सातारा : कोरोनाच्या प्रकोपाने आरोग्य यंत्रणेचे तीन-तेरा वाजल्याचे लख्खपणे समोर आणले आहे. "कोरोना को हराना है पासून कोरोना के साथ जीना है' इथपर्यंतचा प्रवास झालेला आहे. ज्यांना 21 दिवसांत कोरोनाचं युद्ध जिंकू, कडेकोट लॉकडाउन केला की नियंत्रण मिळेल, असे वाटत होते, त्या सगळ्यांना, कोरोना आणखी बराच काळ राहण्याची शक्‍यता आहे, याची जाणीव झाली आहे. शासन-प्रशासन यावर बोलत, काही पावलं उचलतही आहे.
कष्टकरी माणसं लय भारी ! 

मात्र, हा सारा खटाटोप कितीतरी त्रुटींनी भरलेला असल्याने सामान्यांचे प्राण कंठाशी आले आहेत. स्थानिक नेते व प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. परंतु, 400 बेडच्या जम्बो हॉस्पिटलचा प्रस्ताव असताना 250 बेडचीच मंजुरी मिळाली. त्यामुळे शासन पुरेसे गंभीर आहे की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे. सध्याचा रुग्णवाढीचा वेग पाहता तयार होणारे जम्बो हॉस्पिटलही अपुरे पडणार आहे. मुंबई-पुण्याबाहेर पाहात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्तेतील पक्षांचे सहा आमदार असलेल्या साताऱ्याचीही जबाबदारी स्वीकारायला पाहिजे. कोरोना हाताबाहेर गेलाय, आता राज्य शासनाच्या ठोस कृतीची गरज आहे.

कोरोना लढाईत प्रशासनाला हवी नेत्यांची साथ; कऱ्हाडकर शासनाच्या भरवशावर! 

गंभीर बिघाड झालाय... 

जिल्ह्यातील कोरोना उपचाराचे वास्तव हे कितीही त्रासदायक असले तरी त्याला भिडणे आवश्‍यक आहे. एका बाजूला खासगी यंत्रणेकडे रुग्णांचा ताण सहन करण्याच्या क्षमता संपल्या आहेत. अनेकदा रुग्ण एका हॉस्पिटलमधून दुसऱ्याच्या दारात फिरवत ठेवायची वेळ येते. हे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक चित्र बनले आहे. तिथला खर्च हा आणखी वेगळा मुद्दा. परंतु, आजघडीला उपचार होणे महत्त्वाचे आहे. शासकीय रुग्णालयांतही बेड उपलब्ध नाहीत. व्हेंटिलेटर्स सोडाच, साधे ऑक्‍सिजनचे बेडही रुग्णाला मिळेना झाले आहेत. अनेकांना सोयींअभावी जीव गमवावा लागला आहे. याबाबतची उदाहरणे "सकाळ'ने वारंवार मांडली आहेत. सुविधा निर्माण करण्यात आधीच उशीर झाला आहे. त्यामुळे तातडीने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे.

सातारकरांनो.. ऑक्‍सिजनची कमतरता भासतेय, मग आम्हाला फोन करा 

इव्हेंटचा मांडव नको 

राज्यात आणि देशात कोरोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत पाऊणेपाचशे नागरिकांचा बळी गेलाय. वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये आजघडीला नागरिक अत्यवस्थ आहेत. ही हेळसांड रोखण्यासाठी मुंबई-पुण्यात जम्बो कोविड सेंटरची कल्पना राबवली गेली. ती मुंबईत चालली. पण, पुण्यात बोजवारा उडाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील यंत्रणा उभारताना एखाद्या इव्हेंटसाठी मांडव सजवणं आणि जम्बो आरोग्य सुविधा तयार करणं, यातला फरक मंत्री, अधिकाऱ्यांना समजणे आवश्‍यक आहे. मंत्र्यांच्या मनात आलं; आदेश सुटला की झालं काम, अशा पद्धतीनं आरोग्य यंत्रणा उभ्या होत नाहीत, याचे भान ठेवणे आवश्‍यक आहे. उपचार मिळू शकत नसलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांचा तगादा वाढला आहे. त्यामुळं त्यांनी लोकांना तातडीनं दिलासा देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी जम्बो हॉस्पिटलची निर्मिती सुरू आहे.

कऱ्हाडमध्ये घरी जाऊन दिला जातोय श्‍वास

पण, लोकांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्‍न असल्याने शासन-प्रशासनाच्या कर्ते-करवित्यांकडून ढिसाळपणे काम होणे अपेक्षित नाही. कोरोनाचा दंश कसा होतो, झाला तर उपाययोजना काय, याचे प्रोटोकॉल यथास्थित ठरले आहेत. ते असूनही पुण्यामध्ये जम्बो कोविड सेंटरमध्ये असुविधांचा बाजार समोर आला आहे. तो संतापजनक तर आहेच; पण कोरोनाविरोधातील लढाईत किती गलथानपणा असू शकतो, याच जितेजागते उदाहरणही ठरले आहे. त्याचे भान साताऱ्यातील जम्बो सेंटर उभारताना ठेवणे आवश्‍यक आहे.

एक लाख दे, नाहीतर तुझं करिअर बरबाद करु; वन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा 

कागदावर कामं नकोत 

या साथीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सगळ्यांनाच जाणीव आहे की, कोरोना दीर्घकाळ चालणारे प्रकरण आहे. त्याची संसर्गक्षमता पाहता प्रसाराच्या अनेक लाटा येऊ शकतात आणि त्या रोखण्यासाठी सार्वत्रिक कुलूपबंदी हा काही उपाय असू शकत नाही. तेव्हा रुग्ण शोधणे, त्यासाठी टेस्ट वाढवणे, संपर्कात आलेल्यांना वेगळे करणे आणि उपचारांच्या सुविधा तयार करणे हाच मार्ग उरतो. यातील काय कारभाऱ्यांना माहीत नाही, हे समजत असल्यानेच जम्बो कोविड सेंटर उभे करण्यासारखे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मग निर्णय घेतल्यानंतर त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडेही गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. या सेंटरमध्ये रुग्णांना जास्तीत-जास्त चांगल्या पद्धतीने सुविधा उपलब्ध होतील. रुग्ण व नातेवाईकांच्या प्रत्येक अडचणीसाठी स्वतंत्र व पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. गडबडीमध्ये ती न झाल्यास एका बाजूला मोठी सुविधा तयार असल्याचे कागदावर दिसले; पण, दुसरीकडे लोक उपचारांअभावी तडफडत राहतील. पुण्याप्रमाणे जम्बो सेंटर जम्बो अनागोंदीचे प्रतीक बनू नये, एवढी अपेक्षा आहे. 

एकीअभावी महाबळेश्वरमध्ये निर्माण झाला नवा पेच!

शासनाच्या पाठिंब्याची गरज 

रुग्ण वाढीचे अंदाज सातत्याने मांडले जातात. त्यानुसार आरोग्यसेवेवर किती ताण येईल, आणखी किती यंत्रणा वाढवावी लागेल, याची गणिते मांडली जात आहेत. परंतु, त्यानुसार प्रत्यक्ष यंत्रणा का तयार होत नाही? वाढणाऱ्या रुग्णांची व्यवस्था करता येईल, अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी जगभरात लॉकडाउनचा वापर केला गेला. परंतु, सध्याची रुग्णांची चाललेली परवड पाहता आपण नेमकं काय केलं? जे केलं ते पुरेसं का ठरलं नाही? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आत्ताही प्रशासनाने 400 बेडच्या जम्बो हॉस्पिटलचा प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु, शासनाकडून 250 बेडचीच मंजुरी मिळाली. त्यामुळे शासन पुरेसे गंभीर आहे की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे. सध्याचा रुग्णवाढीचा वेग पाहता तयार होणारे जम्बो हॉस्पिटलही अपुरे पडणार आहे. त्यातच ते हॉस्पिटल उभे राहीपर्यंत रुग्णवाढीचा वेग आणखी वाढलेला असणार आहे.

पाऊस, किडीमुळे राजमा धोक्‍यात; काढणी सुरू असताना पावसाने हजेरी 

कोरोनाग्रस्तांपैकी दोन ते पाच टक्के रुग्णांना ऑक्‍सिजन किंवा व्हेंटिलेटरची गरज पडते. त्यामुळे जम्बो हॉस्पिटलपेक्षाही अधिक जादा संख्येने बेडची आवश्‍यकता भासणार आहे. त्याचा विचार करून प्रशासनाने प्रस्ताव करणे आणि शासनाने त्याला तातडीने मंजुरी देणे अत्यावश्‍यक आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील कोरोनाचे मृत्यू हे शासनाच्या ढिसाळ कारभाराचे बळी ठरतील. कोणाला रुग्णवाहिका मिळत नाही, कोणाला ऑक्‍सिजन बेड मिळत नाही तर कोणाला आयसीयूची सुविधा. त्यापलीकडे वेळेवर आवश्‍यक इंजेक्‍शन मिळवणे, हे दिव्य व्हावे अशी परिस्थिती बदलण्यासाठी स्थानिक नेते व प्रशासनाला शासनाच्या पाठबळाची गरज आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याची जबाबदारी स्वीकारायला पाहिजे. कोरोना हाताबाहेर गेलाय. आता हाताची घडी सोडायची वेळ आहे.

सातारा जिल्ह्यात प्रशासनास उभारावी लागली आणखी एक स्मशानभूमी

Edited By : Siddharth Latkar