कऱ्हाड : महाराष्ट्रातील सरकार स्थापन होताना पत्रक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. १९८५ साली पक्षांतर बंदी कायदा राजीव गांधींनी आमलात आणला. २००३ साली त्या कायद्यात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाजपचे सरकार सत्तेत असताना त्या कायद्यात बदल कऱण्यात आला आहे. भाजपनेच बदल केलेल्या कायदयानुसार राज्यात पत्रक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्य नायालयाला १६ आमदारांना निलंबीत करावेच लागेल. त्याचबरोबर त्यांना कोणतेही मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद घेता येणार नाही, असे रोकठोक मत

माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

कऱ्हाड येथे आयोजीत संविधान बचाव, भाजप हटाव रॅलीत श्री. चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले, देशातील लोकशाही, संविधानावर घाला घालण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडुन सुरु आहे. त्याविरोधात राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रा काढुन लोकशाही जीवंत ठेवण्याचे काम, देशातील संविधान कायम ठेवण्याचे काम सुरु केले आहे. पुढे हे वातावरण कायम राहिले पाहिजे. देशातील लोकशाही जीवंत ठेवण्याचे काम कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी करावे. त्यासाठी संविधान बचाव रॅली काढण्यात आली आहे.

नरेंद्र मोदीच्या काळात संस्था ताब्यात घेण्याचे काम सुरु आहे. कोणालाही निपक्षपाती काम करता येत नाही, अशी स्थिती देशात निर्माण करण्यात आली आहे. गेल्या निवडणुकीत राहुल गांधींनी राफेलच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा समोर आणला. त्याकाळच्या सर्वच्या न्यायलाने सर्व प्रकरण गुंडाळले. महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. त्या सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण झाले आहे. पत्रक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. १९८५ साली तो कायदा राजीव गांधींनी आमलात आणला. २००३ साली त्या कायद्यात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात बदल कऱण्यात आला आहे.

त्यामुळे राज्यात पत्रक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्य नायालयाला १६ आमदारना निलंबीत करावेच लागेल. त्याचबरोबर त्यांना कोणतेही मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद घेता येणार नाही. त्यामुळे चालढकल करण्याचे काम सुरु आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने सुनावीच घेतलेली नाही. राज्यात २३ मंत्रीपदे रिक्त आहेत. २० मंत्र्यांवरच काम सुरु आहे. मंत्रीपदाचा विस्तारच करता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. प्रत्येक संविधानिक पदे, संस्था हस्तगत करुन त्यामध्ये हस्तक्षेप सुरु आहे. सर्वोच्य न्यायालयात कोणते न्यायाधीश नेमायचे यावरुन केद्र आणि न्याय व्यवस्थेत वाद सुरु आहे. संविधानीत संस्था एका व्यक्तीने ताब्यात घेतल्या तर निवडणुका होतील, खटले चालतील मात्र त्यातुन निष्पन्न काहीच होणार नाही.