कऱ्हाड (जि. सातारा) : एनपीएमध्ये गेलेल्या कर्जांची खाती रिन्यूव्ह करणे, त्या खात्यांना पुन्हा कर्ज देऊन खाती नियमित करण्याचा प्रयत्न करणे, त्याच खात्यावर नियमबाह्यपणे व्यवहार करणे, विनासह्यांचे व्हाउचर्स वापरून पैसे काढणे अशा कितीतरी कारनाम्यांमुळे कराड जनता सहकारी बॅंकेवर दिवाळखोरी ओढावली आहे. संचालकांच्या या अनागोंदी कारभाराला रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक 2016 पासून प्रयत्न करत होती. मात्र, त्यासही न जुमानता झालेल्या कारभारामुळे अखेर बॅंकच गोत्यात आली. बॅंकेवर निर्बंध लादण्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने इशारा पत्रही दिले होते. त्यालाही संचालक मंडळाने केराची टोपली दाखवून कारभार बेधुंद अन्‌ सुसाट सुरू ठेवला. 

जी खाते "एनपीए'मध्ये गेली आहेत, त्या खात्यांना हातही न लावण्याचा कायदा आहे. वास्तविक त्याची वसुली अन्‌ व्यवहार मिटवणे हाच एक कायदेशीर मार्ग आहे. मात्र, कराड जनता बॅंकेने अजब कारभार करत त्या खात्यांनाच पुनरुज्जीवित करण्याचा बेकायदेशीर प्रकार केल्याचे उघड झाले आहे. त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेनेही त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. 2016 पासून रिझर्व्ह बॅंकेने त्याबाबत बॅंकेशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला. त्याबाबत त्यांना थांबविण्याचा, सावध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याची कसलीही दखल बॅंक अथवा बॅंकेच्या संचालकांनी घेतली नाही. परिणामस्वरूप बॅंकेचे व्यवहार संशसायस्पद ठरल्याने दिवाळखोरी जाहीर झाली. "एनपीए'त गेलेली खाती रिन्यूव्ह करण्यासह त्या खात्यांचा राजरोसपणे अवैध वापर करणाऱ्या संचालकांनी कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्यावर ठेवलेला आहे.

साताऱ्याच्या परीक्षकांकडून कराड जनता बॅंकेचे लेखापरीक्षण; आयुक्तांकडून आदेश 

जरंडेश्वर, डोंगराई यांची खाती "एनपीए'मध्ये गेलेली होती. ती खाते कराड जनता बॅंकेने रिन्यूव्ह केली. निव्वळ रिन्यूव्ह न करता ती खाती वापरली. त्या खात्यावर प्रत्येकी सात कोटी 50 लाखांची चार कर्जे काढली. सप्टेंबर ते ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये आर्थिक घोटाळे त्यांनी केले. त्या दोघांच्या खात्यावरील 30 कोटींचे कर्ज रोख स्वरूपामध्ये उचलण्यात आले. ते कर्ज दुसऱ्या म्हणजेच बिजापुरे ग्रुपच्या थकित म्हणजेच "एनपीए'त गेलेले कर्ज त्यांनी भरले आहे. हा सगळा व्यवहार कायदानुसार अवैध असून, तोच रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंक परवाना रद्द करताना अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांच्या स्पीकिंग आदेशात म्हटले आहे. वास्तविक सप्टेंबर 2016 रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने कराड जनता बॅंकेला पहिले इशारा पत्र देऊन कारभार सुधारण्याची संधी दिलेली होती. त्यानंतर दिवाळखोरी जाहीर करेपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी किमान सहा वेळा संधी देऊनही बॅंकेचा कारभार जराही सुधारला नाही. परिणामी अखेर त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेला घ्यावा लागला. 

कर्जदारांच्या 217 कोटींच्या वसुलीचे प्रस्ताव; सहकार कायद्यानुसार उपनिबंधकांचे कारवाईचे पाऊल

विलीनीकरणाचे दावेही खोटेच! 

कराड जनता बॅंकेने निव्वळ बेफिकीरपणे दिलेल्या कर्जांच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे अडचणीत आली आहे. बॅंकेला निर्बंध लागल्यानंतर व्यवहार सुधारण्याची संधी होती. मात्र, त्यातही ते घोटाळे करत बसल्याने अखेर सील लागले. मात्र, त्या निर्बंधांच्या काळात दोन वेळा बॅंकेचे विलीनीकरण सुरू आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेला कळवले होते. कराड जनता बॅंक विलीनीकरणाचा करत असलेला दावा खोटा आहे, त्यावर आमचा विश्वास नाही, असे उलट पत्र रिझर्व्ह बॅंकेने जनता बॅंकेला दिले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढला. त्यातही रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांचे म्हणणे स्पष्टपणे मांडले आहे. (क्रमशः) 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे