सातारा : विधानसभेची निवडणूक आणि ऊस गळीत हंगाम एकाच वेळी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा शेतकरी संघटना मागील हंगामातील दोनशे रुपये व यावर्षी साडेतीन हजार रुपये प्रतिटन एकरकमी दर मिळावा, अशी मागणी करू लागले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन चिघळू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. ऊसदरासंदर्भात कारखानदार प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची महत्त्वपूर्ण बैठक उद्या (सोमवारी) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात होत आहे. या बैठकीत साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार? यावर आगामी आंदोलनाचे गणित अवलंबून असणार आहे.

यावर्षी जिल्ह्यात ८५ हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध आहे. मात्र, बहुतांशी साखर कारखान्यांनी आपली क्षमता वाढवलेली असल्याने ऊस कमी पडणार आहे. त्यामुळे उसाची पळवापळवी होणार आहे, तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्याच कारखान्याला ऊस घालावा, यासाठी कारखानदारही थोडा जादा दर देण्यासाठी हात ढिला सोडण्याची शक्यता आहे.

त्यातच विधानसभेची निवडणूक असल्याने निवडणूक सोपी व्हावी व ज्या आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांचे कारखाने आहेत, त्यांना मात्र जादा ऊसदर देण्याचा शब्द द्यावा लागणार आहे, तरच त्यांच्या मतांचे गणित जुळणार आहे. जिल्ह्यात कारखानदारांशी संबंधित आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार बाळासाहेब पाटील, रामराजे नाईक- निंबाळकर, मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, प्रभाकर घार्गे आदी दिग्गज नेतेमंडळी आहेत.

यापैकी बहुतांशी नेते हे विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात असणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक सोपी होण्यासाठी या नेत्यांकडून शेतकऱ्यांना जादा ऊसदर देण्याबाबत भूमिका घेतली जाऊ शकते; पण मागील वर्षीच्या तुलनेत यावेळेस किमान ३२०० ते ३५०० रुपये दर मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनांना आहे.

अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत आपल्या जिल्ह्यातही उसाला चांगला दर मिळावा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर नेत्यांनीही निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आहे, तसेच २०२३ मधील दोनशे रुपये बाकी व विशेषमधील दोनशे रुपये बाकी द्यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

त्यामुळे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन यावेळी धारदार होऊ नये, विधानसभेची निवडणूक नेत्यांना सुखकर जावी, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्या(सोमवारी) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदार प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी, ऊस उत्पादक यांची ऊसदर आंदोलनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकरी संघटना किती ताकदीने ऊसदराची मागणी करणार, यावर ऊसदराचे गणित अवलंबून राहणार आहे.

• जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र ८५ ते एक लाख हेक्टर

• ऊस गाळपात सहभागी होणारे कारखाने १७

• मागील हंगामात मिळालेला दर : २८०० ते ३२००

• कारखान्यांनी क्षमता वाढविल्याने ऊस कमी पडणार