ढेबेवाडी - पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रकमेच्या प्रलंबित मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने या मागणीवर तत्काळ निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक बोलवावी, यासाठी आज मराठवाडी धरणांतर्गत जिंती (ता. पाटण) येथील धरणग्रस्तांनी आक्रमक पवित्रा घेत मराठवाडी धरणाच्या काठावरच बेमुदत उपोषण सुरू केले. जोपर्यंत बैठक आणि त्यात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. दिवसागणिक त्याची तीव्रता वाढेल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.

मराठवाडी धरणाच्या बांधकामाला १९९७ मध्ये सुरुवात झाली. यंदा प्रकल्पाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात पोचलेले असतानाही काही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न शिल्लकच राहिल्याने अखेरच्या टप्प्यात आंदोलनांनी डोके वर काढले आहे. त्यामध्ये जिंतीचाही प्रामुख्याने समावेश आहे. जिंतीच्या १३४ कुटुंबांचा प्रश्न लोंबकळत पडलेला आहे. सांगली जिल्ह्यातील हातनोली येथे तेथील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रयोजन असले, तरी अन्य प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे जमिनीऐवजी रोख रकमेची मागणी या खातेदारांनी केली आहे. मध्यंतरी मराठवाडी धरणातील २७९ बाधित धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रक्कम देण्याचे मान्य करून अंमलबजावणीही केली. त्यानुसार या प्रस्तावात समाविष्ट जिंतीतील ६१ खातेदारांना रोख रकमेचे वाटपही करण्यात आलेले आहे. मात्र, तेथील उर्वरित १३४ कुटुंबे आजतागायत त्यापासून वंचित राहिलेली आहेत. त्यांच्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला नियामक मंडळाची मंजुरी मिळणे आवश्यक असतानाही ती मिळालेली नाही. यासंदर्भात मंत्रालयात संयुक्त बैठकीचे आयोजन करणे गरजेचे असल्याने याप्रश्नी आजपासून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. सकाळी अकराच्या सुमारास धरणग्रस्त उमरकांचन नवीन गावठाण परिसरात जमले तेथून हातात घोषणा लिहिलेले फलक घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करत ते आंदोलनस्थळी दाखल झाले.

‘सकाळ’शी बोलताना विजय कांबळे, संदीप ढेब, अधिक सावंत, इंदिरा पाटील, शिवाजी सावंत आदी धरणग्रस्त म्हणाले, ‘‘धरणग्रस्तांची सहनशीलता आता संपली आहे. ज्या पद्धतीने अन्य धरणग्रस्त कुटुंबांना जमिनीऐवजी रोख रक्कम देण्यात आली. त्याचप्रमाणे उर्वरित कुटुंबांनाही देण्यात यावी. त्यासाठी मंत्रालयात तत्काळ बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा. जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.’’ दरम्यान, दुपारी कार्यकारी अभियंता सूरेन हिरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. मात्र, मंत्रालयात बैठक व निर्णय होईतोपर्यंत उपोषण सुटणार नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.