सातारा : राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात सुरू असलेल्या आयुष विभागाकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले असून, अगदी साध्या-साध्या औषधांचा साठा उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्णांना आवश्‍यक ती सर्व औषधे उपलब्ध
होत नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या या विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. 

केंद्र शासनाने प्राचीन आरोग्य सेवांचा सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ मिळावा, यासाठी आयुष विभागाच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे. 2009 मध्ये आघाडी शासनाच्या काळात जिल्हा रुग्णालयात आयुष विभागाला सुरवात झाली. त्यामध्ये आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी व युनानी उपचारपद्धतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून तशा लांब असलेल्या या सुविधा केवळ केसपेपरच्या खर्चामध्ये उपलब्ध होऊ लागल्या. आज सुमारे 150 ते 200 रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात या सुविधांचा लाभ घेत आहेत. 

भाजप सरकारच्या काळात या विभागाकडे अधिक लक्ष देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी या सरकारने स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाचीही स्थापना केलेली आहे. त्या माध्यमातून केवळ बाह्यरुग्ण विभाग असलेल्या आयुष्य विभागात आंतररुग्ण
(रुग्ण दाखल करून उपचार करण्याची) सुविधाही सुरू करण्याचे धोरण शासनाने घेतले आहे. परंतु, शासनाच्या या भूमिका साताऱ्यासाठी फोल ठरत असल्याचे चित्र आहे. 

जिल्हा रुग्णालयामध्ये जिल्ह्याच्या विविध भागातून नागरिक तज्ज्ञ आरोग्य सुविधांसाठी येत असतात. त्यामुळे जिल्ह्यातून आलेल्या रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयामधील आयुष विभागातील सुविधांचाही लाभ घेता येतो. त्यामुळे आयुष्य
विभागात विविध व्याधींनीग्रस्त असलेले नागरिक अनेक वर्षांपासून उपचार घेत आहेत. परंतु, जिल्हा रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांची नागरिकांना योग्य सुविधा मिळाव्यात, अशी भूमिका दिसत नाही. गेले अनेक महिने या विभागातील औषधांच्या साठ्याकडे कोणाचे लक्ष नाही.

त्यातच कोरोनाची साथ सुरू झाली. त्यामुळे या विभागाकडे दुर्लक्ष करायला अधिकाऱ्यांना आयती संधी मिळाल्यासारखे झाले आहे. सध्या या विभागांतर्गत येणाऱ्या आर्युर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी या उपचारपद्धतीच्या बहुतांश औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे नागरिकांना एखाद्या आजारासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व प्रकारची औषधे एकत्रित मिळत नाहीत. अर्ध्या औषधांवरच समाधान मानावे लागत आहे. त्यामुळे औषधे मिळण्याच्या अपेक्षेने लांबून येणाऱ्या नागरिकांची परवड होत आहे. 

या लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीतून वगळले पाहिजे