कऱ्हाड (जि. सातारा) : अनेक वर्षे रखडलेल्या पूररेषेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत आता कृष्णा नदीच्या उगमापासून ते कऱ्हाडपर्यंत आणि कोयना, वेण्णा, वसना, उरमोडी, तारळी, कोळंबी, मांड आणि त्यांना मिळणाऱ्या नाल्यांची पूररेषा निश्‍चित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. 

महापुरामुळे अनेक कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचबरोबर महापुरादरम्यान पूररेषा बदलत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्याची निश्‍चिती करणे आवश्‍यक बनले आहे. 2005-06 मध्ये आलेल्या महापुरापेक्षाही मागील वर्षी 2019 मध्ये आलेला महापूर मोठा होता. त्यामुळे त्यावेळची पूररेषा मागील वर्षी बदलली. त्याचबरोबर पूररेषा निश्‍चितीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडे याचिकाही दाखल झाली होती. त्यांच्या निर्णयानुसार 31 मार्च 2017 पर्यंत पूररेषा निश्‍चित करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही पूररेषेची आखणी न झाल्याने पुन्हा हरित न्यायाधीकरणाने सात सप्टेंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

त्यानंतरही पूररेषा निश्‍चितीची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही. त्यावर न्यायाधीकरणाने ताशेरे ओढले आहेत. त्यावरून पूरप्रवण भागाचा नकाशा करणे, पूररेषा आखणी करणे आणि संबंधित तयार झालेले नकाशे संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचा उगम ते कऱ्हाडपर्यंतची कृष्णा नदी, तिच्या उपनद्या आणि त्यावरील नाल्यांची पूररेषा निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने चार कोटी 97 लाख 47 हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील कृष्णा खोऱ्यातील उपनद्या कोयना, वेण्णा, वसना, उरमोडी, तारळी, कोळंबी, मांड आणि त्यांना मिळणाऱ्या नाल्यांची पूररेषा निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्या कामासाठी शासनाने चार कोटी 93 लाख 80 हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानुसार पूररेषा निश्‍चित करण्याची कामे मार्गी लागणार आहेत. जलसंपदा विभागाकडून त्यासाठीची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. 

त्रैमासिक अहवाल बंधनकारक 

जलसंपदा विभागाच्या कृष्णा खोरे पाटबंधारे विभागामार्फत पूररेषा निश्‍चितीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शासनाने त्यासंबंधीचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्रैमासिक अहवाल देणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचबरोबर काम पूर्ण झाल्यानंतर तसे प्रमाणपत्रही सादर करावे लागणार आहे. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे