सातारा - आधी महसूल विभागाने बहिष्कार टाकला होता, आता कृषी सहायकांनी बहिष्कार टाकल्याने पीएम किसानचे काम कोण करणार? या योजनेसंदर्भातील शेतकऱ्यांची अडचणी आणि प्रश्न कोण सोडविणार? असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्यांतून उपस्थित होत आहे. ‘पीएम किसान’चे जिल्ह्यात साडेपाच लाख लाभार्थी आहेत, तसेच नवीन येणाऱ्या प्रस्तावांची ई-केवायसी, आधार सेडिंगचे काम कृषी सहायकांकडे आहे.

या योजनेचा अतिरिक्त भार कृषी विभागावर पडत आहे, तसेच कधी कधी नागरिकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत असल्याने कृषी सहायकांनी या कामावर बहिष्कार टाकला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात यावर तातडीने मार्ग काढावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

...यामुळे टाकला बहिष्कार

पीएम किसान ही योजना पूर्वी महसूल विभागाच्या वतीने केली जात होती. त्यानंतर ही योजना महसूलकडून कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आली; पण एखादी योजना दुसऱ्या विभागाकडे देताना त्यासंदर्भातील मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करणे आवश्यक होते. ही योजना कृषी सहायकांच्या माध्यमातून राबविण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळे कृषीची इतर अनेक कामे कृषी सहायकांवर असतात, त्यात या योजनेचा अतिरिक्त भार पडला आहे. मुळात कृषी विभागाकडे आवश्यक मनुष्यबळ देणे गरजेचे होते. तसे न करताना आहे या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा टाकण्यात आला आहे. यामुळे कृषी सहायकांनी या योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे.

या आहेत समस्या...

जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेचे साडेपाच लाख लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांचे पैसे वेळेत जमा झाले नाहीत, तर लाभार्थी कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार करतात. मुळात या योजनेची वेबसाइट कायम स्लो चालते कधी कधी सर्व्हर डाऊन होतो, त्यामुळे शेतकरी व कृषी कर्मचाऱ्यांत वादाचे प्रसंग येतात.

या जुन्या साडेपाच लाख लाभार्थ्यांची समस्या सोडवण्याबरोबरच नव्याने आलेले प्रस्तावांची ई-केवायसी तपासणे व त्यांचे आधार सेडिंगचे काम केले जाते. हे काम करताना कृषीचे मूळ कामावरही परिणाम होत आहे.

शेतकऱ्यांचे कार्यालयाकडे हेलपाटे...

या बहिष्कारामुळे पीएम किसानचे काम जिल्ह्यात थांबले आहे. सध्या जुन्या लाभार्थ्यांना या योजनेसंदर्भात असलेल्या अडचणी व प्रश्न सोडविण्यासाठी कृषी विभागाच्या तालुका कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक नवीन प्रस्ताव मान्यतेअभावी पडून आहेत. यावर निर्णय घेण्यात उशीर होत असल्याने अनेक लाभार्थी पात्र असूनही त्यांना योजनेचा केवळ दोन विभागांतील वादातून व शासनाने सुविधा उपलब्ध करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने लाभ मिळू शकत नाही.

त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवून यावर निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा पीएम किसान सारखी गोरगरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागणारी योजना अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पुन्हा महसूल विभागाकडे ही योजना हस्तांतरित करण्याबाबतही काही शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे.

मागण्या अशा...

• ‘पीएम किसान’साठी स्वतंत्र मनुष्यबळ द्यावे.

• स्वतंत्र डाटा एंट्री ऑपरेटरची नेमणूक करावी.

• कर्मचाऱ्यांना मूलभूत प्रशिक्षण देण्याची मागणी

• आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात.