सातारा : शहरात असणाऱ्या ९९ पैकी ४९ मोबाईल टॉवर उभारताना कोणत्‍याही यंत्रणेची मंजुरी घेतली नसल्‍याचे पालिकेच्‍या तपासणीत नुकतेच समोर आले आहे. पाहणीअंती तयार केलेल्‍या अनधिकृत मोबाईल टॉवरच्‍या अहवालावर सातारा पालिका काय कारवाई करते? याकडे सातारकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मोबाईल टॉवरमुळे निर्माण होणाऱ्या तरंग लहरी आणि त्‍यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्‍य समस्‍यांबाबत ओरड झाल्‍यानंतर त्‍यासाठीची नियमावली शासनाने जाहीर केली होती. टॉवर विरळ मनुष्‍यवस्‍ती, रुग्‍णालये, शाळा आणि इतर भागात नसावेत आदी नियमांचा त्‍यात समावेश आहे. टॉवर उभारणीच्‍या बदल्‍यात इमारत मालकांना मोबाईल कंपन्‍यांकडून दरमहा नियमित मोठी रक्कम मिळत असते. हमखास मिळणाऱ्या उत्‍पन्नामुळे टॉवर उभारणीसाठी असणाऱ्या नियमांना हरताळ फासत सातारा शहरातील अनेक इमारतींवर विविध मोबाईल कंपन्‍यांचे टॉवर मध्‍यंतरीच्‍या काळात उभे राहिले.

यापैकी फक्‍त ५० टॉवर उभारताना संबंधित इमारत मालकांनी, तसेच मोबाईल कंपन्‍यांनी प्रशासकीय यंत्रणांची परवानगी घेतल्‍याचे समोर येत आहे. पालिकेच्‍या वतीने नुकतीच शहरातील मिळकतींची पाहणी केली. या पाहणीत सातारा शहर आणि परिसरात ९९ मोबाईल टॉवर उभे असल्‍याचे समोर आले. यापैकी फक्‍त ५० टॉवरची परवानगी असल्‍याने उर्वरित ४९ टॉवर बेकायदेशीर असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. हे ४९ टॉवर उभारताना संबंधितांनी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्‍याने तसा अहवाल पालिकेने तयार केला असून, त्‍यावरील पुढील प्रशासकीय कार्यवाही प्रलंबित आहे. बेकायदेशीर टॉवर उभारणाऱ्यांकडून प्रत्‍येकी २५ हजारांचा दंड वसूल करण्‍यात येणार असल्‍याचे सांगण्‍यात येत असले, तरी त्‍याबाबतची कोणतीही ठोस भूमिका पालिकेने जाहीर केलेली नाही. दंड वसूल करण्‍याऐवजी ते टॉवर बंद करत इतरत्र हलविण्‍यासाठी संबंधितांना प्रवृत्त करणे आवश्‍‍यक असल्‍याचे मत सातारकर व्‍यक्‍त करत आहेत.

पालिकेची कारवाईबाबत बोटचेपी भूमिका

शहरातील अनेक इमारतींवर मोबाईलचे उंच टॉवर आहेत. हे टॉवर उभारताना त्‍या- त्‍या भागातील नागरिकांनी त्‍यास हरकती घेतल्‍या होत्‍या. या हरकती, आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत स्‍थानिक पातळीवरील राजकीय पाठबळावर अनेकांनी तसे टॉवर उभे केले आहे. टॉवर उभे करणाऱ्याच्‍या पाठीशी असणाऱ्या राजकीय पाठबळामुळेच पालिका आगामी काळात अशा टॉवरवर कारवाई करण्‍यात बोटचेपी भूमिका घेत असल्‍याचे दिसून येत आहे.