कऱ्हाड (सातारा) : तालुक्यातील कालगावात १०५ शेतकऱ्यांच्या एक हजार ९२ गुंठे जमीन रेल्वे प्रशासन (Railway Administration) दांडगाव्याने संपादित करत आहे. जमिनीचा छदामभरही मोबदला न देता जमिनीवर रेल्वेचे नाव लागले आहे. कोणताही कायदेशीर आधार नसतानाही शेतकऱ्यांच्या सातबारावर रेल्वेच्या नोंदी झाल्या आहेत. त्यालाच शेतकऱ्यांनी आव्हान दिले आहे. भरपूर जमिनी असलेले शेतकरी (Farmers) रेल्वेमुळे भूमिहीन होणार आहेत. आत्महत्येशिवाय पर्याय नसल्यानेच शेतकऱ्यांना उच्च न्यायायात याचिका (High Court) दाखल केल्या आहेत. न्यायालयासोबत आंदोलनव्दारेही शेतकऱ्यांचा लढा चालूच राहणार आहे, असा इशारा शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. (Railway Department Seizes Farmers Land At Kalgaon Karad Taluka bam92)

यावेळी शेतकरी संघटनेचे (Farmers Association) आनिल घराळ, विजय पाटील, कालगावचे बाधित शेतकरी निवृत्त सैनिक रामचंद्र माने, योगेश चव्हाण, जयवंत पाटील, पंडीत पाटील यांनी व्यथा मांडल्या. रेल्वेसह शासन शेतकऱ्यांची दखल घेत नसल्याने न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. माजी सैनिक माने म्हणाले, देशाची सेवा करणाऱ्या माझ्यासारख्या सैनिकावर भूमिहीन व आत्महत्येचा विचार येईपर्यंत अन्याय होतो, तर सामान्य शेतकऱ्यांवर किती अन्याय होत असेल, याचा विचार न केलेला बरा. कालगावातील १०५ शेतकरी बाधित होत आहेत. त्यांची एक हजार ९२ गुंठ्याच्या जमिनीवर संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ती चुकीची आहे. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

रेल्वेने केलेली ३० सप्टेंबर २०२० रोजीची मोजणी शेतकऱ्यांना मान्य आहे, त्याचा मोबदला बाजारभावाप्रमाणे मिळावा. अलीकडे पलीकडे पाईप टाकण्यासह वहीवाटाची लेखी परवानगी दस्तात नमूद असावी. रेल्वे त्याला मान्य नाहीत म्हणून न्यायालयात जावे लागले आहे. रेल्वे विद्युतीकरण सुरू आहे, त्याचेही भूसंपादन झालेले नाही. शेकऱ्यांच्या सातबारावर रेल्वेचे नाव आहे. त्याला कायदेशीर आधार नाही. त्याची माहिती मागितली तीही दिली जात नाही. त्याची चौकशी व्हावी, तर कालगावच्या पश्चिम बाजूला भूसंपादनाची प्रक्रिया झालेली नसतनाही तेथे पोलिस व शिघ्र कृती दलाच्या जवानांच्या दहशतीने दांडगाव्याने रेल्वे विभाग काम करत आहे, तेही थांबवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी तिसऱ्या याचिकेत मागणी आहे.

रेल्वेने जिल्ह्यातील जमिनी दांडगाव्याने १९६७ पासून संपादित केल्या आहेत. १९६७ मधील काहीच रेकॉर्ड रेल्वेकडे नाही. त्या विरोधात आम्ही लढा देत आहेत. त्यामुळे आम्हाला रेल्वेकडून त्रास होत आहे. १९६८ मधील रेकॉर्ड रेल्वे प्रशासन आता व्यवस्थित करते आहे. त्या विरोधात आवाज उठवला आहे.

रामचंद्र माने, बाधित व माजी सैनिक, कालगाव

Railway Department Seizes Farmers Land At Kalgaon Karad Taluka bam92