आपल्याला सध्या जाईल तिथे आपली ओळखपत्र दाखवावी लागतात. त्याचपद्धतीने मोबाईलमध्ये एखादं अ‍ॅप इन्स्टॉल करायचं असेल तर त्यासाठी आपली गॅलरी, एसएमएस तसेच लोकेशन इ. गोष्टींची परवानगी मागितली जाते. एवढेच नाही तर आधारकार्डच्या माध्यमातून आपली माहिती घेतली जाते. पण आपण दिलेली ही माहिती सुरक्षित आहे का?

नववीत शिकणारा आपल्या मुलाचं मार्कशीट घेऊन सुरेश शाळेतून निघताच त्याला फोन आला. एका महिलेने त्याला विचारले की, तुमच्या मुलाचे गणित कमकुवत आहे. त्याला कमी गुण मिळाले आहेत का? खरे तर सुरेशच्या मुलाला गणितात कमी गुण होते. हा फोन शाळेचा नसून ऑनलाइन क्लासेस चालवणाऱ्या कंपनीकडून आला होता. त्यानंतर त्याने शाळेला मेल केला आणि त्याच्या मुलाची वैयक्तिक माहिती ऑनलाइन प्रशिक्षण देणाऱ्या एका खाजगी कंपनीपर्यंत कशी पोहोचली, याबद्दल विचारले. परंतु शाळेने याबाबत स्पष्टपणे नकार दिला. (Companies making money by selling personal data of People, government preparing rules to prevent)

अशी कल्पना करा की तुम्ही तुमच्या शरीराची संपूर्ण तपासणी केली आहे आणि DNA ते अंगठ्याच्या ठशापर्यंतची माहिती इतर कंपन्यांपर्यंत पोहोचली तर तुमच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून सायबर फसवणूक होण्याचा धोका आहे. पण काही पैशांच्या लोभापायी अनेक कंपन्या तुमचा मोबाईलमधील माहितीपासून ते इतर माहिती खुल्या बाजारात विकून पैसे कमवत आहेत. त्यामुळेच आता भारत सरकार प्रायव्हसी प्रोटेक्शन कायदा आणून खासगी कंपन्यांना तुमच्या वैयक्तिक डेटाचे कस्टोडियन बनवू इच्छित आहे.

एमएसएमईंना डेटा चोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. भारतात 50 लाखांहून अधिक एमएसएमई म्हणजेच लहान आणि मध्यम स्तरावरील कंपन्या आहेत जसे की टेस्ट प्रयोगशाळा ते सुरक्षा उद्योग. अशा अनेक क्षेत्रात येणाऱ्या काळात कंपन्यांना डेटा डिलीट करणे, डेटा चोरी करणे किंवा इतर कंपन्यांचा डेटा ऍक्सेस करणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.

Synersoft technologies चे CEO विशाल शाह म्हणतात की मोठ्या कंपन्या सायबर हल्ल्यांना सामोरे जाण्यासाठी तयार आहेत, परंतु सरकारने MSME कंपन्यांना कमी पैशात सायबर सुरक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. जेणेकरून आगामी काळात अंतर्गत डेटा चोरी, डेटा खोडून काढणे, कॉपी करणे यासारख्या गोष्टींना आळा बसेल.

भारतात काम करणाऱ्या कंपन्यांचा डेटा स्थानिक पातळीवरच असावा यासाठी सरकार आता प्रयत्न करत आहे. कंपन्यांनी भारतात काम करावे आणि त्यांचा डेटा परदेशात असावा असे नाही. भारतातील मोठ्या उद्योगांमध्ये सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्याची पूर्ण क्षमता आहे, परंतु पुढील लक्ष्य लहान आणि मध्यम कंपन्या असू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.