कऱ्हाड (जि. सातारा) : शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी त्यांना पीक उत्पादनवाढीसाठी निविष्ठा, प्रशिक्षण, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था करण्यासाठी केंद्र शासनाने पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत शेतकरी बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन राज्यातील 407 बचतगटांना साडेसोळा कोटी रुपये अनुदान देणार आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना आणि बचत गटांना विविध उपक्रमांद्वारे सक्षम करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

शेतकरी दर हंगामात मोठ्या हिमतीने पिके घेतो. मात्र, त्यांना निसर्गाच्या चक्रातून पिके वाचवता येत नाहीत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना एकाच पिकासाठी विविध प्रकारची मेहनत घ्यावी लागते. शेतकरी आपल्या शेतात एकाच पिकासाठी वेगवेगळी मेहनत घेतो. मात्र, त्यांनी गटाने शेती केल्यास त्यांचे श्रम, पैशांची बचत होऊन त्यांना जादा उत्पन्न मिळण्याची हमी असते. त्याचा विचार करून शासनाच्या कृषी विभागाच्या नियंत्रणाखाली राज्यात शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करण्यात आले आहेत.

त्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि गट शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून त्यांना अनुदान देण्यात येते. त्यातून ते कृषी औजारे बॅंक, प्रक्रिया उद्योग, डेअरी डेव्हलपमेंट, मुरघास प्रकल्पासह त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार प्रकल्प निवडतात. त्यासाठी शासन त्यांना अनुदान देते. त्यातून त्या बचतगटांची कार्यवाही सुरू होऊन त्यांना चार पैसे जादाचे मिळतात.

त्याअंतर्गत राज्यात शासनाच्या कृषी विभागाकडे नोंदणी झालेल्या शेतकरी बचत गटांच्या सक्षमतेसाठी कृषी विभागाने 110 कोटींचा आराखडा तयार केला होता. त्या अंतर्गत 2017-18 मध्ये निवडलेल्या 196 आणि 2018-19 मध्ये निवडलेल्या 211 शेतकरी गटांना विविध उपक्रम राबवून आर्थिक सक्षम होण्यासाठी कृषी विभागाने शासनाकडे 2020-21 साठी 26 कोटींची मागणी केली होती. मात्र, कोरोनामुळे सध्या शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानात निधीची कपात केली आहे. त्याचा विचार करून शासनाने शेतकरी गटांसाठी सध्या 16 कोटी 50 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याद्वारे आता राज्यातील 407 बचतगटांना विविध उपक्रमांसाठी कृषी विभागाकडून निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. 

सातारा जिल्ह्यातील 13 गटांचा समावेश 

कृषी विभागाकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या 13 गटांचे नोंदणी झाली आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी गटांनी कृषी औजारे बॅंक- कृषी यांत्रिकीकरण, भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग, पाणी व्यवस्थापन, पशुखाद्य निर्मिती उद्योग, गांडूळ खतनिर्मिती, स्ट्राबेरी व गूळ प्रक्रिया उद्योग, मुरघास प्रकल्प सुरू करण्यासाठी निधीची मागणी कृषी विभागाकडे केली आहे. शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून जिल्ह्यासाठी निधी मिळाल्यावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या 13 गटांना निधी मिळणार आहे, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे