किनवट : तालुक्यातील यंदाच्या खरीप हंगामात गत २३ सप्टेंबरपर्यंत ३६ हजार ५७३ शेतकरी खातेदारांनी एकूण ५४ हजार ५९० हेक्टर क्षेत्रातील ई-पीक पेरा पाहणी केली. त्याची टक्केवारी ६९ आहे. यापुढील ई-पीक पाहणी तलाठीस्तरावर करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र १ लाख ५५ हजार ४३५ हेक्टर आहे. खरीप हंगामासाठीचे सर्वसाधारण क्षेत्र ७८ हजार १ हेक्टर आहे. महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार यंदाच्या खरीप हंगामात तालुक्यातील ९ महसूल मंडळातील १७१ गावामध्ये ७९ हजार ७७ हेक्टरवर पीक पेरणी झालेली आहे.

शेतकरी खातेदारांची एकूण संख्या ६० हजार ३४८ आहे. यानुसार अंतिम पीक पेरणी क्षेत्र व ई-पीक पाहणी क्षेत्रामध्ये २४ हजार ४८७ हेक्टरचा फरक आहे. मुदत संपल्यामुळे २३ हजार ७७५ शेतकरी खातेदारांची वैयक्तिकरित्या ई-पीक पाहणी करणे राहून गेले आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या पिकांचा पेरा ई-पीक पाहणी अ‍ॅपवर नोंदविणे आवश्यक आहे. यंदा तालुक्यात पावसाच्या आगमनानुसार झालेल्या पेरण्या जुलैच्या तिसरा आठवड्यापर्यंत रखडल्या होत्या.

त्यामुळे ई-पीक पेरा नोंदणीस उशिरा झाला. ई-पीक अ‍ॅपच्या वापराबाबत कृषी, महसूल, ग्रामविकास विभागाने पुरेशी जागृती करूनसुद्धा अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीचे महत्त्व अजूनही समजलेले नाही. खरीप हंगाम २०२४-२५ मधील पीक पाहणी नोंदवण्यासाठी महसूल विभागाने १ ऑगस्टपासून सुरवात केली होती.

परंतु, सततच्या वीजपुरवठा खंडित होण्यासह इतर तांत्रिक अडचणी, शासकीय सुट्ट्या, अवकाळी पाऊस अशा विविध कारणांमुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता आली नाही. त्यातच १५ सप्टेंबर ई-पीक पाहणी करण्याची शेवटची तारीख होती.

ई-पीक पाहणी गेली राहून

३१ टक्के पेरणी क्षेत्राची ई-पीक पाहणी राहून गेली आहे. ज्या २३ हजार ७७५ शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या पिकांची नोंद मोबाईल अ‍ॅपद्वारे ई-पीक पाहणीमध्ये केलेली नाही, त्यांना नुकसान भरपाई मदत व किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदीचा लाभ मिळविणे अवघड जाणार आहे.

२३ ऑक्टोबरपर्यंत पाहणी

शासनाने या पुढील पीक पाहणीची मुदतवाढ तलाठीस्तरावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तलाठी स्तरावरील ई-पीक पाहणी तपासणीची मुदतवाढ केली आहे. आता २४ सप्टेंबर ते २३ ऑक्टोबर या कालावधीत सहाय्यक आणि तलाठी पीक पाहणी करू शकतील.

विशेष मोहीम राबविली

अनेक भागातील शेतामध्ये इंटरनेट मिळत नव्हते. सर्व्हर डाउन असल्यामुळे ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत गतीमानता नव्हती. तसेच ई-पीक पाहणीबाबत बरेच शेतकरी उदासीन आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्येक गावातील २०० शेतकऱ्यांची ई-पीक नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून विशेष मोहीम राबविली गेली.