्या नोंदी केलेल्या असल्यामुळे अनेक इंटरनेट पोर्टलवरील रखान्‍यात विहित नमुन्‍यातील माहिती भरताना विसंगती आढळून आल्यामुळे सातबारा व आठ 'अ' उतारे अचूकरित्या संगणकीय करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. साताबारावरील नोंदीत प्रशासन पातळीवर झालेल्या अक्षम्य अशा चुका दुरुस्तीचे अधिकार शासनाने तहसीलदारांना बहाल केले आहेत.

परंतु, पूर्वी केलेल्या चुकांची दुरुस्ती आम्ही का करावी? यापूर्वी होऊन गेलेल्या तहसीलदारांनी त्या दुरुस्त्या का केल्या नाहीत? या वादातच यापूर्वीच्या काळात शासनाने माणच्या तहसीलदारपदी ज्यांची ज्यांची नियुक्ती ते सर्वजण हेच कारण सांगत आपला तीन वर्षांचा कार्यकाल पार करून बदलून गेले आहेत. परिणामी आजअखेर येथील सातबारा व आठ 'अ' उतारे संगणकीयकरण प्रलंबित ठेवले गेले आहे. राज्यपातळीवर सातबारा संगणकीयकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण केल्याचे महसूल खात्याने जाहीर केले. प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे वास्तव उदाहरण येथील आहे.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे अडचण

राज्यात सप्टेंबर २०१६ पासून महसूल खात्याने पारंपरिक हस्तलिखित पुस्तकी सातबारा उतारे वापरावर बंदी घालून डिजिटल संगणकीय सातबारा व आठ 'अ' उतारे वापरात आणण्याचे आदेशाद्वारे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक वर्षातील पीक पाहणीची नोंद संगणकीय सातबारावरच करण्याचे आदेश गावोगावच्या संबंधित तलाठ्यांना देण्यात आले. यंदा तर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात जाऊन त्या पिकांचा मोबाईलद्वारे फोटो काढून इंटरनेटवरील शासकीय अ‍ॅपवर लोड करून माहिती भरण्याचे आदेश जारी केले आहेत व पीक पाहणी नोंदीची सक्ती केली आहे. मात्र, येथील स्थिती मात्र महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या काळात केलेल्या चुकांमुळे अडचणीची झाली आहे.