सातारा : जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणार आहेत. या निवडणुकीत सरपंच निवड ही जनतेतूनच होण्याची चिन्हे आहेत. युती शासनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या आधारे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर हा नियम रद्द करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सदस्यांतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणी वेळी राज्य शासनाने सरपंच निवडी जनतेतूनच होईल, असे सांगितल आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 881 ग्रामपंचायतींच्या होणाऱ्या निवडणुकीत सरपंच थेट जनतेतून की सदस्यांतून निवडला जाणार 
याची उत्सुकता आहे.
 
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 अन्वये महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचा कारभार चालतो. एक मे 1962 मध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरू झाली. त्यानंतर पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या होत्या. त्यातील 18 जून 1984 मध्ये नेमलेल्या प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात पहिल्यांदा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस केली होती. मात्र, ही शिफारस त्या वेळी अंमलात आणली नव्हती. मात्र, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ग्रामविकास खात्याचे सचिव सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन कऱ्यात आली होती. या समितीने सरपंच थेट जनतेतून निवडीची शिफारस केली. त्यानंतर 2017 मध्ये महायुती सरकारने ही शिफारस राज्यात लागू केली; पण या निवडला विरोध राहिला. थेट निवडणुका असल्याने यामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता येत नव्हता, तसेच सरपंच निवडीवेळी होणारा घोडेबाजार रोखणे हा त्यामागचा हेतू होता; पण सरपंचावर पहिली दोन वर्षे व शेवटची सहा महिने अविश्‍वास ठराव आणता येत नव्हता, तसेच दुसऱ्या सदस्यांना सरपंच होत येत नव्हते, तसेच सर्व सदस्य एका पक्षाचे व सरपंच विरोधकांचा असे होत होते. त्या वेळी निर्णय घेताना सर्वांची अडचण होत होती.

महाबळेश्वर, पाचगणी पुन्हा लाॅकडाउन करु : जिल्हाधिका-यांचा गर्भित इशारा

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून पुन्हा सदस्यांतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या विधेयकावर राज्यपालांच्या सह्या घेऊन मंजूरही केले. या निर्णयाविरोधात सरपंच परिषदेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरळे पळसवडेच्या सरपंच शारदा पाटील यांनी दाखल कलेल्या याचिकेवच उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने सरपंच निवड ही जनतेतूनच होणार असे सांगितले. त्यामुळे ही याचिका निकालात निघाली आहे. सरपंच निवड ही थेट जनतेतून येणार असल्याचे सांगितले आहे.
 
जिल्ह्यात जुलै ते डिसेंबरअखेर मुदत संपलेल्या 881 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची वॉर्ड रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यानंतर दिवाळीनंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे यावेळेस सरपंच निवड थेट जनतेतून की सदस्यांतून होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उच्च न्यायालयात झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीत कायद्यात झालेल्या सुधारणेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश चुकीचे होते. हा प्रश्‍न महाराष्ट्राशी संबंधित असल्याने सरकारने सुधारित पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले असल्याचे शारदा पाटील यांचे वकील अभिजित जोशी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होताना सरपंच निवड ही जुन्या नियमानुसार होणार, की नवीन याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

केळी पीकविम्याचा मुद्दा तापला; सुरू झाल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी ! 

ग्रामपंचायत विभागाकडे नवीन कोणतेही पत्र नाही
 
दरम्यान, सध्यातरी ग्रामपंचायत विभागाकडे शासनाकडून नवीन कोणतेही पत्र आलेले नसल्याचे सांगितले आले. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत सरपंच निवडीबाबतच्या बदलाचे पत्र येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या परिसरात आता सरपंच निवड कशी होणार? या शासन निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

Edited By : Siddharth Latkar