कऱ्हाड (सातारा) : मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण मिळेपर्यंत पोलिसांसह अन्य विभागातील सरकारी भरती थांबवावी, सर्व राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक करायची सोडून एकमुखाने सर्वोच्य न्यायलयात मराठा आरक्षण स्थगितीच्या विरोधात राज्य सरकारकडून त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, सरकारने घटना पिठाकडे त्वरित सुनावनीचा अर्ज करुन मराठा आरक्षण कायमस्वरुपी पारित करुन घ्यावे, या मागण्यांचे निवेदन कऱ्हाड तालुका मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.

मराठा बांधवांनी एक मराठा...लाख मराठा, जय जिजाऊ...जय शिवराय, आरक्षण आमच्या हक्काचे...नाही कुणाच्या बापाचे, या घोषणांच्या गजरात मराठा समाजावरील अन्याय आणि विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिले.

निवेदनातील माहिती... 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे राज्यातील मराठा समाज संतप्त झाला आहे. मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य सरकारकडून झाले आहे.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील साडेबारा हजार पोलिसांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीचा विचार राज्य शासनाने करण्याची गरज होती. या पोलिस भरतीला महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा विरोध आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण लागू होईपर्यंत पोलिस आणि अन्य कोणत्याही विभागाची सरकारी भरती करण्यात येऊ नये.

सर्व राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक करायची सोडून  एकमुखाने सर्वोच्य न्यायलयात मराठा आरक्षण स्थगितीच्या विरोधी राज्य सरकारकडून त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, स्थगितीचा आदेश रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करुन सरकारने घटना पिठाकडे त्वरित सुनावनीचा अर्ज करुन मराठा आरक्षण कायमस्वरुपी पारित करुन घ्यावे. 

त्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न राज्य सरकारकडून व्हावे. ९ ऑगस्ट २०२० पुर्वी झालेल्या नोकरभरतीला आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती निर्णयाची बाधा येऊ देवू नये, यासाठी सरकारने न्यायाची भुमिका घ्यावी.

तर गमिनी काव्याने आंदोलन...

महाराष्ट्र सरकाराने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या पुढील कार्यवाहीवर वेळ दवडू नये. यासाठी तातडीने पावले उचलावी. येत्या काही दिवसात योग्य ती कार्यवाही झाली नाही, तर मराठा समाजाच्यावतीने मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल. प्रसंगी गनिमी काव्यानेही आंदोलन केले जाईल. त्यामध्ये काही घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील, असाही इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले