बुध (जि. सातारा) ः कोरोनामुळे मागील दोन-तीन महिन्यांपासून लॉकडाउन सुरू असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुरता हतबल झालेला आहे. कोरोनापेक्षाही भयावह संकट कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादकांवर कोसळले आहे. कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे 20 रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी खटाव, माण तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांमधून जोर धरत आहे. खटाव, माण तालुके कांदा उत्पादनात जिल्ह्यात अग्रेसर मानले जातात. 

गेल्या वर्षी कांदा 100 रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा विकला गेल्याने यावर्षी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त क्षेत्र कांदा लागवडीखाली घेतले. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे या दोन तालुक्‍यांत यावर्षी कांदा लागवडीत 40 टक्‍क्‍याने तर राज्यात 55 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. उन्हाळ कांदा काढणी दरम्यान शासनाने 15 मार्चनंतर निर्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. निर्यात सुरू होऊन काही दिवस होतात तोच कोरोनामुळे पहिल्या टप्प्यातील लॉकडाउनला सुरवात झाली. लॉकडाउननंतर कांद्याच्या दरात सुधारणा होईल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कांद्याची साठवण केली. मात्र, आजतागायत टाळेबंदी सुरूच राहिल्याने शेतकरी पुरता अडचणीत आला आहे.

पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मॉन्सूनच्या बदलत्या हवामानात कमी आयुष्य असलेला कांदा पुढील काही महिने कसा टिकवायचा, असा प्रश्र शेतकऱ्यांना भेडसावू लागला आहे. संचारबंदीमुळे मागणी नसल्याचे कारण देत स्थानिक व्यापारी कांदा खरेदी करण्यास धजावत नाहीत. अडचणीत सापडलेला शेतकरी पाहून काही व्यापारी 600 रुपये प्रति क्‍विंटल अशा मातीमोल दराने कांदा खरेदी करत आहेत. या दरात उत्पादन खर्च तर सोडाच, चार महिने राबलेल्या शेतकऱ्यांची व त्याच्या कुटुंबांची मजुरीदेखील निघत नाही. शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकरीवर्गाला दरवर्षी बसत आहे. कारण काहीही असो नुकसान हे शेतकऱ्यांनीच सोसायचे, असा पायंडा रूढ झाला आहे. 

येथील स्थानिक कांदा व्यापाऱ्यांच्या वेगळ्याच समस्या आहेत. कोरोनाच्या भीतीमुळे कामगार कामावर यायला तयार नाहीत. मालाची ने-आण होत नसल्याने खरेदी केलेला माल वखारीत पडून आहे. बाहेरील राज्यात कांद्याला मागणी आहे. मात्र, गेलेल्या गाड्या परत येईनात व ज्या गाड्या आहेत, त्या भरमसाट भाडे मागत आहेत. परदेशातूनही कांद्याला मागणी आहे. मात्र, बाहेरील व्यापारी कोरोनामुळे घाबरलेले आहेत. माल पाठवताना कंटेनर कोठे थांबवला जाईल, याचा भरोसा नाही. मनुष्यबळाची कमतरता, मुख्य अडचण कामगार नसल्याचीच आहे, असे व्यापारी सांगताहेत. येत्या काही दिवसांत कांदा दरात सुधारणा झाली नाही तर शासनाला दर नसल्यामुळे प्रथम शेतकऱ्यांच्या व दिवाळीनंतर दरवाढीमुळे ग्राहकांच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागणार आहे. 

""सरकारने निर्यातबंदी दोन महिने अगोदर उठविली असती तर 75 टक्के कांदा निर्यात झाला असता आणि 25 टक्के कांदा देशांतर्गत विकला गेला असता. त्यामुळे सरकारने आता थेट शेतकऱ्यांना मदत करावी. राज्यांची मागणी नोंदवून कांदा वितरण व्यवस्था सुरू करावी. जेणेकरून मागणी व पुरवठा समतोल राहून दरात स्थिरता येऊ शकेल. कांदा मार्केट बंद न करता योग्य ती सुरक्षिततेची काळजी घेत शासनाने बाजारपेठा सुरू ठेवाव्यात.'' 

-बबनराव बोराटे, बुध (करंजओढा), कांदा उत्पादक शेतकरी