कऱ्हाड (जि. सातारा) : शेतकऱ्यांनी शेती पंप व घरगुती एक रुपयाचेही वीजबील भरु नये. शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले, तर ते बळीराजा शेतकरी संघटना जोडून देईल. शेतकऱ्यांचे वीजबील पूर्णतः माफ करावे, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे. महावितरणच्या कारवाईविरोधात 22 फेब्रुवारीला येथील तहसीलदार कचेरीवर महामोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. 

महामोर्चाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेस बळीराजा संघटनेचे उपाध्यक्ष उत्तमराव खबाले, विश्वास जाधव, सागर कांबळे आदी उपस्थित होते. श्री. पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाचे व घरगुती वीज कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा महावितरण कंपनीने सुरू केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कोरोनाच्या काळात रात्रंदिवस शेतात राबून राज्यातल्या आणि देशातल्या जनतेला खायला अन्न धान्य पुरवले, तोच शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात आहे. त्याला राज्य व केंद्र सरकारने मदत करायचे सोडून शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन तोडून शेतकऱ्याची शेतातील पिके वाळवण्याचे पाप व शेतकर्‍यांच्या घरात अंधाराचे बक्षीस राज्याच्या महाविकास आघाडीने शेतकरऱ्याला दिले आहे.

फालतू बोलू नका, कसलं राजकारण.., म्हणून तरं खंडणीची केस पडली माझ्यावर; उदयनराजे भडकले

केंद्रसरकार शेतकऱ्यांविरोधात कायदे करून शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे काम करत आहे. तर राज्य सरकार शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडून कोंडी करण्याचे पाप करत आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यामध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडण्याचे ताबडतोब थांबवावे व तोडलेली कनेक्शन पुन्हा जोडून देण्याचे आदेश द्यावे, शेतकऱ्यांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे शेती पंपासाठी दिवसा मोफत वीज देण्याचे जाहीर करावे व कोरोना काळातील वीज बिल माफ करावे. तोपर्यत शेतकऱ्यांनी शेती पंप व घरगुती एक रुपयाचेही वीजबील भरु नये. शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले, तर ते बळीराजा शेतकरी संघटना जोडून देईल. बळीराजा शेतकरी संघटना राज्य सरकार व महावितरण कंपनीच्या विरोधात 22 फेब्रुवारीला तहसीलदार कचेरीवर हजारो शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन महामोर्चाचे काढणार आहे. 

उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवी 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 50 टक्के वीज बिलांत सवलत आणि त्यातून 30 हजार कोटींची वीजबील माफी करत आहोत, ही केलेली घोषणा म्हणजे फसवणूकच आहे. भरमसाठ वीजबिले वाढवायची आणि नंतर कमी करायची हे त्यांचे धोरण आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले 50 हजार अनुदान, थकीत एफआरपी, शेतमालाला हमीभाव अगोदर द्यावा, अशी मागणी पंजाबराव पाटील यांनी केली. 

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे