दहिवडी - राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आले अन् बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरवरून वादळ उठले. आर्थिक कॉरिडॉर हा म्हसवडवरून कोरेगावला हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे लक्षात येताच माणदेशी जनता पेटून उठली. फक्त माण नव्हे, तर माणदेशाच्या भवितव्यासाठी नियोजित बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर म्हसवडलाच व्हावा, यासाठी माणदेशी लोकांनी मतभेद विसरून एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे.

भारत व ब्रिटिश सरकार यांच्यात २०१३ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार भारतात अकरा आर्थिक कॉरिडॉर बनविण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-कोलकता, बंगळूर-मुंबई यांचा समावेश आहे. बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये दावणगिरी, चित्रदुर्ग, हुबळी-धारवाड, बेळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे यांचा समावेश आहे. २०१४ मध्ये कॉरिडॉर विकासासाठी खासगी कंपनी नेमली. आर्थिक कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२० व ३० डिसेंबर २०२० रोजी माण तालुक्यातील म्हसवड व धुळदेव येथील ३२४६.७९ हेक्टर तसेच माळशिरस तालुक्यातील गारवडी येथील १७५४.५२ हेक्टर क्षेत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. जानेवारी २०२२ पर्यंत शासनाकडे हा प्रस्ताव तसाच पडून होता.

मात्र, साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हसवड व गारवडीच्या संबंधित क्षेत्राव्यतिरिक्त कोरेगाव तालुक्यातील सोळशी, नायगाव व इतर गावांतील पर्यायी क्षेत्र सुचवले. संबंधित क्षेत्र संपादनास योग्य असल्याबाबतचा अभिप्राय २८ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी शासनास दिला. सोळशी, नायगाव व संबंधित क्षेत्राची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशेष प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पाहणी करण्यात आली. उच्चाधिकार समितीला या स्थळपाहणीचा अहवाल सादर करण्यात आला.

ठाकरे सरकारने १२ जून २०२२ रोजी म्हसवड व धुळदेव येथील २९३२.७३ हेक्टर क्षेत्रास एमआयडीसी अधिनियम १९६१ शासन राजपत्र प्रसिध्द केले. २२ जून २०२२ रोजी संबंधित क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अन्वये प्रकरण ६ ची अधिसूचित करण्याची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द केली. १२ जुलै २०२२ रोजी संबंधित क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावास शिंदे सरकारने मंजुरी दिली. त्यानंतर गोपनीय हालचालींनी वेग घेतला.

म्हसवडऐवजी आर्थिक कॉरिडॉरसाठी सोळशी, नायगावसह परिसरातील क्षेत्र अधिसूचित करण्याबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक २८ जुलै २०२२ रोजी आयोजित केली होती. मात्र, तत्पूर्वीच याची माहिती मिळाल्याने माणदेशातील जनतेने या निर्णयाविरोधात संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आवाज उठवला. त्यामुळे संबंधित बैठकीत यासंबंधी कोणताही निर्णय न होता परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली.

बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर म्हसवड येथे झाल्यास माणसह खटाव, आटपाडी, जत, सांगोला, खानापूर, माळशिरस तसेच पंढरपूर या दुष्काळाने पीडित माणदेशात विकासाची गंगा येईल. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबून तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असणारा हा भाग सतत दुर्लक्षित राहिला आहे. आर्थिक कॉरिडॉरमुळे या भागाचा कायापालट होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा कॉरिडॉर म्हसवडलाच व्हायला हवा.

संघर्ष समितीला साथ द्या

नियोजित बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर म्हसवडला होणे माणदेशासाठी महत्त्‍वाचे आहे. त्यासाठी संघर्ष समिती करत असलेल्या संघर्षाला माणदेशातील युवकांसह सामान्य जनतेने साथ देण्याची आवश्यकता आहे. माणदेशाच्या भवितव्यासाठी माणदेशातील सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी, नेत्यांनी मतभेद विसरून कॉरिडॉर म्हसवडलाच होण्यासाठी संघर्ष समितीसोबत मैदानात उतरण्याची गरज आहे.

सर्वच घटकांचे प्रयत्न

कॉरिडॉर म्हसवडलाच व्हावा, यासाठी संघर्ष समितीसमवेत खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, माजी मंत्री महादेव जानकर, आमदार जयकुमार गोरे, राष्ट्रवादीचे नेते प्रभाकर देशमुख, शिवसेनेचे नेते शेखर गोरे, डॉ. संदीप पोळ, अनिल देसाई, अभयसिंह जगताप आदींसह माणदेशातील सर्व पक्षांची नेतेमंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार प्रयत्न करत आहेत.