दहिवडी (जि. सातारा) : सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत कोणते धोरण राबवावे याबाबत प्रशासन गोंधळलेले आहे. गोंधळलेल्या प्रशासनामुळे आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे, असा घणाघात आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला. मी सोडून बाकी बुद्धू हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा भ्रम झाला आहे. त्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे, असेही श्री. गोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

ते म्हणाले, "ग्रामपंचायत निवडणूक पार पाडत असताना शासनाचे धोरण गोंधळलेले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात सरपंचपदाचे आरक्षण हे निवडणुकीच्या पूर्वी पडत होते. प्रथमच सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा परिणाम खूप विचित्र झाला. सरपंचपदाचे आरक्षण नेमके कशापद्धतीने असले पाहिजे याबाबत ना शासनाची, ना प्रशासनाची, ना निवडणूक आयोगाची, ना न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट आहे. 

शरद पवारांनी किती फडांवर जावून कुस्त्या खेळल्या, हेही सांगावं

आरक्षण प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून मी जिल्हाधिकाऱ्यांना व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आपण कशापद्धतीने आरक्षणाचे सूत्र ठरवलंय? कशापद्धतीने आरक्षण टाकणार आहात? याबाबत वारंवार विचारणा केली. सोडतीच्या दिवशी आरक्षण 11 वाजता असताना सकाळी दहा वाजेपर्यंत आरक्षणाची पद्धतीची कोणाला माहिती नव्हती. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीत आरक्षणाची प्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे जी गावे मागासवर्गीय आरक्षणासाठी प्रशासनाने निवडली. त्या गावात मागासवर्गीय सदस्याचे आरक्षण आहे, की नाही याची खातरजमा करण्यात आली नाही. ही बाब आम्ही प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा मी या जगातील सर्वात हुशार, सर्वात क्रियाशील जिल्हाधिकारी असून, माझं कसं खरं आहे ही भूमिका घेण्याचा त्यांचा कायमचा प्रयत्न आहे.'' 

साताऱ्याच्या पोरानं जिंकलं दिल्लीचं तख्त; यूपीएससीत प्रथमेश देशात तिसरा, तर महाराष्ट्रात पहिला!

"माणमध्ये 12 गावांमध्ये मागासवर्गीय आरक्षण पडले आहे. निवडणूक झालेल्या व मागासवर्गीय आरक्षण पडलेल्या गावात मागासवर्गीय सदस्यच उपलब्ध नाही. ही बाब माहिती असताना त्या बाबीकडे दुर्लक्ष करून आरक्षण जाहीर केले. ज्या गावांमध्ये आरक्षणाची जागाच नाही. त्याबाबत काय निर्णय घेणार याबाबत स्पष्टता नाही. ते आरक्षण तसेच ठेवणार असाल तर माणमध्ये एकही मागासवर्गीय सरपंच असणार नाही. यामुळे मागासवर्गीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला जबाबदार कोण असणार आहे? याबाबत काही जण न्यायालयात गेले आहेत. काही उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे आमच्या हक्काचं आरक्षण मिळणार, की नाही याबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा टोलाही आमदार गोरेंनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लगावला आहे. 

ही दाेस्ती तुटायची नाय! आम्ही एकत्र येऊ नये का? शशिकांत शिदें

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो आम्ही चालू देणार नाही. कोणत्याही प्रवर्गावर होणारा अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही.'' 
-आमदार जयकुमार गोरे

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे