कऱ्हाड : पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न बाळगून २०१३ च्या खात्यांतर्गत अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी सातारा जिल्ह्यातील ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ३०, तर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये १६ पोलिस अंमलदारांना पदोन्नती मिळणार होती. परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ११ वर्षे झाले, तरीही ती पदोन्नती न मिळाल्याने पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे अंमलदारांचे स्वप्नच राहिले आहे, अशी स्थिती आहे. राज्यातील हा आकडा सुमारे सहा हजारांच्या घरात आहे. त्याबाबत शासनाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबल्याने जिल्ह्यातील काहीजण निवृत्तही झाले आहेत.

पोलिस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासनाकडून खात्यांतर्गत २०१३ मध्ये लेखी परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील सुमारे ५०० हून अधिक उत्तीर्ण झाले. राज्यातील हा आकडा सुमारे १४ हजारांच्या जवळपास होता. परीक्षेनंतर सुमारे सहा वर्षे भरती करण्यात आली नाही. त्यानंतर नेमणुका देण्यास सुरुवात झाली. आत्तापर्यंत १९९१ पर्यंत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र नियुक्ती झालेली नाही. पोलिस उपनिरीक्षपदी आज, उद्या पदोन्नती होऊन वर्दीवर दोन स्टार लागतील, या आशेवर जिल्ह्यातील अनेक अंमलदार आहेत. त्यातील काहीजण निवृत्तही झाले. सध्या जिल्ह्यातील १५ जणांची सेवा अद्याप बाकी आहे. राज्यातील हा आकडा सहा हजारांच्या घरात आहे.

पाठपुरावा करूनही कार्यवाही शून्यच

पोलिस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नतीसाठी पोलिस अंमलदारांनी सरकारला निवेदने दिली, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांना भरतीच्या २५ टक्के जणांना याचा लाभ देण्यात यावा, असा निर्णय झाला. मात्र, तरीही शासनाकडून त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून संबंधितांचा पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे कागदोपत्री पत्रव्यवहार सुरू आहे. काही अंमलदारांची सेवानिवृत्ती जवळ आली आहे. तरीही त्यांना पदोन्नती मिळत नाही. त्यामुळे ते निराश आहेत.

निवृत्ती जवळ आली, की पदोन्नती?

शासनाकडून जे पदोन्नतीने पोलिस उपनिरीक्षक होणार आहेत, त्यांना त्यांची सेवा समाप्तीच्या आठवडा, दोन आठवड्याअगोदर ऑर्डर काढल्या जात आहेत. या महिन्यात जिल्ह्यातील दोघेजण निवृत्त होणार आहेत. त्यांना २१ जूनला ऑर्डर देण्यात आली, तर यापूर्वी राज्यातील २८ फेब्रुवारीला एका महिलेस, एप्रिलमध्ये चार जण, मे मध्ये १६ जण आणि जूनमध्ये सहा जणांना पदोन्नती देण्यात आली. किरकोळ कारणे सांगून पदोन्नती पुढे ढकलली जात आहे, असा सूर संबंधितांतून उमटत आहे.

कुटुंबीयांनाही लागली आस

पोलिस अंमलदारांनी परीक्षा पास झाल्यामुळे ते पोलिस उपनिरीक्षक होणार, हे निश्‍चित झाले. त्यामुळे काहीजणांनी आता पदोन्नतीची ऑर्डर येणार, या आशेने नवीन १० ते १५ हजार रुपये खर्चून नवीन बूट, ड्रेस शिवून घेऊन त्यावर स्टार लावण्याचीही तयारी केली. मात्र, त्याला अनेक वर्षे झाली, तरीही पदोन्नतीची ऑर्डरच येत नसल्याने सर्वांचाच हिरमोड झाला आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही पदोन्नतीची आस लागली आहे.

मला निवृत्तीच्या अगोदर दहा दिवस पदोन्नती मिळाली. शासनाच्या कारभाराने मला ११ वर्षे पदोन्नती मिळाली नाही. ती झाली असती, तर मला पगार वाढून आर्थिक मदतही झाली असती. सध्या जे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांची २० ते २५ वर्षे अधिक काळ सेवा झाली आहे. त्यांच्याकडे कामाचा मोठा अनुभव आहे. त्यांना पीएसआय पदाच्या जवळपास पगारही आहे. त्यामुळे शासनाने संबंधितांना पदोन्नती दिल्यास प्रशिक्षण आणि पगाराचा मोठा खर्च वाचणार आहे. त्याचबरोबर सरकारला योग्य सेवाही मिळण्यासही मदत होणार आहे.

- रघुवीर देसाई, निवृत्त पोलिस उपनिरीक्षक