कऱ्हाड : नगरपालिकेतील (karad nagarparishad)राजकीय स्थित्यंतरामुळे पाच वर्षांत भरघोस निधी आणता आलाच नाही, शिवाय आलेला निधीही नीटसा वापरता आला नाही. त्यामुळे पालिकेला पाच वर्षांत तब्बल चार कोटी ५० लाखांच्या निधीला मुकावे लागले आहे. त्यातील एक कोटी १८ लाखांचा निधी परत गेला आहे. येथील बस स्थानकावरील मल्टिपल पार्किंगसाठी २०१३ मध्ये आलेला तीन कोटींचा निधी नऊ वर्षांपासून वापराविना पडून आहे. मुदत संपल्याने तो निधी परतीच्या मार्गावर आहे. हा निधी वापरायचा म्हटले तरी तांत्रिक व शासकीय अडथळ्यांची शर्यत पालिकेला करावी लागणार आहे.(Karad Corporation released a fund of Rs Four and a half crores)

शहरातील विविध विकासकामांसाठी शासन निधी देते. पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पालिकेला निधी आला. मात्र, त्या निधीची काम सुचवण्यावरून एकमत नसल्याने तो निधी परत जाण्याचेही प्रमाण सर्वाधिक आहे. ज्या हेडखाली निधी आला आहे, त्याही हेडवर ठराव झालेले नसल्याने निधी परत गेल्याचे दिसते. नगरसेवकांतील अंतर्गत राजकारणामुळेच ती नामुष्की ओढावली आहे. आमदार पृथ्वीराज चव्हाण(mla pruthviraj chavan) हे मुख्यमंत्री असताना २०१३ रोजी बस स्थानकावर मल्टिपल पार्किंगसाठी तीन कोटींचा निधी आला, तो पालिकेने आजअखेर वापरलेला नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न चिघळल्याने पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले जाते. तीन कोटींचा निधी पालिकेकडे आजअखेर पडून आहे. पालिका तब्बल नऊ वर्षांनी त्या निधीतून मल्टिपल पार्किंगची इमारतीसाठी प्रयत्न झाले, तरी शासकीय पातळीवरील परवानगीला मोठ्या अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. तांत्रिक मुद्दे आडवे येणार आहे. त्यामुळे तो निधी असूनही वापरता येणार नाही. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानासाठी एक कोटी १८ लाखांचा निधी आला होता. मात्र, स्थानिक विरोध, समन्वयाचा अभाव व अधिकाऱ्यांकडून झालेली दप्तर दिरंगाईमुळे तोही विषय मागे पडला. हा निधी २०१७ मध्ये पालिकेच्या खात्यावर वर्ग झाला. मात्र, तो प्रश्न सोडवता आला नाही.

राजकारणामुळे हा निधीही न वापरल्याने परत गेला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने रस्त्यांसाठी दिलेला ४० लाखांचा निधीही परत गेला आहे. पालिकेतील नगरसेवकांचा वाद तो निधी परत जाण्यास कारणीभूत ठरला आहे. त्यासोबत पालिका अधिकाऱ्यांची दप्तर दिरंगाई, शासकीय हलगर्जीपणाही तितकाच जबाबदार आहे.

सत्ताधारी-विरोधकांच्या भांडणातून नामुष्की

नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खर्चही भागवणे अवघड झाले आहे. त्यासाठी वेगवेगळा निधी मागण्याची पालिकांना वेळ येते. अशी जिल्ह्यातील अन्य पालिकांचीही स्थिती असून, कऱ्हाड पालिकेला तब्बल चार कोटी ५० लाखांचा निधी वाचवता येत नाही, त्यामागे पाच वर्षांत सत्ताधारी व विरोधकांची भांडणेच कारणीभूत आहेत. त्यामुळे निधी परतीची नामुष्कीच आल्याचे दिसते.