सातारा : विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षणावरून साताऱ्यासह राज्यात आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरींची राळ उठली होती. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अडकलेल्या या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यापेक्षा पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी काय केले हाच या चर्चांचा मुख्य मुद्दा राहिला; परंतु या गदारोळात आरक्षणावर आलेल्या स्थगितीमुळे अडचणीत आलेल्या मराठा युवकांच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी आता काय करायचे याचा अभाव राहिला. त्यामुळे नेत्यांचे नेमके चाललंय काय असा प्रश्‍न मराठा समाजाच्या मनात निर्माण झाला आहे. चर्चांचा गदारोळ उठवण्यापेक्षा समाजातील युवकांना आश्‍वस्त करेल, असा निर्णय घेण्यासाठी ठोस कार्यक्रम नेत्यांकडून राबविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
 
मराठा समाजातील युवकांना शिक्षण व नोकरीमध्ये लाभ मिळण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी होत होती. पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या शेवटच्या कार्यकाळात या मागणीला जोर चढला होता. त्यातून तत्कालीन सरकारने राणे समितीच्या अहवालाचा आधार घेत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले; परंतु ते न्यायालयीन कसोटीवर टिकले नाही. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळल्यानंतर मराठा समाजाच्या मागणीने जोर धरला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे निघाले. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात गायकवाड आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सर्व पक्षांच्या एकमताने मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले. मागासवर्ग आयोगाच्या मान्यतेनंतर देण्यात आलेले हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर याचिकाकर्ते व राज्य शासनाच्या मागणीनुसार हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
 
आरक्षणावरील स्थगितीमुळे मराठा समाजाची विशेषत: युवकांची मोठी पंचाईत झाली आहे. एसईबीसीच्या माध्यमातून झालेली प्रवेशप्रक्रिया बदलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. खुल्या प्रवर्गातून हे प्रवेश करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या युवकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. टक्केवारीचा गोंधळ निर्माण होऊन अनेक ठिकाणी प्रवेश मिळण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. तीच अवस्था नोकऱ्यांबाबतीतही होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांच्या एका पिढीला मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. हीच अवस्था पुढील शैक्षणिक वर्षातही निर्माण होणार आहे; परंतु या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही पाऊल उचलले जात असल्याचे समोर येत नाही. सर्वच पक्षांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असताना, मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका नेत्यांकडून मांडली जात असताना समाजाला आश्‍वस्त करणारा कोणताच निर्णय घेतला न जाणे हे दुर्दैवीच आहे.

उदयनराजेंचा आधार घेत पवारांचा मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न : शशिकांत शिंदे
 
भाजपच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका मांडणारे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षातील मराठा नेतेही आताच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यावर ठामपणे भूमिका घेताना दिसत नाहीत. दुसरीकडे भाजपमध्ये असणारे मराठे नेते आरक्षणाबाबत भूमिका मांडताना दिसत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावर झालेल्या या चर्चा केवळ राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांपुरत्याच मर्यादित असल्याचे प्रतीत होत होते. भाजपच्या मंडळींनी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरायचे, तर सत्ताधाऱ्यांकडून केंद्राकडे बोट दाखवायचे एवढाच खेळ यातून झाला. सध्याच्या त्रांगड्यावर मार्ग काय याचे उत्तर समाजातील युवकांना मिळाले नाही. ते ना सत्ताधाऱ्यांनी दिले ना विरोधकांनी. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने नेमकी काय भूमिका घेतली पाहिजे, कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याची मांडणी विरोधकांकडून होणे अपेक्षित आहे. प्रसंगी केंद्र शासनाकडून मार्ग काढण्यासाठीचे ठोस प्रयत्न त्यांच्याकडून दिसले पाहिजेत. तसे झाले तरच समाजातील युवक त्यांच्या भूमिकांच्या मागे उभा राहील. अन्यथा विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नाचे राजकीयकरण करण्याचा प्रयत्न जसा समाजाला रूचला नाही, तशीच अवस्था पुढेही राहील. 

नियोजनपूर्वक, प्रखर भूमिका मांडण्याची गरज 

आता निवडणूक झाली आहे. आता खऱ्या अर्थाने नेत्यांच्या तळमळीचा कस लागणार आहे. यापुढे अधिक नियोजनपूर्वक व प्रखरपणे मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडली गेली पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. केवळ निवडणुकीपुरताच हा विषय नाही हे दाखवून दिले पाहिजे. अन्यथा ज्यांच्यासाठी नेत्यांची तळमळ चालली आहे त्यांचे प्रश्‍नही तसेच राहतील.

शशिकांत शिंदेंचं कामच तसं आहे; उदयनराजेंचा टाेला

Edited By : Siddharth Latkar