सांगली : कोयना धरणातून कर्नाटकला उसने पाणी द्यायचे आणि कर्नाटकने आवश्‍यकता असेल, तेव्हा जिल्ह्यातील जत, तसेच सोलापूर आणि अक्कलकोटसाठी भीमा नदीतून पाणी सोडायचे, असा तात्पुरता करार आहे. तो कायमस्वरुपी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले. वास्तविक, याआधी भाजप युतीचे आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना अनेकदा त्यावर चर्चा झडली, मात्र त्यासाठी आवश्‍यक ताकद लावली गेली नाही. कर्नाटक सरकारची या विषयात थोडी आडमुठी भूमिका आहेच, मात्र महाराष्ट्र सरकारने या विषयाला सातत्याने दुय्यम स्थान दिले आहे. त्यामुळे हा महागोंधळ नेहमीचा झाला आहे.

कर्नाटक सीमाभागातील अनेक गावे सिंचनापासून वंचित आहेत. त्या भागात कर्नाटक हद्दीत मात्र सिंचन योजनांचे पाणी आले आहे. कोयना धरणातून कर्नाटकाला उन्हाळ्यात उसने किंवा विकत पाणी दिले जाते. उसने दिलेले पाणी कर्नाटकने पावसाळ्यात सीमाभागातील मराठी गावांना सोडावे, असे नियोजन असते. जतसाठी सध्या पाणी दिलेही जाते, मात्र ते शाश्‍वत नाही. त्यासाठी करार आवश्‍यक आहे. बांधिलकी असेल तर शेतकरी धाडसाने नगदी पिके घ्यायला धजावतील. पावसाळ्याचे सुरवातीचे तीन महिने या भागात पाऊस पडत नाही.

त्या काळात हे पाणी आले तर म्हैसाळ योजनेवर भविष्यात ताणही कमी होईल, असे अपेक्षित आहे. आमदार विश्‍वजित कदम आणि विक्रम सावंत यांनी विधानसभेत गुरुवारी पुन्हा एकदा या विषयाला तोंड फोडले. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा तीच भूमिका मांडली. आता ती रेटली पाहिजे. राज्यात भाजप युतीचे सरकार आणि कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. मागणी करणारे काँग्रेसचे आहेत, त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडे ताकद लावण्यासाठी त्यांची मदत घेण्याची भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर त्याबाबत काय हालचाली होतात, याकडे लक्ष असेल.

काय म्हणाले फडणवीस...?

याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘कर्नाटकामधून पाणी आणण्याबाबत कायस्वरुपी करार करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. कर्नाटकला जेव्हा पाण्याची आवश्‍यकता होती, तेव्हा महाराष्ट्राने पाणी दिले आहे, मात्र महाराष्ट्राला पाणी द्यायची वेळ येते, तेव्हा कर्नाटक तंगवते. आता तेथे काँग्रेसचे सरकार आहे आणि त्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले आदींची मदत आम्ही घेऊ.’’

एक ओळ घातक

जत तालुक्यातील वंचित ६५ गावांसाठी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. १९३० कोटी रुपयांची ही योजना आहे. त्याच्या प्रकल्प अहवालात एक वाक्य आहे, ‘ही योजना कार्यान्वित झाल्यास कर्नाटक राज्यातील तुबची-बबलेश्‍वर योजनेतून पाणी घेण्याची गरज लागणार नाही.’ खरे तर हे वाक्य घातक आहे. कारण, त्या योजनेचे अस्तित्व आवश्‍यक आहे. विशेषतः पावसाळ्यात सायपन पद्धतीने येणारे पाणी स्वस्त मिळेल आणि ‘म्हैसाळ’मधून पाणी उचलून विस्तारित योजना सुरू करण्याची आवश्‍यकता लागणार नाही. कृष्णा खोऱ्यातून पावसाळ्यात वाहून जाणारे १०० टीएमसी पाणी आपण अडवू शकत नाही, मात्र किमान दोन ते तीन महिने त्यातील पाणी जतसाठी आणता येईल. विशेष म्हणजे हे पाणी नैसर्गिक उताराने आणता येणार आहे.

पाणी विकत व उसने

कोयना धरणातून कर्नाटकाला २००५ ते २०१३ दरम्यान ९.९९ टीएमसी पाणी देण्यात आले. हे पाणी विकत देण्यात आले होते. त्या बदल्यात महाराष्ट्राला २३ कोटी ३१ लाख रुपये मिळाले. २०१३ नंतर उसनवारीवर पाणी देण्यास सुरवात झाली. एकूण ६.८६ टीएमसी पाणी उसने देण्यात आले. ते अजून कर्नाटकाने महाराष्ट्राला परत दिलेले नाही. प्रतिवर्षी कर्नाटकाला पाण्याची आवश्‍यकता भासते. कारण उत्तर कर्नाटकात नदी कोरडी पडते.