सातारा : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी आज कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असली तरी केंद्राच्या नव्या कायद्यानुसार निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याने आणखी तीन महिने निवडणूक पुढे जाणार आहे. पण, यासंदर्भात जिल्ह्यातील प्रमुख नेते सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडून सध्या जिल्हा बँकेवर जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांना कोणतीच माहिती मिळालेली नसल्यामुळे या इच्छुकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरलेली आहे.

सहकार विभागाकडून मुदतवाढीचा निर्णय कधी होणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. दरम्यान, आज बँकेची कच्ची मतदार यादी पाहण्यासाठी ज्यांच्या नावाने ठराव केले आहेत, अशा सभासदांनी गर्दी केली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी १९६३ मतदारांची कच्ची यादी आज प्रसिद्ध झाली. या यादीत आपले नाव आहे का, हे पाहण्यासाठी जिल्हा बँकेत इच्छुकांसह ज्यांच्या नावाने ठराव आहेत, अशा सभासदांनी गर्दी केली होती.

पण, संचालक होण्यासाठी इच्छुक असलेले व गेल्या दोन महिन्यांपासून फिल्डिंग लावून बसलेल्यांच्या मनात केंद्राच्या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या निर्णयामुळे बँकेची निवडणूक पुढे जाण्याच्या भीतीने धाकधूक निर्माण झाली आहे. काहींनी ठराव विकत घेतले होते. तर काहींनी एकामेकांशी अॅडजेस्टमेंटदेखील केली होती. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेली जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठीच्या अंतर्गत रणनीतीवर पुन्हा मुदतवाढ दिल्यास पाणी फिरणार आहे.

त्यामुळे सर्वच इच्छुकांत सध्या धाकधूक वाढली आहे. सर्वजण ज्येष्ठ संचालक व विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून काय सांगितले जातंय, याकडे लक्ष ठेऊन आहेत. आज दिवसभर हे दोन्ही नेते जिल्हा बँकेत आले नव्हते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार फलटण दौऱ्यावर असल्याने ते या दौऱ्यात व्यस्त होते. त्यामुळे आगामी दोन-तीन दिवसांत याबाबतची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून मिळाल्यानंतरच इच्छुकांची घालमेल दूर होणार आहे.

सध्या तरी नवीन सहकार कायद्यानुसार जिल्हा बँकेची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आगामी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. कायद्याला डावलून जुन्या कायद्यानुसार निवडणूक घेतल्यास रिझर्व्ह बँकही जिल्हा बँकांचे असे संचालक बरखास्त करू शकते. त्यामुळे यातून दिग्गज नेत्यांची नाचक्की होऊ शकते. हे ओळखून सध्या आहे, या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रिया थांबवून केंद्राचा कायदा लागू करून घ्यावा लागणार आहे. मगच निवडणुका घेता येणार आहेत.

नवीन कायद्यानुसार विद्यमान संचालकांमधील बहुतांशी संचालकांना निवडणूक लढणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीची नेमकी माहिती नेत्यांनी द्यावी, अशी अपेक्षा जिल्हा बँकेतील विद्यमान संचालक व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी आठवडाभरात याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

विद्यमान संचालकांना मुदतवाढीची शक्यता

नवीन सहकार कायद्याची अंमलबजावणी करून निवडणूक घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ विद्यमान संचालकांना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेकजण जाऊ देत किमान आणखी तीन महिने बँकेचा भत्ता तरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करू लागले आहेत. पण, नव्या नियमानुसार आपण संचालक होण्यास पात्र ठरू का, या प्रश्नाने मात्र सर्वांना अस्वस्थ केले आहे. त्यांची अस्वस्थता आता सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील हेच दूर करू शकणार आहेत.