कऱ्हाड (जि. सातारा) : पाच वर्षांत शहरातील विकासकामांसाठी पालिकेच्या खात्यावर शासनाने वर्ग केलेला तब्बल चार कोटी 65 लाखांचा निधी निव्वळ पालिकेतील नगरसेवकांत समन्वय नसल्यामुळे परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. मैदान, रस्ता आणि मल्टीपल पार्किंग कामासाठीच्या निधीचा त्यात समावेश आहे. त्यात दप्तर दिरंगाई, अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणाही तितकाच जबाबदार आहे. 

शहरातील विविध विकासकामांसाठी शासन निधी देत असते. पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पालिकेला निधी आला. मात्र, त्या निधीचे काम सुचवण्यावरून नगरसेवकांत एकमत न झाल्याने तो निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. निधी ज्या "हेड' खाली आला आहे, त्याही "हेड'वर ठराव एकही होऊ शकलेला नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना 2013 मध्ये येथील बस स्थानकावर मल्टीपल पार्किंगसाठी तब्बल तीन कोटींचा निधी आला, तो निधी पालिकेने आजअखेर वापरलाच नाही. तेथील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न चिघळला जाणार होता. त्यामुळे राजकीय स्वार्थापोटी पालिकेने त्या प्रश्नात लक्ष न घातल्याने तीन कोटींचा निधी पालिकेकडे आजअखेर पडून आहे. 

साताऱ्यात व्यापाऱ्यांच्या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; केंद्र सरकारविरुध्द घोषणाबाजी

आता पालिका तब्बल आठ वर्षांनी त्या निधीतून मल्टीपल पार्किंगची इमारत उभी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, त्यात निधी वापरण्याची मुदत संपल्याचा तांत्रिक मुद्या आडवा येणार आहे. त्यामुळे तो निधी असूनही वापरता येणार नाही, अशीच स्थिती आहे. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानासाठीही एक कोटी 25 लाखांचा निधी आला. मात्र, तेथील नागरिकांचा विरोध, पालिकेतील समन्वयाचा अभाव व पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दप्तर दिरंगाईमुळे तोही विषय मागे पडतो आहे. तो निधी 2017 रोजी पालिकेच्या खात्यावर वर्ग झाला. मात्र, तो प्रश्न समन्वयाने पालिकेला सोडवता आला नाही. त्यातही काहींनी राजकारण केल्याने तो निधीही तसाच पडून आहे. तोही निधी वापरण्याची मुदत संपली आहे. त्यासोबत सामाजिक न्याय विभागाने रस्त्यांसाठी दिलेला 40 लाखांचा निधीही नुकताच परत गेला आहे. त्यामुळे पालिकेतील नगरसेवकांचा वाद तो निधी परत जाण्यास कारणीभूत ठरला आहे. 

ज्याच्यात हिम्मत असेल, त्याने पुढे यावे; शिवपुतळ्यावरुन उदयनराजेंचे प्रशासनाला थेट आव्हान

निधी परत जाण्याची नामुष्की 

पालिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी होत असताना पालिकांना निधी मागण्याची वेळ येते आहे, अशा स्थितीत कऱ्हाडसारख्या 150 वर्षे पूर्ण झालेल्या पालिकेला तब्बल चार कोटी 65 लाखांचा निधी मिळालेला असतानाही तो केवळ वापरण्यावाचून परत जातो आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत सत्ताधारी व विरोधकांनी केवळ भांडण्यात वेळ घालवला आहे, हेच खरेतर सिद्ध होत आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे