कऱ्हाड ः राज्य शासनाने पश्‍चिम घाट क्षेत्रातून 388 गावे वगळावीत, असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. तो प्रस्ताव पाठवताना राज्य शासनाने पश्‍चिम घाटाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या वन्यजीव विभागाचा कोणताही अभिप्राय घेतला नाही. त्यामुळे वन्यजीव विभागाने त्या प्रस्तावावर हरकत घेतली आहे. राज्य शासनाने गावे वगळण्यापूर्वी तो अभिप्राय नोंदवणे गरजेचे होते. तो अभिप्राय न घेतल्याने केंद्राकडे पाठवलेला प्रस्ताव वाघ, हत्तींच्या जंगलातील भ्रमण मार्गात अडथळे निर्माण करणारा ठरतो आहे, असे पर्यावरण रक्षकांसह वन्यजीव विभागाचे म्हणणे आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा 

राज्य शासनाच्या प्रस्तावाचा परिणाम कर्नाटकातील दांडेली राष्ट्रीय उद्यानासह गोव्यासह कर्नाटकातील जंगलामधून राज्याच्या जंगलाकडे भ्रमंती करणाऱ्या वाघांसह हत्तींच्या भ्रमंतीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. वाघांची भ्रमंती कर्नाटकाच्या जंगलातून वाघ तिलारी, राधानगरी, चांदोली व कोयना अभयारण्यापर्यंत भ्रमण करतात, असे मत डेहराडूनच्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने नोंदवले आहे. तर कर्नाटकातून महाराष्ट्राच्या तिलारी, दोडामार्ग परिसरात हत्ती त्यात प्रामुख्याने भ्रमण करतात. मात्र, गावे वगळण्याचा प्रस्ताव हत्ती, वाघांसह अन्य वन्यजिवांच्या भ्रमणावर परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे त्या प्रस्तावाचा राज्य शासनाला फेरविचार करावा लागणार आहे. 

पश्‍चिम घाट क्षेत्रात महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, पुणे, रायगड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पालघर, ठाणे अशा 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या 13 जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या वन्यजीव विभागाकडे फार मोठे क्षेत्र आहे. त्यात राधानगरी अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना अभयारण्य, तामिनी अभयारण्य, भीमाशंकर अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगएश्वर अभयारण्य यांचा समावेश आहे. शासनाने पश्‍चिम घाट क्षेत्रातील 388 गावे वगळण्यापूर्वी वन्यजीव विभागाचा अभिप्राय घेणे अत्यंत गरजेचे होते. त्यांचा अभिप्राय न घेता 388 गावे वगळण्याचा प्रस्ताव केल्यामुळे व्याघ्र भ्रमण मार्गात अडथळे निर्माण करणारा आहे. कर्नाटकातील दांडेली राष्ट्रीय उद्यान, गोव्यातील जंगलामधून महाराष्ट्राच्या जंगलाकडे वाघांसह वन्यजिवांचे भ्रमण होत असते. त्यात प्रामुख्याने कर्नाटकातून महाराष्ट्राच्या तिलारी, दोडामार्ग परिसरात हत्ती भ्रमण करतात तर कर्नाटकाच्या जंगलातून वाघ तिलारी, राधानगरी, चांदोली व कोयना अभयारण्यापर्यंत भ्रमण करतात. त्याची नोंद डेहराडूनच्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने अभ्यासली आहे. राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे गावे वगळण्याची यादी दिल्यानंतर वन्यजीव विभाग जागा झाला आहे. काही गावे वगळू नयेत, यासाठी प्रयत्न होत आहे. ती बाब महाराष्ट्राच्या लौकिकाला साजेशी नाही. शासनाचे एक अंग अथवा विभाग काही गावे वगळू नयेत, असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्याकडे पश्‍चिम घाट क्षेत्रातील 70 टक्के भागाचे व्यवस्थापन आहे, त्यांचे मत जाणून न घेता वगळण्याची यादी तयार केली आहे, हेच स्पष्ट करणारे आहे. सह्याद्री प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाला इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रमधून कोणती गावे वगळू नयेत, यासाठी यादी पाठवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण विषय केंद्रीय पातळीवर मांडून व्याघ्र भ्रमण मार्ग तसेच हत्तींचा भ्रमण मार्ग सुरक्षित राहील. 
'ताे" विषय काढला की कॉग्रेस आमदार पृथ्वीराज चव्हाण काहीच बाेलत नाहीत

27 गावे वगळू नये : वन्यजीवचा शासनाला प्रस्ताव 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यांतील 55 गावांचा समावेश होतो. त्या बफर क्षेत्रात याच जिल्ह्यांतील 84 गावे समाविष्ट आहेत. त्यातील 11 गावांचा शासनाने केंद्राकडे दिलेल्या 388 गावे वगळण्याच्या प्रस्तावात समावेश आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी ते राधानगरी येथे वाघ व हत्तींच्या भ्रमण मार्गातील 16 महत्त्वाच्या गावांचा त्याच गावे वगळण्याच्या यादीत समावेश आहे. मात्र, तीच 27 गावे पश्‍चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रातून वगळू नयेत, अशी विनंती वन्यजीव विभागामार्फत राज्य शासनाला केली आहे, अशी माहिती सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक सत्यजित गुजर यांनी दिली.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि राधानगरी अभयारण्याच्या गाभा व बफर क्षेत्रात येणारी 11 गावे पश्‍चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली गेली तरच त्यांचा अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत संवदेनशील क्षेत्राचा दर्जा अबाधित ठेवता येणार आहे.

काेराेनाबराेबरच सातारा जिल्ह्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाचे थैमान

मुंबईतील पोलिस कर्मचारी दुचाकीवरुन मूळगावी आले;15 दिवसानंतर काेराेना बाधित